धनगढी/ हेटौंडा : सुदूरपश्चिमका साढे ९६ प्रतिशत उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनावी खर्चको विवरण बुझाएका छैनन्। प्रदेशका ९ जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, डँडेलधुरा, दार्चुला, बाजुरा, अछाम, बझाङ र बैतडीमा स्थानीय निर्वाचनका लागि १३ हजार १७ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। तीमध्ये ३ हजार ६ सय ६५ जनाले मात्रै आफ्नो चुनावको खर्चको विवरण बुझाएका छन्।
प्रदेशका नौवटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले दिएको जनाकारीअनुसार ९ हजार ४३२ जना अर्थात् साढे ९६ प्रतिशत उम्मेदवारले चुनावको खर्चको विवरण बुझाएनन्। आयोगले साउन मसान्तभित्र चुनावी खर्चको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउन भन्दै पटक–पटक तोकेता गरे पनि उम्मेदवारहरूले लापरबाही गरेका हुन्। आयोगले भदौ १ देखि ७ गतेसम्मको समय सीमा तोक्दै, चुनावी खर्चको विवरण किन नबुझाएको ? भनेर नबुझाएका उम्मेदवारलाई विभिन्न पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर स्पष्टीकणसमेत सोधेको थियो। तर, केही उम्मेदवारले मात्र स्पष्टीकरण बुझाएका छन्।
निर्वाचन कार्यालयहरूका अनुसार ९ हजार ४ सय ३२ जना उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा २ हजार ४ सय २२ जनाले मात्रै स्पष्टीकरण बुझाए। कैलालीका ८२ प्रतिशत उम्मेदवारले चुनावी खर्चको विवरण बुझाएका छैनन्। निर्वाचन कार्यालय कैलालीका अनुसार कैलालीका १३ स्थानीय तहका ६ सय ५६ पदका लागि ३ हजार ७३ जनाले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए।
प्रदेश निर्वाचन कार्यालय रहेको, प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको कैलालीमा ३ हजार ७३ जना उम्मेदवारमध्ये ५ सय ६४ जना (२० प्रतिशत)ले मात्रै चुनावी खर्चको विवरण बुझाएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रेमराज भट्टले बताए। उनले भने, ‘आयोगको निर्देशनअनुसार हामीले भदौ १ गते विवरण नबुझाएका २ हजार ५०९ जनालाई नै स्पष्टीकरण सोध्यौं, तर ती मध्ये ४५० जनाले मात्रै स्पष्टीकरण पठाएका छन्।’ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र हरेक उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी खर्चको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउने प्रावधान छ।
कैलालीको ६ वटा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले समेत विवरण बुझाएका छैनन्। निर्वाचन कार्यालय कैलालीका अनुसार गोदावरी नगरपालिकाका उपमेयर लक्ष्मी रोकायाले समयमै खर्च विवरण बुझाए पनि मेयर वीरेन्द्रप्रसाद भट्टले भने भदौको १२ गतेसम्म बुझाएका थिएनन्। मेयरसहितका अधिकांश वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले विवरण बुझाएका छैनन्।
यस्तै, घोडाघोडी नगरपालिकाका उपमेयर गुलियाकुमारी चौधरी, चुरे गाउपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटी र उपाध्यक्ष धनादेवी थापा, मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय, लम्कीचुहा नगरपालिकाका मेयर सुशीला शाही र उपमेयर जुना चौधरी, जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरी र उपाध्यक्ष लालमतीदेवी कठरियाले समेत चुनावी खर्चको विवरण नबुझाएको निर्वाचन कार्यालयका प्रवक्ता राजेश चौधरीले बताए।
त्यस्तै, धनगढी उपमहानगरका १९ वडामध्ये निर्वाचित ९ जना वडाध्यक्षसमेत खर्चको विवरण बुझाएका छैनन्। दोस्रोपटक वडाध्यक्ष जितेका वडा–१ का अध्यक्ष सन्तोष मुडभरी, वडा–९ प्रेमबहादुर भण्डारी, वडा–१० का वडाध्यक्ष शिवकुमार राना, वडा–११ का वडाध्यक्ष रूपबहादुर कुँवर, वडा–१२ का वडाध्यक्ष शेरबहादुर महरा, वडा–१३ का वडाध्यक्ष विजयराज जोशी, वडा–१४ का वडाध्यक्ष मानबहादुर बिष्ट, वडा–१५ का वडाध्यक्ष शुकदेव रानाथारू, र वडा–१७ का वडाध्यक्ष माधवराज रानाले चुनावी खर्चको विवरण बुझाएका छैनन्।
