काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसहित सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफलमा बसे। त्यस क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकका विषयमा चासो राखेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए।
‘नागरिकताको बारेमा राष्ट्रपतिजीका केही जिज्ञासाहरू थिए। राष्ट्रपतिजीले नागरिकता विधेयकबारे चासो राख्नुभएको थियो’, सञ्चारमन्त्री कार्कीले भने, ‘राष्ट्रपतिजीको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्रीजीले जवाफमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि ल्याएको नागरिकता अध्यादेशलाई नै अहिलेको सरकारले विधेयकका रूपमा ल्याएको बताउनुभयो।’
एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू सुवास नेम्बाङ, रामबहादुर थापा र महासचिव शंकर पोखरेलले सोमबारै राष्ट्रपतिसँग भेट गरे। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने व्यस्तताका कारण शीतल निवास जान नसकेको जनाइएको छ। एमाले उपाध्यक्ष नेम्बाङले राष्ट्रपतिको मुख्य चासो नागरिकता विधेयक भएको स्पष्ट पारे। २००९ सालदेखि उठ्दै आएको नागरिकताको विषयलाई सदाका लागि टुंग्याउनुपर्नेमा राष्ट्रपतिको चासो र चिन्ता रहेको नेम्बाङले सुनाए।
‘राष्ट्रपतिको मुख्य कन्सर्न नागरिकता विधेयककै विषय थियो। उहाँले नागरिकताको विषयले आक्रान्त बनाएको छ। यसमा हामी सबै संलग्न छौं। २००९ सालदेखि यो विषय उठ्दै आएको छ। यो विषय सदाका लागि टुंग्याउनुपर्छ भन्ने उहाँको चासो चिन्ता थियो’, नेम्बाङले भने।
राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने सन्देशसहित साउन २९ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी थिइन्। उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले पुनः हुबहु पारित गरेपछि राष्ट्रियसभामा पुगेको छ। राष्ट्रियसभाले भने विधायन समितिमा पठाएको छ। सोही विधेयकबारे थप छलफल गर्न र निर्वाचनका विषयमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री देउवासहित कांग्रेस नेताहरूलाई छलफलमा बोलाएकी थिइन्।
मन्त्री कार्कीले अनागरिक भएकाहरूलाई नागरिकता दिन यो विधेयक बनाएको सुनाए। ‘दुवै सदनबाट पारित गरेर यहाँ पठाइएको थियो। फिर्तापछि पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसक्यो। यो विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेको छ’, उनले भने, ‘ओलीजीकै सरकारले अध्यादेशका रूपमा ल्याएकै विषय अहिले विधेयकका रूपमा ल्याएको हो केही फरक छैन।’
राष्ट्रपति भण्डारीले चुनावका बारेमा पनि चासो दिँदै ‘निर्वाचन तोकिएकै समयमा निष्पक्ष ढंगले चुनाव होस् भन्ने राष्ट्रपतिको सदीक्षा थियो’, मन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रधानमन्त्री देउवाले चुनाव निष्पक्ष, धाँधलीरहित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने कुरामा विश्वस्त हुन राष्ट्रपतिजिलाई भन्नुभएको छ।’
छलफलमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाका अनुसार राष्ट्रपतिले विधेयकका विषयमा दलहरूबीच थप छलफल होस् भन्ने चाहना राखेर फिर्ता पठाएको बताइन्। ‘राष्ट्रपतिजीले विधेयकका विषयमा नयाँ शिराबाट छलफल हुन्छ भन्ने अपेक्षाले फिर्ता पठाइएको हो भन्नुभएको छ’, महामन्त्री थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रजीले राष्ट्रपतिको कदम संविधानसम्मत र सकारात्मक रूपमा आफूले लिएको बताउनुभएको छ।’
प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै थापाले भने, ‘तपाईंले संविधानभित्रै बसेर कदम चाल्नुभएको हो। जन्मसिद्धको आधारमा धेरैका छोराछोरीले अहिले नागरिकता पाएका छैनन्। मैले त्यसलाई सम्बोधन मात्र गर्न खोजेको हुँ। राष्ट्रपतिजीको बारेमा केही पनि भनेको छैन। बरु पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीजी, जसले पहिले त्यो अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो, उहाँकै अध्यादेश मैले हुबहु ल्याएको हुँ। यही विषय अहिले मुद्दा बनाउनु बेकार छ।’
