झापा : नेपाल–भारत सीमाको काँकडभिट्टा नाकासम्म एसियन राजमार्ग विस्तार भए पनि भारतीय पक्षको असहयोगका कारण सञ्चालनमा ढिलाइ भएको छ। आफ्नोतर्फ पानीट्यांकी नाकामा भन्सारका संरचना निर्माण नभएको जनाउँदै भारतीय पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग पूर्ण सञ्चालनमा आलटाल गरेको हो।
दुई वर्षअघि नेपाल–भारत सीमाको मेची नदीमा ‘मितेरी पुल’ निर्माणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको एसियन राजमार्ग विस्तार भएको थियो। भारत आफैंले छोटो समयमा पुलसँगै आकर्षक सडक बनाएको छ। तर, पूर्ण प्रयोगमा भने प्रतिबन्ध छ। ‘एसियन हाइवे’ भएर फाट्टफुट्ट मालवाहक सवारी आवतजावत गरिरहेका छन्।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल भारतीय पक्षले राजमार्ग सञ्चालनमा ढिलाइ गर्दा आवतजावतमा समस्या भइरहेको बताउँछन्। ‘नयाँ पुल र त्यससँग जोडिएको राजमार्ग पूर्णरूपमा सञ्चालन नहुँदा पुरानै पुलको बाटो भएर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, प्रजिअ रिजालले भने।
एसियाली राजमार्ग सञ्चालनका विषयमा कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासमार्फत भारतीय पक्षसँग सम्वाद भए पनि भारतले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताए। एसियाली विकास बैंकको डेढ अर्ब भारतीय रुपैयाँको ऋण सहयोगमा ६ लेनको सडक निर्माण भएको हो।
एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सडक सञ्जाल परियोजनाअन्तर्गत निर्माण भएको ‘ए क्लास’ को एसियाली राजमार्गसँग नेपालको पहुँच जोडिएको दुई वर्ष बितिसकेको छ। कोरोना संक्रमणका बेला भारतले उक्त राजमार्गको निर्माण कार्य पूरा गरेको थियो।
पश्चिम बंगालका भारतीय भन्सार अधिकारीसँग राजमार्ग सञ्चालनका विषयमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख केशवराज ओलीले बताए। ‘मासिक बैठकमा राजमार्ग सञ्चालनका विषयमा छलफल भए पनि यो केन्द्रीय सरकारको विषय भएको भारतीय पक्षले बताउँदै आएको छ’, भन्सार प्रमुख ओलीले भने।
एसियाली राजमार्ग प्रयोग नहुँदा दुई लेनको साँघुरो जीर्ण मेची पुल र सडकका कारण सधैंजसो जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता यात्रुहरूलाई छ। ठूला मालवाहक सवारी आवतजावत गर्न झन् धेरै समय लाग्छ। ‘एक घण्टाभन्दा बढी जाममा बस्नुपर्छ’, काँकडभिट्टाका स्थानीय रामकुमार श्रेष्ठले भने, ‘दुई वर्षअघि बनेको सडक किन प्रयोगमा आएन आश्चर्य लागेको छ।’
भारतले सीमावर्ती पश्चिम बंगालमा चार वर्षअघि एसियन स्तरको हाइवे निर्माण गरेको थियो। त्यसलाई विस्तार गर्दै भारतले नेपालतर्फ काँकडभिट्टामा डेढ किलोमिटर ‘एसियन हाइवे एप्रोच रोड’ समेत निर्माण गरिएको छ। नेपालको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र अरनिको राजमार्ग ‘एसियन हाईवे’ अन्तर्गत पर्छन्।
नेपालको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ। एसियन हाईवेको रुट थाइल्यान्डको बैंककबाट सुरु भएर म्यान्मार, बंगलादेश, भारत हुँदै नेपालको काँकडभिट्टाबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भएर भारतको दिल्ली हुँदै पाकिस्तानको कराँची पुग्छ।
२०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले मेची नदीमा पुल निर्माणको सम्झौता गरेका थिए। २०७४ फागुनबाट पुल निर्माणको काम सुरु भएको थियो। पुल निर्माणसँगै सडक सञ्जाल विस्तार भएपछि सीमावर्ती सहर काँकडभिट्टाको पुरानो स्वरूप फेरिएको छ।
