काठमाडौं : भ्रष्टाचार र अनियमितताको जालोले स्थानीय सरकारलाई झन्झन् जेल्दै लगेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदनअनुसार कुल उजुरीमध्ये एकतिहाइ स्थानीय तहका मात्रै छन्। संघीय मामिलाअन्तर्गत ३३.१ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहका छन्। १५.३ प्रतिशत शिक्षासम्बन्धी छन्। यसमा पनि स्थानीय तहका धेरै छन्।
स्थानीय सरकारका उजुरी मात्रै धेरै होइन, मुद्दा पनि उल्लेख्य परेका छन्। आयोगले समीक्षा अवधिमा १ सय ५१ जनप्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। घुसमा ८, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीमा ४७, गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्याएकोमा ७९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ। राजस्व चुहावटमा १५ र विविधमा २ जनाविरुद्ध मुद्दा हालिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कुल ६ सय ३९ प्रतिवादी बनाइएकोमा पूर्वमन्त्री १, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी ३, अधिकृतस्तरका कर्मचारी १ सय ५१ र मतियार/बिचौलिया १ सय ७४ जना छन्।
सार्वजनिक, सरकारी, गुठी जग्गा अतिक्रमणलगायत भूमि प्रशासनसम्बन्धी उजुरी बढेको छ। ७.७ प्रतिशत उजुरी यससँगै सम्बन्धित छन्। वन तथा वातावरणसम्बन्धी ४.०, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका ३.९ प्रतिशत छन्। नक्कली नागरिकतालगायत गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.८ प्रतिशत छन्। पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्यका ३.२, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका ३.१, खानेपानी तथा सहरी विकासका ३.० प्रतिशत छन्। अर्थका २.०, कृषि तथा पशुपन्छीका १.९, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका १ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
- अख्तियारमा एकतिहाइ उजुरी स्थानीय तहको मात्रै
- एकै वर्ष १ सय ५१ जनप्रतिनिधिविरुद्घ भ्रष्टाचार मुद्दा
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ५.७ र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ४.८ र अन्य क्षेत्रका ३.० प्रतिशत उजुरी छन्। २०७८/७९ मा १६ हजार २ सय ३८ उजुरी दर्ता भए। जसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका ८ हजार ९३ गरी २४ हजार ३ सय ३१ उजुरी थिए। जसमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा मात्रै आधाभन्दा बढी १२ हजार ३ सय उजुरी दर्ता भए। मातहतका आठ कार्यालयमा १२ हजार ३१ उजुरी दर्ता भएका छन्।
१ सय ३१ मुद्दा दर्ता
अख्तियारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष १ सय ३१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीसम्बन्धी ३५ वटा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्याएको मुद्दा ३४ वटा छन्।
घुससँग सम्बन्धित ३२, झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ६, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ७, राजस्व चुहावटका ५ र विविध १२ वटा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए। ती मुद्दामा ५ सय ३८ पुरुष र १ सय १ महिला गरेर ६ सय ३९ जना प्रतिवादी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती मुद्दामा अख्तियारले २ अर्ब ७९ करोड २७ लाख ४८ हजार बराबरको बिगो मागदाबी पनि गरेको छ।
उजुरीको स्रोत
आधुनिक प्रविधिमार्फत उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था भए पनि लिखित उजुरी नै अख्तियारमा धेरै पर्ने गरेको पाइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ४ हजार ४ सय ९४ (२७.७) प्रतिशत लिखित आए। २ हजार ७ सय ६० (१७ प्रतिशत) हुलाकबाट परेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। इमेलबाट जम्मा १७ प्रतिशत (२ हजार ७ सय ५७), वेबसाइटबाट २ हजार १ सय ६५ (१३.३), टेलिफोनबाट ७ सय ५० (४.६), मोबाइल एपबाट १ सय २ (०.६), फेसबुकबाट ९३ (०.६) भाइबरबाट १५(०.१) प्रतिशत उजुरी परेको जनाइएको छ। एसएमएसबाट ४ र समाचारपत्रबाट २ सय ९० (१.८) तथा अन्य स्रोतबाट २ हजार ८ सय ७ (१७.३) उजुरी परेका छन्।