छलफलमा थापाले राष्ट्रपतिले उठाएको विषयलाई कांग्रेसले सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै महत्वपूर्ण विषय उठान भएको बताएका थिए। भेटमा सहभागी अर्का एक नेताले थापाले राष्ट्रपतिसँग गरेको छलफलका केही बुँदाका विषयमा भने, ‘महामन्त्री थापाले यो विधेयक २०३८ सालदेखिको कानुनकै निरन्तरता भएको कुरा राख्नुभएको छ। लैंगिक समानता र वैवाहिक अंगीकृतको मामिलामा उठाएको विषय महत्वपूर्ण छन् भन्दै जसरी ओलीजीले नागरिकता अध्यादेश ल्याउनुभयो। बीचमा २२ महिना सहमति हुन नसकेर यत्तिकै रह्यो। अहिलेकोे सरकारले सहमतिमै नागरिकता विधेयक ल्याउन खोजेको हो। थापाले राष्ट्रपतिजीले उठाउन खोजेको कुरालाई हामीले सराकात्मक रूपमा लिएका छौं। नयाँ संसद् आएपछि नागरिकता विधेयक बन्छ। त्यसका लागि यो मार्गदर्शक मात्र हो।’ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री थापा र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी थिए।
मेरो असल मनसाय : राष्ट्रपति
आफूले असल मनसाय राखी गम्भीर गृहकार्य गरेर पुनर्विचार गर्न संसद्मा पठाएको विधेयकका सम्बन्धमा गठबन्धन र केही नेताले टीक्काटिप्पणी गरेको विषयमा राष्ट्रपतिको गुनासो थियो। ‘असल मनसाय राखेर गम्भीर होमवर्कपछि संसद्मा पुनर्विचार गर्न पठाएको थिएँ। जेजस्ता कुरा आए, कुनै नेता वा गठबन्धनलाई लेखेजस्तो गरी। कुनै नेता वा गठबन्धनलाई लेखेको होइन, संसदलाई लेखेको हो’, राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै नेम्बाङले भने, ‘सबै दल, नेता, सांसद तथा सिंगो देश, जनताको ध्यानाकर्षण गरेर पठाएको हो।’
एमालेका तर्फबाट नागरिकता विधेयकका विषयमा गर्न सक्नेजति गरेको र गरिरहेको उनले बताए। ‘हामीले हाम्रो कुरा राख्यौं। हामीले गर्न सक्ने गर्यौं। सदनमा राख्यौं। सडकमा जिम्मेवारी, विवेकसम्मत रूपमा जनतासमक्ष राखिरहेका छौं भन्यौं’, उनले भने, ‘हाम्रो प्रयासका बाबजुत पनि सच्याउन सकेनौं। नसकेकै हो। गठबन्धन सरकार सुनेजस्तो गर्छ तर सुन्दैन। अब निर्वाचनमा यो हिसाबकिताब जनताबाट गर्छौं भन्यौं।’
राष्ट्रपतिले एसपीपी, अग्निपथ र निर्वाचनलगायत समसामयिक विषयमा चासो राखेको उनले सुनाए। एमाले टोली साँझ ५ बजे राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो। सवा ७ बजे फर्र्किएको थियो।
फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरेको र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा एमालेको असहमति देखिएको छ। महासचिव पोखरेलले मुख्य दुई विषयमा असहमति रहेको बताए। उनले नागरिकता विधयेकका दुई विषयमा मात्रै विमति रहेको स्पष्ट पारे।
‘हाम्रो विमति दुई कुरामा हो। एउटा– वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र दोस्रो– विधेयक पारित गर्ने संसदीय प्रक्रिया’, पोखरेलले भने, ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका हकमा छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको व्यवस्था नै यहाँ पनि उचित हुन्छ भन्ने नेकपाकालको पार्टीको धारणा अहिले पनि कायम हो भने विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने गठबन्धन दलको हुटहुटीप्रति हाम्रो असहमति हो। नागरिकताजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल नै नगरी पारित गर्ने कुरा अदालतको आदेशको पनि विपरीत हो।’
राष्ट्रपतिका सञ्चार सल्लाहकार टीका ढकालले नागरिकताका विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन राष्ट्रपति भण्डारीले नेताहरूसँग परामर्श गरिरहेको जानकारी दिए। ‘राष्ट्रपतिले नागरिकताको विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ। यसकै लागि दलहरू छलफल गरिरहनुभएको हो’, ढकालले भने, ‘यो छलफल जारी रहन्छ।’ अहिले भइरहेका छलफल र परामर्शले समस्या समाधानका लागि मार्गदर्शन गर्नेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए।
यो विधेयक पारित हुँदैमा नागरिकता समस्या सधैंका लागि समाधान हुन नसक्नेमा परामर्शमा आएका सबै दल सहमत रहेको जनाइएको छ। ‘यो विषय एउटा दलको मात्रै होइन, न गठबन्धनको मात्रै हो। यो सबै दलको विषय हो’, ढकालले भने, ‘देशको विषय हो भन्नेमा सबै सहमत हुनुहुन्छ। यो विधेयकले सबै समाधान गर्दैन भन्ने सबैले स्वीकार गर्नुभएको छ। यो राष्ट्रपति छलफल र परामर्शले नागरिकता समस्या समाधानका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ भन्ने सबै नेताले स्वीकार गर्नुभएको छ।’
