सिँचाइ नहुँदा बाँझै

सिँचाइ नहुँदा बाँझै

रामेछाप : मन्थली र रामेछाप नगरपालिकाको सीमास्थित सुकाजोर खोलाको किनारामा रहेको हजारौं रोपनी खेत १६ वर्षदेखि सिँचाइको अभावमा बाँझै छ। खोलामा वर्षाको बेलामा मात्र भेल बग्ने र मुहानमा पानीको मूल सुकेका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको हो। तामाकोसीबाट एक किलोमिटरको दूरीमा रहे पनि सिँचाइको सुविधा छैन। 

खोलामा पानी हुँदा पनि सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध नभएको जग्गाधनी ज्ञानेन्द्रबहादुर बुढाथोकीले बताए। ‘वर्षभरि खान पुग्ने अन्न उत्पादन हुन्थ्यो। तर अहिले सिँचाइका लागि आकाशेपानीको भरमा खेती गर्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘खाद्यान्न किन्न बजार जानुपर्छ।’ 

सिँचाइको प्रबन्ध मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरे। ‘सिँचाइको व्यवस्था गरिदिए खाने अन्न किन्नुपर्ने थिएन,’ उनले भने, ‘नत्र त भोकभोकै मर्ने अवस्था आउँछ।’ धानको रोपोलेहरियाली हुने फाँट अहिले गौचरनमा परिणत भएको अर्का स्थानीय दुर्गाबहादुर थापाले बताए। 

केही ठाउँमा लगाएको मकैसमेत  घामले डढेर सुक्न थालेको उनले सुनाए। यस्तै पीडा छ रामेछाप–८ का जगदीश बिशुंखेको पनि। खेती गर्ने रहर भएर पनि सिँचाइ नहुँदा केही गर्न नसकिएको बिशुंखेले बताए। 

‘बिहान बेलुका मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले परिवार धान्न नै मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘खेत बाँझो देख्दा मन भकानिन्छ।’ यस्ता सयौं स्थानीयको हजारौं रोपनी खेत डेढ दशकदेखि घाँसेमैदान र गौचरनमा परिणत भएका छन्। पानीको मूल फुट्ला र खेती गरौंला भनेर बसेका किसानको पानी पर्दा खोलाको शिर हेरर बस्नुको विकल्प छैन।

रामेछाप र मन्थली नगरपालिकाको पानी ढलो सिमानामा पर्ने सुकाजोर खोलाको फाँटलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउने पहल गरिरहेको दुवै पालिकाका प्रमुख बताउँछन्। रामेछापका मेयर लवश्री न्यौपानेसँग यसबारेमा छलफल भएको मन्थलीका मेयर श्रीलव श्रेष्ठले बताए। बजेट धेरै लाग्ने भएकाले स्थानीय सरकारले मात्र त्यसको व्यवस्था गर्ने नसकिने उनको भनाइ छ। ‘संघ र प्रदेश सरकारसँग योजना माग गर्नुपर्छ,’ उनले भने। 

निर्वाचनका बेला गरेको प्रतिबद्धताअनुसार बाँझो जमिनलाई सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन मन्थली नगरपालिकासँग समन्वय गरेर काम गर्ने रामेछापका मेयर न्यौपानेले बताए। खण्डहर फाँटलाई हराभरा बनाएर किसानको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउने उनले दाबी गरे। रामेछापलाई राज्यले पनि अति सुक्खाग्रस्त जिल्ला घोषणा गरिसकेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.