ऋणको सुर्कने गाँठो

७३ वर्षीया वृद्धा सुनैनादेवी यादवले बुधबार वीरगन्जमा पत्रकारसामु पोखेका दुःख र उनले बगाएको आँसु समाचारमा रूपान्तरण भयो। उनको दुःखको पहाड राज्यको नजरमा पर्ला या नपर्ला, तर यो उमेरमा न्यायको याचना सार्वजनिक भएको छ। तर, यसरी न्यायका लागि भौतारिने उनी एक्ली होइनन्। १४ लाख रुपैयाँ ऋणले उनको जीवनमा यस्तो सुर्कने गाँठो पारेको छ कि जति उम्कन खोज्यो उत्ति नै कस्सिँदै गइरहेको छ। त्यही सुर्कने डोरीले तानेर रौतहटको मौलापुर नगरपालिका–२ सोनरनियाकी यादवका छोरा दयाशंकरलाई जेल पु¥याइसकेको छ। नाता पर्ने बारा कलैयाका अनिल यादव प्रियदर्शनीसँग लिएको ऋण फिर्ताका नाममा ४४ लाख रुपैयाँ बुझाइसक्दा पनि सुनैनादेवीलाई मुक्ति मिलेन।

पटकपटक बुझाएका चेक बाउन्स भएका आधारमा उनका छोरा जेलमा छन्। लिएको ऋणको तेब्बर तिर्दा पनि न वृद्धा सुनैनादेवीका छोरालाई मुक्ति छ, न ऋण सकिन्छ। पश्चिम नवलपरासीका किसानहरू गएको साउनमा यस्तै ऋणको सुर्कने गाँठोबाट मुक्ति खोज्दै राजधानीमा धर्ना बस्न आइपुगेका थिए। सिरहा र सर्लाहीका किसानको हालत पनि उही थियो। खासगरी तराई मधेसमा जीवित सुदखोर प्रथाले वृद्धा सुनैनादेवी र अरू थुप्रैलाई ऋणको सुर्कने गाँठो लगाएर घाँटी अठ्याइरहेको छ। सुनैनादेवीका साहु अनिलले अर्का व्यक्तिलाई ७५ लाख दिएर पाँच करोड असुलिसकेको उजुरी त प्रहरी, प्रशासनकहाँ परिसकेको छ।

ऋणको साँवाको ब्याज र ब्याजको स्याज गर्दै सुदखोरहरूले सोझासाधा गाउँलेलाई कस्ने गरेका छन्। अहिलेको भाषामा मिटरब्याज भनिने चक्रबर्ती ब्याजको यो कुप्रथा सुदखोरी हो। खेतबारी नै बेचेर तिर्न नसकिने ऋणको पासोमा परेका सयौं सुनैनादेवीलाई राज्यले खास मलतव गरेको प्रतीत हुँदैन। जुनसुकै समस्या आइपरे पनि छानबिन समिति बनाउने र त्यसको प्रतिवेदन धमिराको आहारा बनाउने प्रवृत्ति राज्यको गैरजवाफदेहिताको द्योतक हो। जेठ वा साउनमा ऋण पीडित किसान र मधेसका स्थानीयले गरेको आन्दोलनमा पनि समिति गठनकै नाटक रच्यो। मिटरब्याज पीडितलाई उजुरी दिन निश्चित समय तोक्यो। सरकारले तोकेको म्यादपछि नै वृद्धा सुनैनादेवीको कथा सार्वजनिक भएको छ। उनी र उनीजस्ता निमुखा, निर्धा नागरिकलाई सरकारले बनाउने समितिको के अर्थ हुन्छ ? उजुरी दिन गरिने आह्वान कुन बेला गुज्रन्छ, उनीहरूलाई कसरी थाहा हुन्छ ?

मिटरब्याज पूरापर आपराधिक क्रियाकलाप भएको हुँदा राज्यले सुदखोरहरूलाई खोरमा थुन्ने र पीडितलाई न्याय दिने द्रुततर कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। ठूलो अभियानै चलाएर सुदखोरहरूको कठालो नसमातेसम्म यो प्रथाको जरो काटिन्न। कुनै न कुनै रूपमा रहिरहन्छ। अर्काेतिर खर्चपानीका लागि वा भैपरि आउँदा बेलाबेला चाहिनसक्ने ऋण सजिलै पाइने व्यवस्था गर्ने कर्तव्य राज्यको हो। त्यसका लागि वित्तीय पहुँच पु¥याउनुपर्छ। मुलुकमा दुई दर्जन जति त वाणिज्य बैंक नै छन्। त्यसभन्दा धेरै विकास बैंक र फाइनान्स छन्। लघुवित्त संस्था पाँच दर्जनभन्दा बेसी छन्। तर किसानले ऋण लिन साहु सुदखोरकहाँ पुग्न बाध्य हुनुपर्छ भने त्यो किसानको होइन राज्यको कमजोरी हो। त्यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सुदखोरहरूले कतिसम्मको सुर्कने गाँठो किसानको घाँटीमा बाँधेका छन्। ऋण तिर्न नसकेबापत हरूवाचरुवासमेत बस्न बाध्य पारिएको छ।

मधेससहित कर्णाली र सुदूरपश्चिममा हरूवाचरुवा कुप्रथाको अवशेष जीवित आजसम्म पनि रहनुको कारण अरू केही होइन, त्यही मिटरब्याजी भनिने ऋणको सुर्कने गाँठो हो। हुन त सरकारले त्यस्ता ऋणको कागजातलाई अवैध भन्दै खारेजको घोषणा गरेको भन्दै राजधानीबाट फर्मना जारी पनि गर्छ। तर मिटरब्याजीहरू फुक्काफालै हुन्छन्, अरू सुनैनादेवीका सन्तान दयाशंकरहरू जेल पर्छन्। राज्य भनेको प्रमुख रूपमा सुरक्षा र न्याय हो। जुन न सुनैनादेवीका लागि छ, उनका सन्तानका लागि छ। बरु सुदखोरहरूलाई संरक्षित छन्। राज्यका निकायहरूमा उनीहरूकै पहँुच छ, त्यही पहँुचका आधारमा निर्धा किसानको घरखेत निखन्ने, उस्तै परे आत्महत्यै गर्न बाध्य पार्ने ब्याजको मिटर घुमाइरहन्छन्। त्यस्तो मिटरका सुई र सुदखोर प्रथाको ढाड भाँच्ने कानुनको लौरो राज्यले जतिसक्दो धेरै छिटो सक्रियतापूर्वक चलाउनुपर्छ।