मधेसमा बढी, गण्डकीमा कम उजुरी
मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २४.२५ उजुरी परेका छन्। यस हिसाबले भ्रष्टाचार र अनियमितता उक्त प्रदेशमा धेरै देखिएको छ। त्यसपछि बागमतीमा २४.१३, लुम्बिनीमा १४.०१, प्रदेश १ मा ११.६१ उजुरी परेका छन्। सुदूरपश्चिममा १०.२०, कर्णालीमा ८.१८ र गण्डकीमा ७.६२ प्रतिशत उजुरी परेका छन्।
उजुरीको दर बढ्दो
अख्तियारमा पर्ने उजुरीको दर बढिरहेको छ। पछिल्लो पाँच वर्षको अवस्था हेर्दा अघिल्लो वर्ष २४ हजार ३ सय ३१ उजुरी परे। २०७७/८८ मा २२ हजार ६ सय २५, २०७६/७७ मा २५ हजार १ सय २५ २०७५/७६ मा २४ हजार ८५ र २०७४/७५ मा १९ हजार ४ सय ८८ उजुरी परेका थिए।
८२३ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान
अख्तियारले अघिल्लो वर्षका उजुरीमध्ये ८ सय २३ को विस्तृत अनुसन्धान गरेको छ। यिनैमध्येट १ सय ३१ मुद्दा चलाइएको हो। ८० वटा सुझावसहित फिर्ता गरिएको छ। १७ वटा लेखी पाइएको छ। ६ सय ३७ तामेली र ९ वटा मुल्तबीमा परेका छन्।
२४ हजार ३ सय ३१ उजुरीमध्ये १७ हजार १ सय ६९ (७०.६) वटा फछ्र्योट भएका छन्। चालू आवमा ७ हजार १ सय ६२ जिम्मेवारी सरेका छन्। प्रारम्भिक छानबिनबाट ५ हजार ३ सय २ तामेलीमा पठाइएको छ। ४ सय ७४ उजुरी सुझावसहित तामेलीमा राखिएको छ।
आयोगको पक्षमा इतिहासमै कम फैसला
३२ वर्षको इतिहासमा आयोगको पक्षमा सबैभन्दा कम फैसला भएको छ। विशेष अदालतमा दर्ता गरिएकामध्ये ३८.५१ प्रतिशत मुद्दाको फैसला मात्रै आयोगको पक्षमा आएको हो। विगतमा दायर आरोपपत्रमध्ये २०७८/७९ मा १ सय ४८ वटाको फैसला प्राप्त भएको छ। जसमध्ये ५७ वटामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको छ। २०७७/७८ मा कुल १ सय १३ फैसला प्राप्त भई ८१ अर्थात ७१.६८% मुद्दामा आयोगलाई सफलता मिलेको थियो। प्रवक्ता भण्डारीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष आयोगलाई सबैभन्दा कम सफलता मिलेको बताए। आयोगले पैसा दिएर घुस रिसवतमा पक्राउ गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि असफलता बढेको उनको भनाइ छ। 
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अख्तियारको प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई ।
उनका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम रंगेहात कारबाहीमा आयोगले प्रमाणका लागि उपलब्ध गराएको रकममार्फत भएका कारबाहीसम्बन्धी मुद्दा खारेज गरेका कारण कसुर कायम हुने अनुपातमा कमी आएको देखिएको छ। ‘आयोगले पैसा दिएर रंगेहात कारबाही गर्न मिल्दैन भनेर सर्वोच्चले फैसला सुनाएपछि असफलता बढेको हो’, उनले भने।
विशेष अदालतले सफाइ दिएका ८४ वटा मुद्दाको पुनरावेदन गरेको उनले बताए। प्रतिवेदनअनुसार २०६६।६७ मा ५२.९, २०६७।६८ मा ६२.७, २०६८।६९ मा ८८.१, २०६९।७० र २०७०।७१ मा ८०।८० प्रतिशत मुद्दामा आयोगले सफलता हात पारेको थियो। त्यस्तै २०७१।७२ मा ८१.५, २०७२।७३ मा ६०, २०७३।७४ मा ७३.१३, २०७४।७५ मा ६७.८२ प्रतिशत मुद्दा आयोग पक्षमा फैसला भएको थियो। इतिहासमा नै सबैभन्दा धेरै २०७५।७६ मा ८८.२४ प्रतिशत सफलता हात परेको थियो। २०७६।७७ मा ८४.८, २०७७।७८ मा ७१.६८ प्रतिशत मुद्दाको फैसला पक्षमा आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रवक्ता भण्डारीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भ्रष्टाचार रोकथामका प्रबद्र्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्यलाई प्राथमिकता लिएको बताए। उनले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आयोगले सरकारलाई नीति तथा कानुनसम्बन्धी ११ र विषयगत निकायसम्बन्धी २४ गरी ३५ सुझाव दिएको पनि जानकारी दिए। नयाँ संविधानमार्फत नै हटाइएको अनुचित कार्यदेखि निर्वाचन प्रणालीलाई मितव्यायी बनाउनुपर्नेलगायतका सुझाव प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, सदाचार र नैतिक आचारण, नीतिगत निर्णय, सार्वजनिक निकायको दायित्व, अनुदान वितरण, प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापनलगायत सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
