काठमाडौं : नवलपरासीको सुस्ताका ६० वर्षीय महादेव तेली ५० दिनपछि काठमाडौंबाट घर फर्किएका छन्। मिटरब्याजीबाट ठगिएका उनले न्याय माग्दै ४५ दिनसम्म मातीघर मण्डलामा धर्ना बसे।
शनिबार सरकारले माग सम्बोधन गर्न मिटरब्याजीबिरुद्ध किसान मदुर संघर्ष समितिसँग पाँच बुँदे सम्झौता गरेपछि न्याय पाउने आशा बोकेर उनी घर फर्किका हुन्।
डेढ महिनासम्म वर्षातमा भिजेर रातदिन संघर्ष गरे। महादेव आइतबार माइतीघर मण्डलामा खुसी देखिन्थें। करण थियो, सरकारले मिटरब्याजी कारोबारलाई कानुनी रूपमा अबैध घोषणा गर्नु।
'सत्यको लडाइँ अलि कठिन हुन्छ, तर, जित अवश्य हुन्छ। सरकारले हाम्रो माग पुरा गर्ने सम्झौता गरेको छ। खुसी लाग्यो', उनले भने, ' जिल्लामा पुगरे साहुले हडपेको जग्गा, बढी लिएको पैसा र नक्की तमसुक च्यातियो भने मात्रै हाम्रो माग पुरा मन्छौं।'
उनले साहु बनारसी जसवालसँग १२ लाख ऋण लिएर ३५ लाख दिए।तर, ६० लाख माग्दै ९ कठ्ठा जग्गा राक्का गराएर राखेको पीडित तेलीले बताए।
नवलपरासीका पीडित प्रेमनारायण कोइरी पनि आफुहरूको माग सरकारले जायज ठानेर सम्बोधन गर्न तयार भएकोमा खुसी व्यक्त गरे।
तर, साहुले हडपेको खेत आफ्नो नाममा आए मात्रै जीवनमा खुशियाली छाउने उनले बताए। नवलपरासीका अर्का पीडित टिका प्रसाद दमाईले सरकारले सरकारले पीडितहरूसँग गरेको सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
'नक्कली तमसुक सबै च्यात्ने, दृष्टिकमा राखेर साहुले कब्जा गरेको जग्गा किसानलाई फर्काउने, साहुले हामीसँग लिएको बढी पैसा पीडितलाई दिलाउने जस्ता मागलाई सम्बोधन गराउने सरकारले अश्वासन दिएको छ', उनले भने, 'हामी पनि यसैका लागि लडेका थियौं। हामी पीडतहरूलाई लडाइँ जितेको महसुस भएको छ। अब हेरौ गाउँ फर्किदैछौं अब के हुन्छ ? यदि हाम्रो माग सरकारले पुरा गराएन भने हामी फेरि संघर्षमा काठमाडौं आउँछौं।'
संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताका अनुसार पीडित किसान मजदुरको दवावमा सरकारले माग सम्बोधनका लागि लिखित सम्झौता गरेको छ।यसले हामीलाई खुसी तुल्याएको छ।
'गाउँ फर्केर गाउँमा र्याली निकाल्छौं।तर, सरकासँगको सम्झौतामा हामीले धेरै विश्वास गरको छैन। सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि मात्रै सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौं ', उनले भने, ' हामीसँग सरकारले सम्झौता गरेका कारण आन्दोलनको रूप मात्रै परिवर्तन गरेका छौं। अब जिल्लामा गएर न्याय प्राप्तिका लागि जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरीमा यस सम्बन्धमा पीडितहरू गएर कागजात प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।'
पाँचबुँदे सहमतिमा मन्त्रालयका तर्फबाट मीटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल तथा संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन्।
दुई पक्षीय सहमतिपत्रमा भएको सम्झौता अनुसार, मीटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणिका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
त्यस्तै ऋणिले साँवा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहु वा निजले इच्छाएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिएको तर कानुनसम्मत रूपले हुन आउने साँवा ब्याय पूरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न अन्तरनिकाय समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।
संघर्ष समितिले राखेका मागका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि आन्तर निकाय समन्वय गरि मन्त्रिपरिषद्ले लिनु पर्ने आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति पनि भएको छ।
संघर्ष समितिसँग गरिएको सम्झौताका कतिपय कुरा कार्यान्वयनमा आइसेको मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजक सहसचिव डा. भुसालले बताए।
'सम्झौता कतिपय बुँदालाई सम्बोधन गर्न कार्यविधि बनाउनु पर्छ। हामी कार्यविधि बनाउन काम गरिहेका छौं। कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि थप काम सुरु हुन्छ ',उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
