संविधानले दिएको अधिकार व्यवस्थित गर्न सकेनौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे

संविधानले दिएको अधिकार व्यवस्थित गर्न सकेनौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे

हेटौंडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जनताको लामो संघर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धीलाई  व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा राज्यपक्ष नै चुचेको टिप्पणी गरेका छन् । 

सातौँ संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०७९ को अवसरमा प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै पाण्डेले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा संविधानले प्रदान गरेको अधिकार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । 

मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात संघीय संरचनामा ‘सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा’ भन्ने नारा  व्यवहारिक रुपमा भने पूर्ण कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । संघ सरकारको संकुचित मानसिकता र उपेक्षा भावका कारण प्रदेश सरकारप्रति आम नागरिकको वितृष्णाभाव बढ्दै गइरहेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले मुलुकमा स्थापित व्यवस्थालाई मजबुद बनाउन र संविधानको रक्षार्थ प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । संघमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा, प्रदेशमा प्रदेश सभा र स्थानीय गाउँ तथा नगर सभाको व्यवस्था गरी जनहितका नीति निर्माण गर्ने र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको पाण्डेले बताए । 

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतसँगै स्थानीय निकायमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरी न्याय सम्पादनमा जनताको सर्वसुलभ पहुँच स्थापित भएको बताउँदै संविधानले हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला, विभिन्न आरक्षण तथा कोटाको व्यवस्था गरेको उनले बताए । 

प्रदेश सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ण, लिङ्ग, पेशा तथा सम्प्रदायलाई  समेटेर अघि बढ्ने गरी नीति निर्माण गरेको उनले बताए । मकवानपुर, धादिङ र चितवनमा बसोबास रहेको सिमान्तकृत चेपाङका लागि विशेष क्षेत्र घोषणा गरिएको र भाद्र २२ गते न्वागी पर्वको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरी सो समुदायको सम्मान गरिएको पाण्डेले बताए । 

प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी प्रदेशमा नेपालीसहित नेवारी (नेपाल) भाषा र तामाङ भाषा सरकारी कामकाजको लागि प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । 
संविधान दिवसको अवसरमा विभिन्न सांस्कृतिक परम्परा तथा भेषभुषा झल्कने झाँकी र नृत्यसहित हेटौंडा बजार परिक्रमा गरिएको थियो । 

समारोहमा संविधान दिवसका अवसरमा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताका विजेताहरुलाई पुरस्कृत गरिएको थियो । 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.