प्रदेश सरकारको सभाहल निर्माण अलपत्र

प्रदेश सरकारको सभाहल निर्माण अलपत्र

हेटौंडा : मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सभाहल निर्माण कार्यको भौतिक प्रगति जम्मा १५ प्रतिशत मात्र भएको छ। २०७९ साल बैशाख १९ गते निर्माण सम्पन्न हुनेपर्ने सम्झौता भएकोमा सभाहल कछुवा गतिमा निर्माण अघि बढेको हो। हालसम्म डीपीसीसम्मको काम मात्रै सम्पन्न भएको छ। निर्माणस्थल घाँसे मैदानजस्तै भएको छ भने निर्माण सामग्रीहरू असरल्ल छरिएर रहेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम देखाउँदै काम रोकेका निर्माण व्यवसायी कम्पनी अझै लयमा फर्किएका छैनन्। सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले संरक्षण निर्माण सेवा-सेभ इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन जेभीसँग ५ करोड ८३ लाख ३६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

२०७७ कार्तिक १९ गते निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएपश्चात तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७७ मंसिर १० गते सभाहलको शिलान्यास गरेका थिए। हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको हाताभित्र उपमहानगरकै स्वामित्वमा रहनेगरी सभाहल निर्माण सुरु गरिएको थियो। 

शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई १ करोड ४ लाख २२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। सम्झौता अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआउँदा सभाहलको काम अलपत्र परेको हो। प्रदेश तथा जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयहरूको सभा, सम्मेलन तथा विभिन्न कार्यक्रम आफ्नै सभाहलमा गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले ४ सय जनासम्म अट्ने सुविधा सम्पन्न सभाहल निर्माणको योजना अघि सारेको थियो। 

स्थलगत अवलोकन गर्दा निर्माणस्थलमा निर्माण व्यवसायी कम्पनीका प्रतिनिधि तथा कामदारहरू नदेखिएको र निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा रहेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको छ।

शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले पटकपटक निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गर्दासमेत निर्माण व्यवसायीले बेवास्ता गरेको जनाएको छ। प्रदेश राजधानी हेटौंडामा आफ्नै सुविधासम्पन्न सभाहल नहुँदा विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयहरूले लाखौं खर्चेर होटलमा कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। सभाहलको आवश्यकता महसुस गरी तत्कालीन हेटौंडा नगरपालिकाले २०६० सालमा सहिद बासुदेव घिमिरेको सम्झनामा बासुदेव सभागृह निर्माण प्रारम्भ गरेको थियो। नगरपालिका र स्थानीय विकास मन्त्रालयको संयुक्त २ करोड ५० लाख लागतमा निर्माण सुरु गरिएको उक्त निर्माणाधीन अवस्थाकै सभागृह पनि हाल भत्काइएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.