निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेलाई जरिबाना, नबुझाए स्वतः पद जाने

काठमाडौं : निर्वाचन आयोग ऐनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्च विवरण बुझाउनु पर्छ।’ तर, ऐनको बेवास्ता गर्दै स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारले समयमा खर्च विवरण बुझाएनन्। खर्च विवरण नबुझाउनेमा काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र उपप्रमुख सुनिता डंगोलसहित धरानका प्रमुख हर्क साम्पाङ राईसम्म परेका छन्। 

खर्च विवरण नबुझाउनेको नामसहित आयोगले शुक्रबार जरिबाना पनि तोकेको छ। आयोगले गरेको निर्णयअनुसार जरिबाना नतिरे विजयी बनेका जनप्रतिनिधिको पद ६ महिनाभित्र स्वतः खारेज हुनेछ। आयोगका अनुसार धेरैले खर्च विवरण नै बुझाएका छैनन्। केहीले ढिला बुझाएका छन्।

ढिला बुझाउनेमा परेका काठमाडौंका प्रमुख बालेन, उपप्रमुख सुनिता र भरतपुरकी प्रमुख रेणु दाहाललाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिबाना तोकेको छ। यस्तै धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क सापाङलाई भने साढे ५ लाख जरिबाना तोकिएको छ। उनीहरूले आयोगले तोकेको समयभन्दा ढिला गरी खर्च विवरण बुझाएको आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए। 

‘आयोगले ऐनअनुसार निर्णय गरेको हो। सबैलाई ऐनका विषयमा थाहा भए पनि बेवास्ता गरेको पाइयो। केहीले त खर्च विवरण पनि बुझाएका छैनन्,’ भण्डारीले भने। उनका अनुसार ६ वटा महानगरमध्ये ललितपुरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र उपप्रमुख अञ्जली शाक्य वज्राचार्य र पोखराकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै समयमा खर्च विवरण बुझाएका छन्। पोखराका प्रमुख धनराज आचार्यले पनि समयमा खर्च विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ। 

काठमाडौंका प्रमुख बालेन र उपप्रमुख सुनितासहित वीरगन्जका प्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम, भरतपुरकी प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, विराटनगरका प्रमुख नागेश कोइराला र उपप्रमुख शिल्पा कार्कीले पनि समयमा खर्च विवरण नबुझाएको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ। अधिकांश महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ। उक्त जरिबाना रकम ६ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। नबुझाएमा पद स्वतः खारेज हुने आयोगको भनाइ छ। 

महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका र उम्मेदवारी दिएकाहरूले तोकेको मितिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगमा पेस नगरेको आयुक्त भण्डारीले बताए। वडाध्यक्ष र सदस्यमा विजयी भएका र मनोनयन दर्ता गराएकाहरूले पनि खर्च विवरण नबुझाउँदा कारबाहीमा परेको आयोगले जनाएको छ। 

निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ अनुसार निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनु पर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार थिए। समयमा खर्च नबुझाएर कारबाहीमा परेका उम्मेदवारहरूको सूची २४ हजार पृष्ठ मोटो रहेको आयोगले जनाएको छ। 

मंसिर ४ का मतदाता १,७९,८८,५७०

निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदाताको नाम टुंगो लगाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार ८८ लाख ४७ हजार ५ सय ७९ महिला र ९१ लाख ४० हजार ८ सय ६ जना पुरुष र १ सय ८५ जना अन्यको नामावली स्वीकृत गरिएको हो।

आयोगले १० हजार ८ सय ९१ मतदान स्थलअन्तर्गत २२ हजार २ सय २६ मतदान केन्द्र रहनेगरी मतदान केन्द्र पनि स्वीकृत छ। आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी मतदाता मोरङमा ७ लाख ३५ हजार ५ सय २५ मतदाता रहेका छन्। त्यसपछि झापामा ६ लाख ६३ हजार ३ सय ३१ र काठमाडौंमा ६ लाख ५२ हजार १ सय २६ मतदाता 
रहेका छन्।

त्यस्तै सबैभन्दा कम मतदाता रहेको जिल्ला मनाङमा ६ हजार ७ सय ७९ मतदाता रहेका छन् भने मुस्ताङमा १० हजार ९ सय ५७ र डोल्पामा २२ हजार ७ सय ७४ मतदाता छन्। 
प्रदेशको हकमा सबैभन्दा बढी मतदाता बागमती प्रदेशमा ३४ लाख ७१ हजार ४ सय ९२, प्रदेश १ मा ३३ लाख ९६ हजार ८ सय ६५ र मधेस प्रदेशमा ३३ लाख ८६ हजार ६ सय २८ मतदाता रहेका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १० लाख ८ हजार ४ सय ३ मतादाता छन्।

आयोगका प्रवक्ता पौडेलले प्रकाशित मतदाता नामावलीलाई मतदाताको विवरणलाई सही र त्रुटिरहित बनाउने प्रयास गरिएको बताए। अन्तिम नामावली निर्वाचन आयोगको वेवसाइटमा उपलब्ध गराइएको उनले बताए।