नेपाली कांग्रेस लमजुङले गर्‍यो प्रदेश सभामा उम्मेदवार सिफारिस

नेपाली कांग्रेस लमजुङले गर्‍यो प्रदेश सभामा उम्मेदवार सिफारिस

बेंसीसहर : नेपाली कांग्रेस लमजुङले प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा ‘क’ र ‘ख’ का लागि उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि कांग्रेसले नाम सिफारिस गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश ‘क’का लागि ४ जना र प्रदेश ‘ख’का लागि ७ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । सिफारिस हुनेमा पूर्व सभापतिदेखि भातृ संगठनका प्रमुखसम्म छन् । प्रदेश सभा ‘क’का लागि पूर्व सभापति शंकरकान्त जोशीसहित नेताहरु डिकेन्द्रराज कंडेल, रामकृष्ण कंडेल र सुवाश पौडेल छन् । 

यस्तै प्रदेश सभा ‘ख’का लागि निवर्तनमान जिल्ला सभापति भेषबहादुर पौडेल, वर्तमान उपसभापति आनन्द घिमिरे, जिल्ला सभापतिका प्रत्यासि एवं जिल्ला सदस्य गमप्रसाद गुरुङ, महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं तरुण दल लमजुङका अध्यक्ष ललित गुरुङ, नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय कोषाध्यक्ष शिवराज रिमाल, नेताहरु डा. लक्ष्मीकान्त पौडेल र नवराज न्यौपाने उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । 

कांग्रेस स्रोतका अनुसार प्रदेश सभा ‘क’ मा पूर्व सभापति शंकरकान्त जोशी र प्रदेश सभा ‘ख’मा निवर्तमान सभापति भेषबहादुर पौडेलले टिकट पाउने प्रवल सम्भावना छ । यी दुवै नेता कांग्रेस भित्र जनाधार भएका नेताका रुपमा चिनिन्छन् । संसदीय क्षेत्रमा यी दुवै नेताले पहिलोपटक डेब्यु गर्न लागेका हुन् । 

जोशी जिल्ला विकास समिति लमजुङका पूर्व सभापति हुन भने पौडेल २०७४ को स्थानीय चुनावमा बेसीसहर नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएका हुन् । 

कांग्रेस लमजुङले प्रतिनिधि सभातर्फ भने उम्मेदवार सिफारिस गरेको छैन् । गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले टिकट पाउने सम्भावना भएकाले उम्मेदवार सिफारिसमा हतार नगरेको काँग्रेस स्रोतले बताएको छ । यद्यपि प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि पूर्व केन्द्रीय सदस्य दिलबहादुर घर्ती, पार्टी सभापति डा. टकराज गुरुङ, पूर्व सभापति तुलसीनारायण श्रेष्ठलगायत आकांक्षी रहेका छन् । 

०७४ को निर्वाचनमा बाम गठबन्धन हुँदा प्रतिनिधि र प्रदेश सभातर्फ तीनै सिट गुमाएको काँग्रेस यसपटक जित निकाल्ने लक्ष्यमा छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.