निर्वाचन कार्यालयले साउन मसान्तभित्र सबै उम्मेदवारहरूलाई विवरण बुझाउन तीनपटकसम्म सूचना जारी गरेको जनाएको छ। ‘तीनपटकसम्म सूचना जारी गर्यौं तर खासै रेस्पोन्स भएन। अनि आयोगको निर्देशनमा भदौ १ गते सबैलाई स्पष्टीकरण सोध्यौं। स्पष्टीकरण बुझाउने समय भदौको ७ गतेसम्म थियो। ४५० जनाले मात्रै बुझाए,’ प्रवक्ता चौधरीले भने। स्पष्टीकरण बुझाएका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले आफू चुनावपछि बिरामी भएकाले विवरण पेस गर्न नसकेको प्रतिक्रिया पठाएका छन्। तर, निर्वाचन कार्यालयमा प्राप्त साढे चार सय स्पष्टीकरणपत्रमा बिरामी परेको, उपचार गराएको कुनै प्रेस्क्रिप्सन फेला परेन। प्रवक्ता चौधरीले ‘हामीले स्पष्टीकरण पठाएकाहरूको जस्ताको तस्तै आयोगलाई प्रविष्ट गरिदिने हो।’ निर्वाचनको आफ्नै कानुन छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले त झन् कानुनको पालना गर्ने र गराउने पनि हो। तर, अधिकांश आलटाले प्रतिक्रिया दिएका छन्। धनगढी उपमहानगर–१३ का वडाध्यक्ष विजयराज जोशीले भने, ‘चुनावमा धपेडी भएकाले बिरामी भए र समयमै खर्चको विवरण बुझाउन सकिएन।’ स्पष्टीकरणपत्रका साथमै चुनावी खर्चको विवरण पठाउन चाहेको तर निर्वाचन कार्यालयले स्पष्टीकरण मात्रै बुझ्ने भनेपछि त्यही पठाएको उनले बताए। त्यस्तै, वडा–११ का वडाध्यक्ष रूपबहादुर कुँवरले पनि आलटाले प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘चुनावपछि स्वास्थ्यमा समस्या आयो। एक महिनाभित्र बुझाउनै पर्ने कानुनी प्रावधान छ भन्ने पनि थाहा भएन। त्यसैले पनि विवरण बुझाउन छुट्यो।’
निर्वाचन कार्यालयका अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिभन्दा बरु पराजित उम्मेदवारहरूले समयमा विवरण बुझाएका छन्। त्यसैगरी विवरण नबुझाएको भन्दै स्पष्टीकरण खाएका जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरी भने आफूले मतदान सकिए लगत्तै आफ्नो पार्टी (नागरिक उन्मुक्ति पार्टी) का सबै जना उम्मेदवारको चुनावी खर्चको विवरण गाउँपालिकामै रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाएको बताए। ‘हामीले चुनाव सकिए लगत्तै हाम्रो पार्टीका सबै उम्मेदवारको विवरण गाउँपालिकामै रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाएका छौं। त्यसको दर्ता नम्बर पनि छ। तर निर्वाचन कार्यालयले लापरबाही गरेर प्रविष्ट गरिदिएन,’ चौधरीले भने।
सजायको व्यवस्था
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनसार चुनावी खर्च बढी गर्ने र समयमा चुनावी खर्चको विवरण नबुझाउनेलाई ५ लाखसम्म जरिवाना, ६ वर्षसम्म चुनावमा उम्मेदवार हुनबाट रोक र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद स्वतः बदर हुनेसम्मको कारबाहीको व्यवस्था छ। ऐनको परिच्छेद ५ दफा २६ (१) अुनसार तोकिएको अवधिमा खर्चको विवरण पेस नगर्ने वा तोकिएको भन्दा बढी खर्च गर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले निर्वाचनमा गरेको खर्च वा आयोगबाट निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी छ, सोही बराबरको जरिवानाको व्यवस्था छ।
निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्न उम्मेदवारहरूको अटेरी
स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरूले निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउन र सार्वजनिक गर्न अटेरी गरेका छन्। निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिना बितिसक्दासमेत मकवानपुरमा ८३ प्रतिशत उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
