काठमाडौं : अघिल्लो व्यवस्थापिका संसद्मा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा हेर्ने छुट्टै समिति थियो। ०७४ मा गठन भएको प्रतिनिधिसभाले यो समितिलाई अन्यसँग गाभ्यो। पहिला यसको नाम ‘प्राकृतिक स्रोत साधन समिति’ थियो। तर, हाल ‘कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति’ नाम दिइएको छ। समितिअन्तर्गत ऊर्जा जलस्रोत, कृषि पशुपन्छी, वन र भूमि व्यवस्था तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालय जोडिएका छन्। यस समितिको सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी हुन्।
यसले विश्वव्यापी रूपमा पेचिलो बन्दै गएको जलवायुको मुद्दामा नेपाल सरकार संवेदनशील नरहेको सन्देश दिएको जानकारहरूले बताएका छन् । तर, अघिल्लो साता वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले नेपालमा जलवायु संकटकाल घोषणा गरेर विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्ने उद्घोष गरेका थिए।
जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रका अध्येता मधुकर उपाध्यायले सरकारले छुट्टै ‘जलवायु परिवर्तन समिति’ बनाएर काम गर्नुपर्ने समयमा अन्य मन्त्रालयहरूसँग गाभ्नुले उचित सन्देश नगएको बताए । उपाध्यायले भने ‘जलवायुलाई राज्यले कति महत्व दिएको छ। यसैबाट थाहा हुन्छ। एउटा मन्त्रालय नै हुनुपथ्र्यो।’ उपाध्यायका अनुसार पहिलाको व्यवथापिका संसद्मा वातावरण समितिसमेत थियो। त्यसले अलग्गै वातावरणको मुद्दा हेथ्र्यो। उतm समितिले जलवायु, प्रदूषण, हावा, वन, वातावरणलगायत सम्पूर्ण विषयमा मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिन्थ्यो। संसदभत्र वातावरणको कुरा उठेपछि, समितिमा छलफल हुन्थ्यो। तर, अहिलेको संसद्मा छुट्टै वातावरण समिति नहुनु बिडम्बना रहेको बताए। ‘सरकारले महत्व दिएको हो भने जलवायु परिवर्तन समिति हुनुपथ्र्यो’, असन्तुष्टि पोख्दै उनले भने, ‘अनि न संसद्मा हाम्रा प्रतिनिधिहरू बसेर वातावणका मुद्दामा छलफल हुन्थ्यो।’ छुट्टै समिति भइदिएको भए संसदभत्र आउने जति पनि सरकारी कार्यक्रम तथा बजेटको विषयमा छलफल गर्न मिल्ने, मन्त्रालयलाई बोलाएर यो काम किन नगरेको भनेर र्याखर्याख्ती बनाउन मिल्न सक्थ्यो।
यी विषयमा जनताका प्रतिनिधिले छलफल गरेर निती निर्माण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। समितिले दिएको निर्देशन सरकारले बाध्यकारी भएर मान्नुपर्ने भएपछि जलवायुका कामहरू अघि बढने संभावना प्रचुर हुने बुझाई उपाध्यायाको छ। किनभने यसलाई जनताको निर्देशन मानिन्छ। यदि नेपालले फरक समिति बनाएर काम गरेको भए आगामी नोभेम्बरमा इजिप्टमा हुन लागेको जलवायु सम्मेलन कोप २७ मा समेत गौरवका साथ यस्ता कुरा राख्न मिल्ने थियो।
‘नेपालले जलवायुको विषय कति प्राथमिकतामा राखेको छ भनेर राम्रो सन्देष जान्थ्यो।’ उनले भने, समिति हुँदा धेरै फाइदा हुन्थे। यस विषयमा सूचना ल्याउन सक्थे। कामका लागि दबाव दिन सकिन्थ्यो। सरकारको कुन अंगलाई प्रश्न गर्ने सजिलो हुन्थ्यो। संसद्ले पनि सरकारलाई कामका लागि मार्गनिर्देशन गर्न सक्थ्यो। तर, जलवायुको विषय बुझेका सांसदको अभाव छ। जलवायुको विषयमा बोल्नलाई उनीहरूसँग के आधार छन्। कस्ता अध्ययन छन् ? तर, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले पहिला वातावरण समिति छुट्टै नभएको दाबी गरिन् प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले नै हेर्ने गरेको बताइन्। ‘समितिहरू एउटा समितिमा राख्नु भनेको कुनै बैंक, वा संस्था मर्ज गरिए जस्तो होइन’, सुवेदीले भनिन्, ‘यसले काम गर्न अप्ठेरो हुँदैन।’ एउटा समितिमा चारवटा मन्त्रालय जोडिएर काम गर्ने दायरा ठूलो भए पनि मिल्दोजुल्दो मन्त्रालयलाई एकै ठाउँमा राखिएको बताइन्।
पहिलाको संसद्मा पनि वातावरण समिति छुट्टै नभएको सुवेदीले जनाइन्। आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयमा जोडिएको हो। संसदले जलवायुको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर छलफल गरिरहेको उनले जनाइन् । ‘गएका कोपमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर छलफल गरिरहेको छौं’, सुवेदीले भनिन्, ‘यो विषय सरकारको एकदमै प्राथमिकतामा छ।’
अघिल्लो संसद्मा रहँदा ‘प्राकृतिक स्रोत साधन समिति’ को सभापति तथा सदस्यका रूपमा काम गरिसकेकी शान्ता चौधरीले भनिन् वास्तवमा ‘जलवायु परिवर्तनको छुट्टै समिति चाहिने बेलाम अन्य मन्त्रालयमा गाभिनु राम्रो होइन ।’ वातावरणको मुद्दा प्राकृतिक स्रोतसँग मिल्दोजुल्दो समितिमा राखेको हो। तर तत्कालको लागि महत्वपूर्ण मुद्दा भएको बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
