काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कारागारमा रहेको थुनुवा तथा कैदीले पनि मतदान गर्न पाउने भएको छ। त्यसका लागि बिहीबारबाट निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली संकलन थालेको छ।
सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरी मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको नाममा विभिन्न समयमा आदेश दिएको थियो।
ऐनका अनुसार सरकारी कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा/कैदी निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी, सरकारबाट स्वीकृत लिई सञ्चालन भएको वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्तिले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य तर्फको समानुपातिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने उल्लेख छ। त्यसका लागि आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।
‘अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएका मतदाताले प्रतिनिधि सभा तर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फमात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘यसरी अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुन आयोगबाट स्वीकृत अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ।’ यस्ता मतदाताले प्रदेश सभा तर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ भने मतदान गर्न नपाउने उनले बताए।
ऐनमा सरकारी कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा÷कैदी निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सरकारबाट स्वीकृत लिई सञ्चालन भएको बृद्धाश्रममा बसेका व्यक्तिको अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार असोज ८ गतेदेखि २६ गतेसम्म अस्थायी मतदात नामावलीमा नाम समावेश गर्न (प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन अधिकारी) को सम्बन्धित कार्यलय प्रमुखले प्रमाणित गरी प्रमुख दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
कात्तिक १ गते प्राप्त अस्थायी मतदाताको विवरण रुजु गरी नामावली प्रकाशन, कात्तिक २ देखि ३ गते अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम छुट भएका वा प्रकाशित विवरणमा त्रुटि भएका व्यक्तिले त्रुटि सच्याउन निवेदन दिन सकिने छ।
त्यसैगरि कात्तिक ४ गते प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गरी संशोधित मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, कात्तिक ५ देखि ६ गतेसम्म संशोधित अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा दाबी विरोधका लागि निवेदन पेश गर्न दिने समयवधि तोकिएको छ। दाबी विरोधको निवेदन उपर कात्तिक ७ देखि ११ गतेसम्म जाँचबुझ गरी निर्णय गरिने छ। त्यसैगरी कात्तिक १२ देखि १३ गतेसम्म अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरिने छ। कात्तिक १४ गते अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए।
संकलित अस्थायी मतदाता नामावली तथा निर्धारित मापदण्डका आधारमा अस्थायी मतदान केन्द्रको सिफारिस जिल्ला तहमा रहेको अस्थायी मतदाता नामावली संकलन तथा व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ। यो नयाँ व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन तर्फको मतदानमा उल्लेख्य वृद्धि हुने आयोगले अपेक्षा गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
