हेटौंडा : मुलुकमा संघीयताको पहिलोपटक अनुभव गरेको बागमती प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएको छ। प्रतिनिधिसभा र अन्य ६ वटा प्रदेशसभाको कार्यकाल पनि शनिबार रातिदेखि समाप्त भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने अघिल्लो दिनबाट प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल समाप्त भएको हो।
संघीय संरचनापछि पहिलोपटक भएको निर्वाचनबाट गठित बागमती सरकारले ५ वर्षको अवधिमा ३ मुख्यमन्त्री र ३९ मन्त्री पाएको छ। प्रदेशको प्रथम मुख्यमन्त्रीका रूपमा २०७४ माघ २९ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता डोरमणि पौडेलले शपथ लिएका थिए। उनी २०७८ भदौ २ गते सरकारबाट बाहिरिए। पौडेल नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशव स्थापित, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेल, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपाल र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावा दोजेर् लामा भए।
संसदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री स्थापितलाई २०७५ कात्तिक १६ गते बर्खास्त गरेपछि करिब १ वर्ष आफैंले भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री पौडेलले २०७६ फागुन ५ गते रामेश्वर फुँयाल भौतिकमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए। नेकपा फुटको असर बागमतीमा पनि देखियो। २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता खारेज गरी पुरानै दलका रूपमा फर्काइदिएपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले २०७८ वैशाख १५ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। उनले केशवराज पाण्डेलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, सरस्वती बस्नेतलाई सामाजिक विकासमन्त्री र डा. रामकुमार अधिकारीलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे। त्यस्तै, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले राजीनामा दिएपछि सरेश नेपालले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। भदौ २ गते मुख्यमन्त्री पौडेल सरकारबाट बाहिरिएसँगै एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्यले बागमतीको नेतृत्व सम्हालिन्। उनी नेकपालकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्री हुन्। उनको नेतृत्वमा अजयक्रान्ति शाक्य आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, विजय सुवेदी सामाजिक विकासमन्त्री, केशवराज पाण्डे भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, रचना खड्का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, शान्तिप्रसाद पौडेल उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री, चन्द्रबहादुर लामा भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री र प्रदिप कटुवाल स्वास्थ्य मन्त्री भए।
उनले भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री जीवन खड्का, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जुनेली श्रेष्ठ, कृषि राज्यमन्त्री बद्री मैनाली, उद्योग पर्यटन राज्यमन्त्री सरस्वती बाटीसमेत गरी ४ राज्यमन्त्री थप गरिन्। शाक्य २०७८ कार्तिक ११ गते सरकारबाट बाहिरिइन्। एमाले विभाजनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीसमेतको संयुक्त सरकार गठन भयो। त्यसको कात्तिक ११ गते समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नेतृत्व सम्हाले।
पाण्डेको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णलाल भँडेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठ, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री बसुन्धारा हुँमागाईं, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री बसन्तप्रसाद मानन्धर भए। त्यस्तै, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम पौडेल, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रन्तप्रसाद ढकाल, श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाल, स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामा, सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठ, वन तथा वातावरणमन्त्री विशाल खड्का भए। पाण्डेकै कार्यकालमा रजनी अमात्य, इन्द्रमाया गुरुङ, सन्तबहादुर प्रजा र कल्पना नेपाली राज्यमन्त्री भए।
पूर्वमुख्यमन्त्री शाक्यले मन्त्रालय ७ बाट विस्तार गरी ८ वटा मन्त्रालय बनाइन्। हालका मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी १४ वटा पुर्याएका छन्। पाँच वर्षको अवधिमा ३ जना प्रदेश प्रमुख बने। माइती नेपालकी संस्थापक अनुराधा कोइराला पहिलो प्रदेश प्रमुख बनिन्। उनी २०७४ माघ २ गते तत्कालीन ३ नम्बर प्रदेशको प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएकी हुन्। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ कात्तिक १८ गते उनलाई पदमुक्त गरी विष्णुप्रसाद प्रसाईंलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरे। हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रसाईंलाई पदमुक्त गरी २०७८ भदौ ४ गते यादवचन्द्र शर्मालाई प्रदेश प्रमुख बनाए।
पाँच वर्षको अवधिमा ‘बागमती प्रदेश’ भनी प्रदेशको नामकरण गर्नुको साथै हेटौंडालाई स्थायी राजधानी तोकियो। सरकारले केही कानुनहरू निर्माण गरेको छ। ५७ वटा ऐन बनेको छ भने १४ वटा संशोधन भएको छ। प्रदेश सरकारले जारी गरेको १० अध्यादेशमध्ये ४ वटा प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन भएको छ।
यस अवधिमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको २१ नियमावली, २ विनियमावली र ३ वटा निर्देशिकामध्ये ७ नियमावली, १ विनियमावली र एउटा निर्देशिका संशोधन भएको छ। स्वीकृत भएका ३५ कार्यविधिमध्ये ६ वटा संशोधन र ४ वटा खारेज भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले बताए। प्रदेशमा बनेका ५ वटा मापदण्डमध्ये एउटा संशोधन भएको छ। त्यस्तै, जारी भएका ८ आदेशमध्ये २ वटा संशोधन र २ वटा खारेज भएका छन्।
यसरी बागमती सरकारले १२१ वटा कानुन निर्माण गर्यो भने प्रदेशमा संशोधनसहित १७३ वटा कानुन बनेको छ। सरकारले यो अवधिमा आफ्नै भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकेन। डेरामा मन्त्रालय तथा विभिन्न मातहतका कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भने हेटौंडा उपमहानगर–१७ मा करिब ५५ बिघा सरकारी जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