पटक–पटकको ताकेतापछि पनि खर्च विवरण नबुझाएपछि कार्यालयले उम्मेदवारहरूलाई भदौ सात गतेसम्मको म्याद दिएको थियो। उक्त अवधिमा १९३ जनाले स्पष्टीकरणसहित विवरण बुझाएको कार्यालयका शाखा अधिकृत गोविन्द पौडेलले बताए। उक्त अवधि सकिएपछि १४ जनाले स्पष्टीकरण बुझाएको उनले जानकारी दिए। ‘दलहरूलाई पत्र पनि काटेका छौं, फोन गरेका छौं’, उनले भने, ‘उम्मेदवारहरूलाई पनि भनेका छौं। तर धेरैले खर्च विवरण बुझाउनुभएको छैन।’ स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा भन्दा पनि कम उम्मेदवारले मात्र यो पटक खर्च विवरण बुझाएका हुन्। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा २१ सय उम्मेदवार रहेकोमा १ हजार २२९ जनाले खर्च विवरण बुझाएका थिए। त्यस्तै, संघीय र प्रदेशमा निर्वाचन लडेकामध्ये संघीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका २७ जनामा ९ जनाले खर्च विवरण बुझाएका थिए।
त्यस्तै, प्रदेश निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका ४१ जनामध्ये पनि ९ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाएकामध्ये पनि जम्मा सात जनाले मात्र खर्च सार्वजनिक गरेका छन्। लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका उम्मेदवारहरू न्यून मात्रमा खर्च देखाएका छन्। स्थानीय तह प्रमुखका उम्मेदवारमध्ये राप्रपा दीपक सिंहले मात्र खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएको र सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार निर्वाचनमा जम्मा ३ लाख ५९ हजार खर्च भएको छ। निर्वाचन कार्यालयमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर मीना लामाले निर्वाचनमा जम्मा ५ लाख ५० हजार खर्च भएको विवरण बुझाएको छ। नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार अनन्त पौडेलले ३ लाख ४३ हजार ३ सय खर्च भएको विवरण पेश गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा उमहानगरको प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई ५ लाख ५० हजार, नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई ४ लाख ५० हजार र पालिका प्रमुख-उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई ४ लाख ५० हजार खर्चको सीमा तोकेको छ। तर, निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले उक्त सीमा अंकको दसौं गुणा बढी रकम खर्च गरेका छन्। निर्वाचन कार्यालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि खर्च विवरण नबुझाउनेमा निर्वाचन आयोगको कमजोरी रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
‘निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने र सार्वजनिक नगर्नेलाई अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउनु हुन्न’, निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोग) मकवानपुरका अध्यक्ष दीपेन्द्र पाठकले भने, ‘यो प्रावधान राखिनुपर्छ, र आयोगले प्राप्त अधिकार राम्ररी प्रयोग गर्नसक्नुपर्छ।’ आयोगले अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर खर्च विवरण नबुझाएकाहरूलाई कुनै कारबाही नगर्दा अराजकता बढेको उनको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोगलाई त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र कैदसम्म गराउनसक्ने अधिकार रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रमुख लुम्बनाथ पोखरेलले बताए। ‘यो कुरामा आयोग दृढ भएर उभिनसके सबै उम्मेदवारले निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नियमित र सहजै सार्वजनिक गर्नसक्छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