अतिक्रमणप्रति भारतीय चासो
नेपाल–भारत सीमाको काँकडभिट्टा नाकामा निर्माण भएको एसियन हाईवे वरपर अनाधिकृत रूपमा टहरा निर्माण गरिएको जनाउँदै त्यसप्रति भारतले चासो व्यक्त गरेको छ। एसियन राजमार्ग अतिक्रमण गरी टहरा निर्माण गर्न थालिएपछि भारतीय पक्षले लिखित रूपमै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।
भारतको राष्ट्रिय राजमार्ग एवम् पूर्वाधार विकास निगमले पत्र लेखेरै अतिक्रमित संरचना हटाउन अनुरोध गरेको मेचीनगर १० का वडाध्यक्ष ललित तामाङले बताए। ६ लेनको एसियन हाईवे अतिक्रमण हुने गरी काँकडभिट्टा नाकामा अनाधिकृत रूपमा अस्थायी टहरा निर्माण गरिएका छन्। सरकारी र गैरसरकारी निकायले सडक किनारमा टहरा बनाएका हुन्।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई एसियन मापदण्डको बनाइँदै
सरकारले पूर्वी नेपालको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। एसियाली विकास बंैकको सहयोगमा सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गलाई फराकिलो बनाउने कार्य सुरु गर्न लागेको हो।
एसियन हाईवेसँग जोडिएको पूर्वी नेपालको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्म १२० किलोमिटर सडक चार लेनको बनाउन लागिएको छ। राष्ट्रिय राजमार्गलाई फराकिलो बनाउँदै एसियन हाईवेको मापदण्ड कायम गर्ने सरकारी नीतिका आधारमा आगामी पुसदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो।
सातदेखि ११ मिटर चौडाइको बिटुमिन सडकलाई ग्रामीण तथा वन क्षेत्रमा २४ मिटर, अर्धसहरी क्षेत्रमा ३३ मिटर र सहरी क्षेत्रमा सर्भिस लेनसहित ५० मिटर चौडाइको बनाउने तयारी भइरहेको सामाजिक तथा पुनर्वास विशेषज्ञ रविन ढकालले बताए।
एसियाली विकास बैंकको २८ अर्व १७ करोड रुपैयाँको लागतमा झापा, मोरङ र सुनसरीसँग जोडिएको पूर्व पश्चिम राजमार्गको १२० किलोमिटर क्षेत्र चार लेनको बनाउन लागिएको हो। ७१ वटा नयाँ पुलसहित राजमार्ग विस्तार हुनेछ। आवश्यकताका आधारमा अण्डरपास र ओभरहेड ब्रिजको व्यवस्थापन हुने परामर्शदाता कम्पनीका इन्जिनियर राजन श्रेष्ठ बताउँछन्।
राजमार्ग विस्तार पूर्वपरामर्शदाता कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका विषयमा सार्वजनिक रुपमा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गले छुने १२ नगरपालिका, चार गाउँपालिका र एउटा उपमहानगरका सरोकारवालासँग परामर्शदाता कम्पनीले छलफल गरी राय लिइरहेको हो।
प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाले भने राजमार्ग विस्तारका क्रममा खानेपानी र सञ्चारको सुविधा प्रभावित नहुने गरी काम गर्न सुझाव दिएका छन्। बिर्तामोड साना सहरी खानेपानी आयोजनाका प्राविधिक नारायण खनालले पानीको नियमित आपूर्ति हुने गरी राजमार्ग विस्तारको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।
राजमार्ग विस्तारका क्रममा १२ हजार भन्दाबढी रूख कटान हुनेछन्। कटान गरिएको एउटा रूखबराबर १० वटा विरुवा रोप्ने र स्थानीय विरुवा तथा प्रजाति छनोटका लागि प्रभावित क्षेत्रका सामुदायिक वन र डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय गर्ने तयारी छ। ‘हात्ती, कछुवालगायतका बन्यजन्तुको आवतजावत प्रभावित नहुने गरी राजमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको हो’, पुनर्वास विशेषज्ञ ढकालले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
