काठमाडौं : जिल्ला र प्रदेश तहबाट समानुपातिकका लागि सिफारिस गरेर पठाएको झण्डै १ हजार ६ सय नेताहरूको नाम माओवादीले हटाएको छ।
समानुपातिक तर्फको नाम सिफरिस गर्न बनाएको मापदण्डका आधारमा तल्लो तहबाट दुई हजार बढी नेताहरूको नाम सिफारिस केन्द्रमा आएको थियो।
धेरै नाम हटाउँदा पनि माओवादी केन्द्रलाई निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउन निकै सकस भइरहेको छ।
मंसिर ४ गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि आयोगले समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाउन असोज २ र ३ गतेको समय सीमा तोकेको छ।
जिल्ला तथा प्रदेश तहबाट धेरै नेताहरूको नाम सिफारिस भएर आएकाले कसको नाम प्रदेश र कसको नाम प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक बन्दसूचीमा राख्नेबारे छलफल गर्न आइतबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पार्टीको पदाधिकारी बैठक बसेको थियो।
बैठकले पार्टीका महासचिव देव गुरुङको संयोजकत्वमा समावेशी बन्द सूचीमा पेश गरिने नेताहरूको नाम टुंगो लगाउन कार्यदल बनाइएको छ। कार्यदलमा नेता गिरिराजमणी पोखरेल, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेतलगायत छन्।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोर प्रसाद उपाध्ययाय (निर्मल कुमार)का अनुसार समानुपातिकाको बन्दसूचीमा नेताहरूको नाम सिफारिसका लागि पार्टीले आधारहरू बनाइएको छ।
पहिले समानुपातिक कोटामा परिसकेकालाई नदोहोर्याउने, स्थानीय तहमा हारेकाहरूलाई प्राथमिकतामा नराख्ने, राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूलाई बन्द सूचीमा नराख्ने, राष्ट्रिय सभाका निवर्तमान भएका नेताहरू समानुपातिकतर्फ नाम सिफारिस नगर्ने निर्णय गरेको छ।
'देशभरीबाट २ हजारभन्दा बढीको संख्यामा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकका लागि नामहरू सिफारिस भएर आएको थियो', कार्यालय सचिव उपाध्यायले भने, 'पदाधिकारी बैठकले बनाएको मापदण्डका आधारमा संख्यामा दुई हजार बढीको संख्यालाई ४ सयमा कटौती गरेर झारिएको छ। अब सोमबार बिहान बैठक बसेर प्रदेशका लागि २२० र प्रतिनिधिका लागि ११० जनाको नाम टुंगो लगाएर निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची पेश गरिन्छ।'
प्रत्यक्षतर्फ गठबन्धबाट माओवादी पार्टीले कति सिट पाउने हो? त्यसको ठोस निर्णय नइसकेकाले ठूला नेताहरूको ध्यान समानुपातिकतर्फ नरहेको माओवादीका एक नेताले बताए।
'प्रत्यक्ष तर्फको सिट संख्या गठबन्धनबाट विभाजन भइसकेको हुन्थ्यो भने समानुपातिकतर्फ नाम पार्न अलि बढी नै दवाव हुन्थ्यो', उनले भने, 'निर्वाचन आयोगले असोज १६ गतेसम्म जुन संसोधन गर्ने समय दिएको छ। यो समय सीमाभित्र बन्द सूचीमा राखिएका नामहरूमा केही फेरबदल हुन्छ।'
पार्टीका स्थायी समिति सदस्य रामेश्वर राय यादवका अनुसार कार्यदलले सबै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्जहरूलाई बोलाएर समानुपातिक सूचीमा कसलाई पठाउने बारे छलफल गरिरहेका छन्।
'समानुपातिकतर्फ महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिने पार्टीको निर्णय छ। मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्षमा पनि महिलाहरूलाई टिकट दिएर लडाउने कुरा भइरहेको छ', उनले भने।
मधेश प्रदेशबाट सिफारिस भएर आएका नेताहरूको संख्या बढी हुँदा समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीका नामहरू टुङ्गो लगाउन सकस भइरहेको कार्यदलमा एक नेताले जानकारी दिए।
उनले भने, 'मधेशबाट समानुपातिकका लागि साथीहरूको धेरै नै नाम आएको छ। फेरि जिल्ला, प्रदेशबाट फरक फरक सिफारिसका नामहरू केन्द्रलाई प्राप्त भएको छ। सबैलाई अध्ययन गरेर अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ', ती नेताले भने, 'समानुपातिक सूचीमा माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूको बढी नै दवाव छ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
