सुशासन नारामै सीमित

२०१३ भदौ २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको पालामा निजामती सेवा ऐन जारी भयो। त्यसकै सम्झनामा हरेक वर्ष भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ। २०६१ सालबाट नियमित रूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। पहिलोपटक मनाइएको निजामती सेवा दिवसको नारा थियो– सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता। २०६२ सालमा सबल प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन भन्ने नारा दिइयो। आगामी पाँच वर्षको लागि (वि.सं. २०७८–२०८२) सम्म ‘व्यावसायिक र सिजनशीलः विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारा दिइएको छ।

हरेक वर्ष तय गरिने नारामा सेवाप्रवाह, जनसेवा, सुशासन, विकास र समृद्धिजस्ता शब्द आकर्षक रूपमा समेटिएका हुन्छन्। दिवसका नारा घोक्ने सरकारी निकाय र कर्मचारी संयन्त्रले काम कर्तव्य त्यसअनुसार बनाउन नसक्दा नागरिकस्तरमा कर्मचारीतन्त्रप्रति अझै पनि विश्वास जाग्न सकेको छैन। हाम्रो निजामती प्रशासनले तोकिएका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका जिम्मेवारी के, कति, कसरी पूरा गर्न सक्यो वा सकेन ? आत्मसमीक्षा जरुरी छ। निजामती स्थायी सरकारले २००७ सालदेखि नै राजनीतिक परिवर्तनबाट सत्तासीन भएका विविध पृष्ठभूमि र चरित्रका राजनीतिज्ञको निर्देशन र सुपरिवेक्षणमा काम गरिसकेको छ। मुलुकको संविधानले केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई संघीय संरचनामा परिवर्तन गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन सरकारका लागि बेग्लाबेग्लै सेवा गठन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। मुलुकभर करिब ८० हजार निजामती कर्मचारी छन्। यसर्थ सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा सेवाग्राहीको मान–सम्मानमा कमी नगरी सेवा प्रवाह गर्न सके निजामती सेवा दिवसको नाराको सार्थकता हुनेछ।

मुलुकको निजामती सेवालाई अवलोकन गर्ने हो भने ज्ञान, सीप र पहुँचको पर्याय बनेको निजामती सेवाले स्थायी सरकारका रूपमा राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरणका प्रत्येक चरणमा आफूलाई परिवर्तनको संवाहक बनाई राजनीतिक नेतृत्वलाई स्थापित गर्छ। विकसित मुलुकमा प्रशासनमा जनता पहिले भन्ने अवधारणा विकास भए पनि हाम्रोमा छैन। पहिला जनतालाई सेवा दिने भन्ने मूल मर्म आत्मसात् गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००३ को २३ जुनदेखि पब्लिक सर्भिस डे अर्थात् विश्व सार्वजनिक सेवा दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। विश्वमा ईशापूर्व चौथो शताब्दीमा चीनमा आविष्कार भएको सार्वजनिक प्रशासन करिब २४ सय वर्षपछि २०१३ सालमा नेपालमा औपचारिक रूपमा सुरु भएको थियो। यसरी देशको निजामती सेवाले लामो कालखण्डमा उज्याला र अँध्यारा पक्ष उदघाटित भएका छन्।

निजामती सेवाप्रति आमधारणा राम्रो छैन। जनतालाई दिनु पर्ने सेवामुखी नभएको र भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप निजामती प्रशासनमाथि लागेको छ। मुख्य कारण नै नीति कार्यान्वयनमा सदाबहार कमजोरी छ। राजनीतिक परिवर्तन भइरहे पनि विकास नभएको केही जिम्मेवारी यसको पनि हुन्छ। यसरी राजनीतिज्ञ त कर्मचारीकै कारण सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन्। अतः मुलुकको संघीय निजामती सेवाको विधेयक संघीय संसद् विचाराधीन छ। जसमा लामो समयमा कानुनी रूप पाउन नसक्दा विद्यमान सेवा र गठन हुने प्रदेश र स्थानीय सेवा अन्योलमा छ। जसले गर्दा सरकारको दृष्टिकोण नै प्रष्ट नभएको संकेत गरेको छ।

सेवामुखी नभएको, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप निजामती प्रशासनमाथि लागेको छ। 

यसैगरी संघको काम प्रदेश वा स्थानीय तहमार्फत नगराउने गरी आफ्नै कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्था गरेका छन्। जबकि भारतलगायत कतिपय मुलुकले न्याय सम्पादन र प्रशासनको सञ्चालनद्वारा राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले एकीकृत स्वरूपको न्यायप्रणाली र प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापनका आधारभूत सिद्धान्तमा एकरूपता कायम गर्ने व्यवस्था अपनाएका छन्। हाम्रो देशले पनि एकीकृत स्वरूपकै न्यायप्रणाली अवलम्बन गरेको छ। जबकि संविधानको धारा २८५ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्न अलगअलग तहले अलगअलग कानुन बनाई सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धित कानुन बनाउँदा संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ख) को देहाय (४) ले निर्दिष्ट गरेको सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारयुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्नेछ।

सुशासन नारामै सीमित छ। यसमा सेवाप्रवाह र सुशासन हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै बनिदिँदा समृद्धि यात्रा झनै टाढिँदै गएको छ। कुनै पनि कर्मचारीको मानसम्मानमा सरकारले कमी हुन दिनु हुँदैन। कर्मचारीले पनि सेवाग्राहीको मानसम्मानमा कमी हुन दिनु हुँदैन। यो नै कर्मचारीतन्त्र र राज्यबीचको समझदारीको सही कदम पनि हो। निजामती सेवा भन्नाले राष्ट्रको संविधान र कानुनले परिभाषित गरेको, योग्यता प्रणालीबाट छनोट भएका जनशक्ति रहेको, गैरसैनिक प्रकृतिको, सरकारको नीति व्यवस्थापन र कानुनको कार्यान्वयनमा संलग्न रहने एवं आधारभूत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक प्रशासनको प्रमुख अंग हो।

देशमा हाल ७ सय ६१ वटा सरकारहरू छन्। यिनीहरूले नै आफ्नो कार्य स्थलमा सिंहदरवारको आभाष हुने खालका विभिन्न किसिमका सेवाहरू तथा सुविधाहरू जनसमक्ष लगेको अनुभूति हुनु स्वाभाविकै हो। यी सरकारहरूबाट जनताले सोचेअनुसारको सेवा तथा सुविधा पाउनुपर्ने राज्यको पनि दायित्व हो। यसरी नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट उचित रूपमा सेवाग्राहीको काम गर्ने र लक्षित योजना कार्यान्वयन हुनु नै सरकारको सफलता हो।