जलवायुजन्य २६० सूचक तथ्यांकमा

काठमाडौं : जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा तथ्यांकीय अभाव खड्किएका बेला केन्द्रीय तथ्यांक विभागले दुई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। विभागले जलवायुजन्य २ सय ६० वटा सूचकबारे लेखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। सूचकहरूलाई ७ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको विभागले जनाएको छ।  १ सय ५० वटा सूचक तथ्यांकमा प्रकाशित गरे पनि बाँकी अन्य प्रकाशनमा राख्ने  जनाएको छ। सार्वजनिक गरेको अर्को प्रतिवेदन फोहोरमैला सम्बन्धी छ। 

विभागका महानिर्देशक नवीनलाल  श्रेष्ठका अनुसार जलवायुजन्य सूचकहरूमा हरित गृह ग्यासका स्रोत तथा कारकहरू, जलवायजन्यु चरम घटना तथा  विपद्, जलवायुजन्य विपद्बाट हुने हानिनोक्सानी र प्रभाव, सम्मुखता, संवेदनशीलता, अनुकूलन क्षमता तथा न्यूनीकरण क्षमता रहेका छन्। उनका अनुसार वातावरणको सूचक के हुन् भन्ने विषयमा सन् १९९८ मा पहिलोपटक तथ्यांक प्रकाशित भएको थियो। २०१६ मा अर्को तथ्यांक निकालियो। ती तथ्यांक रियो सम्मेलन, पेरिस सहमति र क्योटो प्रोेटोकलअनुसार तयार गरिएका हुन्। संयुक्त राष्ट्र संघीय तथ्यांक महाशाखा (यूएनएसडी) को जलवायु तथ्यांक तथा सूचकलाई आधार मानेर तयार गरिएको हो। 

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले तथ्यांकीय दृष्टिले कमजोर रहेको बताए । ‘केही तथ्यांक तयार छन्। त्यसलाई प्रयोग नगर्ने संस्कार पनि छ’, उनले भने, ‘उपलब्ध तथ्यांक नगरी, तथ्यांक पाइएन भन्ने चलन छ।’ कतिपय अवस्थामा सूचनाको प्रयोग गर्न नसकेको र तथ्यांक तथा सूचनामा लगानी गर्न नसकेको गुनासोसमेत गरे। 

दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा जलवायु सम्बन्धी भएका काम ठीकै  छन्। तर, हाम्रो संरचना, नीति नियम, ढाँचालगायतका क्षेत्रमा पछाडि रहेको बताए। विभागले ल्याएको तथ्यांकले कस्ता समस्या छन् भन्ने बुझ्न सहज हुने उनको भनाइ छ । वातावरण तथा जलवायु परिषद्का सदस्य डा. विमल रेग्मीले उतm दस्तावेज एकदमै महत्त्वपुर्ण  रहेको बताए। नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन तथा कार्यक्रम बनाउँदा तथ्यांकको जानकारी चाहिन्छ। यसले नीतिगत तहमा काम गर्न पृष्ठपोषणको काम गर्नेछ।  ‘जलवायु सम्बन्धी बहस गरे पनि कस्तो असर पारेको छ भन्ने बारेमा तथ्यांकको कमी थियो’, रेग्मीले भने  ‘नीति निर्माणमा मार्ग निर्देशन गर्न सक्छ।’

जलवायुजन्य विषम (इक्स्ट्रिम इभेन्ट) घटनाबारे पनि तथ्यांक अपुग छ। आर्थिक मात्रै नभएर सामाजिक हानिनोक्सानीको विषय समेटिनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताए । यस्ता तथ्यांक व्यवहारिक रूपमा पनि प्रयोग हुन आवश्यक रहेको औंल्याए। जलवायुले ठ्याक्कै के गरिरहेको छ ?  यसको कस्तो, कहाँ, कति असर छ भन्ने थाहा पाउन आवश्यक छ।  जलवायुको दृष्टिकोणले जोखिममा रहेको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि प्रतिवेदन अर्थपूर्ण रहन्छ। सरकारलाई मोनिटरिङ गर्न पनि सजिलो हुनेछ।

प्रतिव्यक्ति दैनिक १५० ग्राम फोहोर

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केन्द्रीय वातावरण विज्ञान विभागका डा. केदार रिजालका अनुसार नेपालका २ सय ९३ वटा महानगर, नगरपालिका र उपमहानगरमा फोहोरमैला व्यवस्थापन  सम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।

विभागले फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि सर्वेक्षण २०७६ सञ्चालन गरेको थियो। यस अध्ययनले वातावरणीय आर्थिक लेखापद्धतिको ढाँचाअनुसार पर्यावरण र अर्थ व्यवस्थाबीच अन्तरसमन्धलाई बुझाउने प्रयास गर्छ। ‘स्थानीय सरकारलाई फोहोरमा पनि रिसोर्स छ भन्ने सन्देश यस अध्ययनले दिन्छ’, रिजालले भने, ‘फोहोर पनि जलवायुको एउटा कारक तत्त्व हो। यसको उचित व्यवस्थापन आवश्यक छ।’

यस अध्ययनले आगामी दिनमा फोहोरको तथ्यांक कसरी ल्याउने भन्ने सजिलो बनाएको पनि बताए। उतm अध्ययन फोहोरमा भएको स्थानीय समस्याका लागि कोशेढुंगा बन्नसक्ने समेत बताए।