काठमाडौं : रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अनुमति नपाउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दोस्रो फेजको स्मार्ट मिटर जडान अन्योलमा परेको छ।
रेडियो सञ्चार नियमावली २०४९ संशोधन हुन नसक्दा फ्रिक्वेन्सीको अनुमति पाउन नसकेकोे प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चार वर्षदेखि नियमावली संशोधन गर्ने भने पनि नभएको उनले जानकारी दिए। नियमावली संशोधन नभई फ्रिक्वेन्सीको अनुमति वितरण गर्न नसकिने मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल बताउँछन्।
सन् २०१९ मा प्राधिकरणले पहिलो फेजअन्तर्गत रत्नपार्क र महाराजगन्ज वितरण केन्द्रका ग्राहकका घरमा ९७ हजार स्मार्ट मिटर जाडन गरेको थियो। दोस्रो फेजअन्तर्गत उपत्यकाका बाँकी साढे ४ लाख ग्राहक र उपत्यका बाहिरका करिब ४५ लाख ग्राहकमा स्मार्ट मिटर जडान गर्ने प्राधिकरणको योजना छ।
‘हामीलाई चाहिने रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वीकृति नै भएको छैन। मन्त्रिपरिषद् लैजाने भनेको नै ६ महिना भइसक्यो,’ उनी बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाइसके पनि किन ढिला भएको जानकारी नभएको कुलमान घिसिङले बताए। अहिले आएर रेडियो सञ्चार नियमावली २०४९ संशोधन गर्नेमा कुरा अड्किएको उनले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले रेडियो सञ्चार नियमावली २०४९ को दफा ११ अनुसार निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी माग गर्दै आएको छ। दफा ११ मा ‘नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय आयोजना तथा नेपाल सरकार, सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यस नियमावलीबमोजिम लाइसेन्स दस्तुर तथा नवीकरण दस्तुर नलाग्ने भनी तोकिदिएको अन्य संघसंस्था, निकाय नियोग वा व्यक्ति।’ भनिएको छ। यही दफालाई देखाउँदै प्राधिकरणले निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी पाउनुपर्ने माग गरेको प्राधिकरण स्मार्टमिटर जडान आयोजना प्रमुख रवीन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्। प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था भएकोले निःशुल्क रूपमा फ्रिक्वेन्सीको अनुमति पाउनुपर्ने बताइएको छ। ‘सरकारी निकायहरू उड्डयन प्राधिकरण, आर्मी, रेडियो नेपाल, खानी तथा भूगर्भ विभाग, वातावरण विभागलगायत सबैले पहिलादेखि नै निःशुल्क रूपमा नै रेडियो फ्रिक्वेन्सी चलाइरहेका छन्। प्राधिकरण पनि सरकारकै संस्था हो नि,’ उनी थप्छन्।
सरकारको अनुमतिमा नै प्राधिकरणले ३९६.५ देखि ३९९.५ मेगाहर्ज गरी ३ मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। उक्त फ्रिक्वेन्सीको लाइसेन्स भने लिइएको छैन। सरकारसँग प्राधिकरणले माग गर्दा यही फ्रिक्वेन्सी चलाउन दिएको थियो। यही फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेर थप स्मार्ट मिटर जडान गर्ने सुरमा प्राधिकरण थियो। तर, करिब डेढ वर्षअघि सञ्चार मन्त्रालयले उक्त फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर तिर्न पत्र पठाएपछि भने प्राधिकरण अन्योलमा परेको छ। उक्त पत्रअनुसार प्रतिस्मार्ट मिटरको वार्षिक दस्तुर करिब २० हजार ८० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को करिब एक अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋणमा निःशुल्क रूपमा स्मार्ट मिटर जडान गरेको हो। सरकारले पठाएको दस्तुरअनुसार प्राधिकरणले स्मार्ट मिटर जडान गर्न नसक्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। स्मार्ट मिटर जडान गरेपछि ग्राहकको विद्युत् खपत विवरण प्राधिकरणले आफ्नै कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सक्छ।
स्मार्ट मिटरको रिडिङ कि दूरसञ्चार कम्पनीहरूसँग समन्वय गरेर सिम कार्डबाट, कि अप्टिकल फाइबरको प्रयोग गरी जीपीएसबाट र कि रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट गर्न सकिन्छ। दूरसञ्चार कम्पनीहरूसँग सिम लिँदा पनि महँगो पर्छ भने अप्टिकल फाइबर बिछ्याउँदा पनि महँगो पर्छ। सबैभन्दा सस्तो नै रेडियो फ्रिक्वेन्सी हो। तर, यसमा पनि सरकारले दस्तुर लिने भने यो पनि महँगो हुने प्राधिकरणको भनाइ छ। ‘यदि रेडियो फ्रिक्वेन्सी किन्नुप¥यो भने प्राधिकरणले घाटा खाएर ग्राहकलाई निःशुल्क रूपमा दिन सक्दैन। त्यो रकम ग्राहकले पनि तिर्दैनन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्। अहिले सञ्चार मन्त्रालयले यसको महसुस गरेको उनको भनाइ छ।
संसारमा कुनै पनि कुरा निःशुल्क नपाइने अभिव्यक्ति सचिव अर्यालको छ। रेडियो सञ्चार नियमावली संशोधन गरेर प्राधिकरणसँगको विषय टुंग्याइने अर्यालले जानकारी दिए। ‘नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा छ। के गर्न सकिन्छ हेर्दैछौं। चाँडै नै यो विषय टुंगिन्छ,’ अर्यालले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
