काठमाडौं : सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताले नै नागरिकता विधेयक पूर्ण नभएको स्वीकार गरेका छन्। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताले यो विधेयकले सबै समस्या समाधान नगर्ने बताएका छन्। ‘यो विधेयक अस्थायी मात्रै हो। यसले सबै समस्या समाधान गर्दैन’, दुवै दलका शीर्ष नेताले बुधबार राष्ट्रपतिसँगको भेटमा भने।
तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्न पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पुनः हुबहु पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको छ। राष्ट्रियसभाले सिधै पारित नगरी विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो। समितिले पनि औपचारिकता मात्रै पूरा गर्दै बुधबार बिनासंशोधन बहुमतबाटै पारित गरेको छ।
सत्तारुढ दलकै नेताले भने राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक र देशकै हितमा रहेको बताएको स्रोतले बताएको छ। उनीहरूले यो विषयमा राजनीति नगरिदिन राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह थिए। विधेयककै विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेतालाई बोलाएकी थिइन्।
ती नेतासँग उनले छुट्टाछुट्टै भेट गरेको राष्ट्रिपति कार्यालयले जनाएको छ।
पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पठाएपछि राष्ट्रपतिको मर्यादामा चोट पुगेको महसुस भएको छ। उनले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरिरहेकी छन्। त्यसै क्रममा बुधबार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेतासँग छलफल गरेकी हुन्। नागरिकताका विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने उनको सन्देश छ।
बुधबार भएको भेटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपति नागरिकताका विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रयासमा रहेको बताएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई नागरिकताको विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रयास जारी राख्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरूको एउटै स्वर थियो– ‘राजनीतिक दलसँग संवाद पनि जारी राख्नुप¥यो। यो प्रयासमा हाम्रो साथ र समर्थन नै रहनेछ।’
राष्ट्रपतिका सञ्चार सल्लाहकार टीका ढकालका अनुसार नागरिकताको विषयमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको निर्माणमा गर्ने प्रयास र पहलमा आफ्नो साथ र समर्थन रहेको दुवै दलका नेताहरूलाई बताएकी थिइन्। उनले यो प्रयासलाई जारी राख्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेको ढकालले बताए। ढकालका अनुसार उनीहरूले अहिलेको नागरिकता विधेयकले नागरिकताका समस्या सबै समाधान नगर्नेमा सहमति जनाउँदै नयाँ नागरिकता कानुन ल्याउनुपर्ने पनि बताएका थिए। ‘यो विधेयकले सबै समस्या समाधान गर्दैन भन्नेमा हामी एक छांै। यसका लागि नयाँ नागरिकता कानुन ल्याउनुपर्छ। तर, यसका लागि समय लाग्छ। त्यसैले यो विधेयक आएको हो,’ उहाँहरूले भन्नुभयो,’ उनले भने।
यता माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफूले नागरिकताका विषयमा आफ्नो अडान नछोडेको पनि दाबी गरेका थिए। दाहालले आफ्नै अग्रसरतामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतमा ७ वर्षे प्रावधानको व्यवस्था राखिएको बताएका थिए। तर, उनले यो विधेयक पनि अहिल्यै पास गर्नुपर्ने बाध्यता पनि सुनाए। ‘तत्काल जन्मसिद्ध नागरिकका सन्ततिहरू राज्यविहीन बन्ने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो,’ उनले भनेका थिए।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उपमहासचिव जनार्दन शर्मा राष्ट्रपतिको बोलावटमा शीतल निवास पुगेका थिए। यस्दै समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, महासचिव बेदुराम भुसाल र उपाध्यक्षद्वय प्रमेश हमाल र जयन्ती राईको पनि उपस्थिति थियो। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरेकी छन्।
एमालेको फरक मत
संसदीय समितिमा रहेका एमाले सांसद देवेन्द्र दाहाल, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र भगवती न्यौपानेले भने विधेयकमा फरक मत राखेका थिए। एमालेले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने, यसरी नागरिकता लिँदा जन्म भएको देशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने फरक मत राखेको छ।
विवाहपछि भने राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार उपभोग गर्न परिचयपत्र दिने र त्यो परिचयपत्र नागरिकता प्राप्तिको आधार हुने पनि एमाले सांसदहरूको फरक मतमा उल्लेख छ। एमालेले प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने, आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा गर्नुपर्ने स्वघोषणालाई बाध्य बनाउन नहुने पनि फरक मतमा राखेको छ। समितिले आफ्नो प्रतिवेदनसहित राष्ट्रियसभामा पेस गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
