नीतिगत भ्रष्टाचार गरी निजी कम्पनीलाई बजेट छुटाएकोप्रति गठबन्धनको ध्यानाकर्षण

झापा : बिर्तामोड नगरपालिकाले नीतिगत भ्रष्टाचार गरी निजी कम्पनीलाई बजेट छुट्टाएको भन्दै पाँच दलीय गठबन्धनले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

नगरपालिकाले कनकाई, बिर्ता, अर्जुन नवीकरणीय ऊर्जा तथा फोहोर व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडलाई ६०-४० को साझेदारीअन्तर्गत नगर क्षेत्रभित्रको फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि दुई करोड ५४ लाख रुपैयाँ दिने गरेको निर्णयप्रति स्थानीय पाँच दलीय गठबन्धनले ध्यानाकर्षण गराएको हो। 

गठबन्धनले जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, 'नगरपालिकाले शेयर लगानी गर्ने कम्पनीले कर्जा चुक्ता नगरेको, कालो सूचीमा पर्न लागेको र जनताको पैसाको सुरक्षाको कुनै सुनिश्चितता नभएको, फोहोर व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना नभएको अवस्थामा नगरपालिकाबाट रकम निकासा नगर्न अनुरोध छ।' 

नेपाली कांग्रेस बिर्तामोड नगर सभापति भोजराज सिटौला, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नगर अध्यक्ष मोहन सुब्बा, राप्रपा नगर अध्यक्ष रञ्जु प्याकुरेल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नगर अध्यक्ष श्रीप्रसाद सिटौला र जनता समाजवादी पार्टीका नगर अध्यक्ष तिलबहादुर राईले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो। 

बैंकबाट कर्जा लिएर ऋण भुक्तानी गर्न नसकेर कालो सूचीमा पर्न लागेको र माछापुच्छ्रे बैङ्कले गत भदौ १० गते नै उक्त कम्पनीका नाममा ३ करोड ६३ लाख ३६ हजार ३ सय ८९ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न भनी २१ दिने सूचना सार्वजनिक गरेको पाइएको छ। 

बैङ्कले दिएको २१ दिने अवधि यही भदौ ३१ गते पुग्ने उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा उक्त अवधि पुग्नु अगावै बिर्तामोड नगरपालिकाबाट २ करोड ५४ लाख रुपैयाँ लिएर बैङ्कको किस्ता तिर्न र कम्पनीलाई कालो सूचीमा पर्नबाट जोगाउन चलखेल भएको पाँच दलीय गठबन्धनको ठहर छ।

नगरपालिकाभित्र उत्पादन हुने फोहोर मैलाको व्यवस्थापनका लागि नगरभित्र नै ठोस योजना बनाउन उचित हुने जनाउँदै सर्वदलीय सहमति कायम गरेर दीर्घकालीन योजना बनाउन पनि संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत नगरपालिकालाई आह्वान गरिएको छ।

एमालेबाट निर्वाचित मेयर पवित्रा महतारा प्रसाईँ र नेकपा एमालेका बिर्तामोड नगर कमिटी अध्यक्ष सुवास भट्टराईलगायत एमालेका जिल्लास्थित नेताहरूको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित निजी कम्पनीलाई २ करोड ५४ लाख बजेट दिने निर्णय नगरपालिकाले गरेको थियो।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी आबद्ध निजी कम्पनीलाई बजेट छुट्टाउन नपाउने व्यवस्था विपरीत गत वर्ष पनि कनकाई नगरपालिकामार्फत उक्त कम्पनीलाई १५ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको खुलेको छ। 
बिर्तामोडको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले आफूहरूको कम्पनीमा शेयर हाल्न लागेको सञ्चालक तथा एमाले नगर कमिटी अध्यक्ष भट्टराईले स्वीकार गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ।

नगरपालिकाले मेयरको आफ्नै शेयर रहेको निजी कम्पनीलाई बजेट दिलाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भदौ १९ गते लिखित अनुमति लिएको छ। 

मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २६ बमोजिम काम अगाडि बढाउन अनुमति दिए पनि उक्त दफामा स्थानीय तहसँग मात्रै लागत साझेदारी गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। 

तर बिर्तामोड नगरपालिकाले भने यही दफाको गलत व्याख्या गर्दै कार्यपालिकामार्फत निजी कम्पनीलाई बजेट दिने व्यवस्था मिलाएको बुझिएको छ।