नेताहरू राष्ट्रपतिसँगको परामर्शमा नागरिकताका विषयमा चिन्तित र गम्भीर देखिएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। ‘यो अन्तिम होइन, छलफलले दलहरूको ध्यान केन्द्रित गरेको छ’, राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ।
राष्ट्रपतिले शनिबार लोसपाका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झालगायत ११ नेतासँग छलफल गरेकी थिइन्। शनिबार नै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, विक्रम पाण्डे, बुद्धिमान तामाङ, कुन्ती शाही, भुवन पाठकलगायत नेताले राष्ट्रपतिसँग भेट गरेका थिए। त्यसअघि प्रधानसेनापति एवं सेनाका पूर्वअधिकारीसँगको भेटघाटमा पनि नागरिकताको विषय उठेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी नागरिकताको समस्या सदाका लागि टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा देखिएकी छन्। ७० वर्षदेखि यो विषय उठ्ने र समाधान नहुने हुँदै आएको छ। राष्ट्रियता र स्वाभिमानको विषय भएकाले नागरिकता विधेयकको विषय यताउता नहुने उनको अडान छ।
संसद्ले नागरिकता विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। राष्ट्रपतिले परामर्श गरी साउन २९ गते पुनर्विचार गर्नुपर्ने सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेकी थिइन्। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले पनि २०५७ सालमा यस्तैे विधेयकमा सर्वोच्च अदालतमा राय माग गरेका थिए। राष्टियतामा गम्भीर खतरा पैदा हुने भएकाले वीरेन्द्रले पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेका थिए। अहिलेको संविधानमा सर्वोच्चमा राय लिने प्रावधान नभएकाले राष्ट्रपतिले संसद्मै फिर्ता पठाएकी हुन्। तर, राष्ट्रपतिको सन्देशलाई बेवास्ता गर्दै गठबन्धन सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट पुनः हुबहु पारित गराएको हो। राष्ट्रपति भण्डारी यो विधेयक अब जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गर्ने पक्षमा नरहेको जनाइएको छ।
राष्ट्रपतिजीले नागरिकता विधेयकबारे चासो राख्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीजीले जवाफमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि ल्याएको नागरिकता अध्यादेशलाई नै अहिलेको सरकारले विधेयकका रूपमा ल्याएको बताउनुभयो।
–ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
हाम्रो विमति दुई कुरामा हो। एउटा– वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र दोस्रो– विधेयक पारित गर्ने संसदीय प्रक्रिया। नागरिकताजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल नै नगरी पारित गर्ने कुरा अदालतको आदेशको पनि विपरीत हो।
–शंकर पोखरेल, महासचिव, एमाले
राष्ट्रपतिले नागरिकताको विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ। यसकै लागि दलहरूसँग छलफल गरिरहनुभएको हो। यो छलफल जारी रहन्छ।
–टीका ढकाल, राष्ट्रपतिका सञ्चार सल्लाहकार
संसदीय समितिमा छलफल सुरु
काठमाडौं : नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सोमबार छलफल सुरु भएको छ। सांसदहरू देवेन्द्र दाहाल, विमला राई पौडेल, भगवती न्यौपानेलगायत छलफलमा सहभागी भएका थिए। सांसद राईले भनिन्, ‘प्रक्रियाको विषयमा के हो ? पहिला विधेयक आयो, संशोधन हालौं। तर, छलफल नगरी पारित गरेर पठाइएको थियो। अहिले फिर्ता आइसकेपछि पहिले हालेको संशोधन के हुन्छ ? छलफल हुन्छ भने संशोधनकर्तालाई बोलाऔं।’
एमालेका सांसद केही छिनपछि बैठकबाट बाहिरिएका थिए। सांसदका प्रश्नपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता विधेयक निर्वाचनप्रेरित नरहेको स्पष्ट पारे। मन्त्री खाणले भने, ‘नागरिकता विधेयक निर्वाचनप्रेरित छैन। किनभने, यो ऐनअनुसार नागरिकता पाउनेहरू मतदाता सूचीमै छैनन्। मतदान गर्न पाउँदैनन्।’
उनले विधेयक पारित गरेर नागरिकता वितरण गर्ने बेलासम्ममा मंसिर ४ गते आइसक्ने भएकाले यसले निर्वाचनलाई कुनै प्रभाव नपार्ने बताए। जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले सरकारले विधेयक ल्याएको दाबी उनले गरे। उनले सरकारले सहमतिमै र प्रक्रिया पूरा गरेर नै सरकारले राज्य व्यवस्था समितिको फरक मतसहितको विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक ल्याएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
