हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना निर्माणको डीपीआर हेटौंडा २ मा गरेर १६ नम्बर वडास्थित हटियामा जग्गा प्राप्तिको पहल अघि बढाइएको छ। एक वर्षअघि नै हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय रहेको भवनसहित आसपासमा बागमती प्रदेशको सिंहदरबार बनाउने लक्ष्यसहित करिब ५० लाख रुपैयाँ खर्चेर डीपीआरको काम सम्पन्न भएको थियो।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाले मुख्यमन्त्री कार्यालय र ६ वटा मन्त्रालय निर्माण गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा डीपीआर निर्माण गरेको थियो। डीपीआर सके पनि पुरानो संरचनाहरूमा प्रदेशका बिभिन्न मन्त्रालय र अन्य निकाय बस्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाका प्रमुख नवीनकुमार सिंहले बताए। ‘अहिले नयाँ ठाउँमा सबै मन्त्रालय र कार्यालयहरू अट्नेगरी जग्गा खोजिको काम भइरहेको छ भन्ने सुनेका छौं’, उनले भने, ‘त्यही भएर पनि पुरानो डीपीआर अनुसारको काम अघि नबढेको हो।’
विशेष आयोजना कार्यालयले हालको मुख्यमन्त्रीको निवासदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय हुँदै खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भवनको जग्गा समेतलाई प्रदेशको सिंहदरबार निर्माणको लागि डीपीआर गरेको थियो। तर, भवन निर्माणका लागि बजेट भए पनि प्रदेश सरकारले चासो नदिँदा विशेष आयोजना कार्यालयले काम अघि बढाउन सकेको छैन। सरकारको भवन निर्माणको काम नभएपछि कार्यालयले हाल सडक निर्माण र मदन भण्डारी प्रतिष्ठानको भवन निर्माणको काम गरिरहेको छ। वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले फराकिलो ठाउँमा सबै मन्त्रालय र निकाय अट्ने ठाउँको खोजि भइरहेको बताएका छन्। हेटौंडा–१६ हटियामा संघीय सरकार मातहतको जग्गा लिजमा लिएर प्रदेश सरकारको सबै संरचना बनाउने काम अघि बढाइएको उनले बताए।
‘हेटौंडाको हटियामा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरू र संसद् भवन, प्रदेशका बिभिन्न कार्यालयसमेत निर्माण गर्ने गरी तयारी थालिएको छ’, पाण्डेले भने, ‘संघीय सरकार जग्गा दिन तयार छ, तर केही प्रक्रियागत ढिलाइले काम अघि बढ्न नसकेको हो।’ हटियामा ५५ बिघा क्षेत्रफल सरकारी जमिनमा संरचना निर्माण गर्ने उनले बताए। ठूलो क्षेत्रफल भएकाले प्रदेश संरचनाका अन्य सरकारी निकाय पनि यही जमिन रहने पाण्डेको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेशका मन्त्रालय भवनहरू निर्माणको लागि छुट्याइएको छ। ११ कात्तिक २०७८ मा बागमतीमा पाण्डे नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समिति बनाएर प्रादेशिक संरचना बनाउन नयाँ जग्गा खोजी गरिएको थियो। उक्त समितिले आठ वटा जग्गामा संरचना बनाउन कुल १ सय ९५ दशमलव २७ बिघा जग्गा पहिचान गरेर संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो। हेटौंडाको मुख्य बजारबाट हटिया करिब १५ किलोमिटर दूरीमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
