काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कारागारमा रहेको थुनुवा तथा कैदीले पनि मतदान गर्न पाउने भएको छ। त्यसका लागि बिहीबारबाट निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली संकलन थालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरी मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको नाममा विभिन्न समयमा आदेश दिएको थियो।
ऐनका अनुसार सरकारी कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा/कैदी निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी, सरकारबाट स्वीकृत लिई सञ्चालन भएको वृद्धा श्रममा बसेका व्यक्तिले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य तर्फको समानुपातिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने उल्लेख छ। त्यसका लागि आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। ‘अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएका मतदाताले प्रतिनिधिसभा तर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फमात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ’,
प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘यसरी अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुन आयोगबाट स्वीकृत अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ।’ यस्ता मतदाताले प्रदेशसभा तर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भने मतदान गर्न नपाउने उनले बताए।
निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक तर्फको बन्दसूची पेस गर्दै दलका नेताहरू । तस्बिर : राजकरण महतो
ऐनमा सरकारी कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा/कैदी निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सरकारबाट स्वीकृत लिई सञ्चालन भएको वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्तिको अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार असोज ८ गतेदेखि २६ गतेसम्म अस्थायी मतदात नामावलीमा नाम समावेश गर्न (प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन अधिकारी) को सम्बन्धित कार्यलय प्रमुखले प्रमाणित गरी प्रमुख दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।कात्तिक १ गते प्राप्त अस्थायी मतदाताको विवरण रुजु गरी नामावली प्रकाशन, कात्तिक २ देखि ३ गते अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम छुट भएका वा प्रकाशित विवरणमा त्रुटि भएका व्यक्तिले त्रुटि सच्याउन निवेदन दिन सकिने छ।
त्यसैगरी कात्तिक ४ गते प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गरी संशोधित मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, कात्तिक ५ देखि ६ गतेसम्म संशोधित अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा दाबी विरोधका लागि निवेदन पेस गर्न दिने समयावधि तोकिएकोछ। दाबी विरोधको निवेदन उपर कात्तिक ७ देखि ११ गतेसम्म जाँचबुझ गरी निर्णय गरिने छ। त्यसैगरी कात्तिक १२ देखि १३ गतेसम्म अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरिने छ। कात्तिक १४ गते अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए।
संकलित अस्थायी मतदाता नामावली तथा निर्धारित मापदण्डका आधारमा अस्थायी मतदान केन्द्रको सिफारिस जिल्ला तहमा रहेको अस्थायी मतदाता नामावली संकलन तथा व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ।
एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूको मतगणना जिल्ला सदमुकाममा र बढी भएकामा त्यसै क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था गरेका छौं।
शालिग्राम शर्मा पौडेल, प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग
अब १६५ निर्वाचन क्षेत्रमै मतगणना
निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मतगणना सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फको १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने स्थानको छनौट गरेको छ। ७७ वटै जिल्लाको सदरमुकाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापाना गर्ने आयोगले जनाएको छ।
२०७४ को प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मतगणना जिल्ला सदरमुकाममा हुँदै आएको थियो । ‘एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूको मतगणना जिल्ला सदमुकाममा हुन्छ। एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना त्यसै क्षेत्रमा गर्ने हामीले व्यवस्था गरेका छौं’, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र एकातिर र अर्कोतिर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राखिँदा मतदाता, उम्मेदवारहरू निर्वाचन सम्बन्धी सूचना पाउन सकिरहेका थिएनन््। त्यसकारण निर्वाचन कार्यालयलाई निर्वाचन क्षेत्रमै स्थापना गरेका छौं।’ एक मात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुने जिल्लाहरूको हकमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सदरमुकाममा राखिने छ।
त्यस्ता जिल्लाको संख्या ३५ रहेको छ। बुधबार निर्वाचनका लागि आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गरेको छ। न्यायपरिषद््को सिफारिसमा मुख्यनिर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई नियुक्त गरिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए। ७७ जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई सोही जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको छ। न्यया सेवा आयोगको सिफारिसमा निर्वाचन अधिकृतको नियुक्त गरिएको छ। निर्वाचनका लागि करिब २ लाख ४६ हजार निजामती कर्मचारी आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
