संविधान र स्वार्थ

संसारमा राज्यको उत्पत्ति र विकासका निम्ति संविधानको उदय भयो। सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै  युनान र रोमतिर संवैधानिक अभ्यास भएको मानिन्छ। यद्यपि त्योभन्दा अघि नै हाम्रा वेद, पुराणादि ग्रन्थ तथा इतिहासका पानामा नियमहरू कोरिएबाट प्रारम्भ भएको हो भन्नुमा पनि अत्युक्ति रहन्न। त्यसबेला संविधान शब्द नभए पनि कानुनी आधार थिए। कुनै नीतिका रूपमा त कुनै आदर्श वचनका रूपमा अनुशासनका आधार तय भए। इतिहासकारका अनुसार ‘संविधान’ वास्तविक इतिहास एथेन्सबाट भयो किनभने त्यहाँ ई.पू. ७०४ देखि ६३४ सम्म करिब ११ वटा संविधान बने।

आदर्श राजनीतिलाई भित्री पक्षबाट हेर्न र सुशासन सिक्न हाम्रा गन्थ, पुराणादिका कथाले पनि सिकाएकै हुन्। त्यही आधारमा अघोषित कानुनले समाजभित्र रहेर बाँच्न सिकाइरहेको देखिन्छ। फलतः शासकलाई जनताको हित गर्नुपर्ने थितिले बाँध्नुपर्ने अभिप्राय हिजैबाट प्रस्तुत भएको थियो। शासकको शैली अनि वस्तुतालाई गहिरिएर हेर्ने हो भने वेदव्यासद्वारा रचित महाभारतको कथा र युद्ध नीतिलाई हेरे पुग्छ। कौरब र पाण्डवबीचको द्वन्द्व अनि नेपाली राजनीतिमा घटेका कोतपर्व, भण्डारखाल पर्वलगायतका घटना अर्थात् राज्यसत्ता प्राप्तिको मोहका लागि भएका रक्तपातको इतिहास उस्तै–उस्तै लाग्छ। उतापाश्चात्य जगत्मा प्लेटोले आदर्श राज्यको कल्पना गरेको बोध हुन्छ। अरस्तुले व्यावहारिक राज्य व्यवस्थामा वैचारिक विमर्श पस्केको देखिन्छ। उनीहरूले अनुशासित राज्यको परिकल्पनामा शासनलाई जनमुखी बनाउने अभिप्रायमै रहेर भावाभिव्यक्ति दिए भन्न सकिन्छ। यी विषयलाई पूर्वमा महाभारत कथामा वर्णित विदुर र युधिष्ठिर पात्रको भूमिका तथा रामायणमा रामराज्यको त्यागलाई अझै व्यावहारिक रूपमा देखाउन खोजेको बोध हुन्छ। धेरै हदमा हामी माटो सुहाउँदो राजनीतिक व्यवस्थामा कर्मवादी रामराज्यको परिकल्पना गर्न सक्छौं। यसमा नेपालीपनको समाजवादको विकास सम्भव हुन सक्ला।

दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् संसारमा नाजीवाद र फासीवादको हार भयो। एसियालगायतका महादेशभित्रका अधिकांश मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सञ्चालन भयो। मूलतः दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् सोभियत संविधानवादी ढाँचा अवलम्बन गर्ने र पश्चिमी प्रजातान्त्रिक संवैधानिक मान्यता अपनाउने दुई धारमा संविधानको विकास भएको देखिन्छ। साम्यवाद र उदार प्रजातन्त्रवादको फेहरिस्तलाई विकसित तुल्याउन संसारमा अनेकन चुनौतीमा जनताले गोता खाए। अन्याय व्यहोरे। अत्याचारमा कुण्ठित भएरै मृत्युवरण गरे। माक्र्सवादी विचारअनुसार समाजमा शासक र शासितबीचको द्वन्द्व चलिरह्यो। व्यवस्था र अवस्थाको सामीप्यतामा मुलुकले रूढ संस्कारको विचारलाई आधुनिक र समयोचित तुल्याउन सङ्घर्ष गर्दैगर्दा रक्तपात भएको देखिन्छ। यद्यपि नेपालले पश्चिमी शैलीको प्रजातन्त्र, समाजवाद, साम्यवाद अनि जनमुखी भावमा आधारित सुशासनको अभ्यासलाई खोजिरहँदा नेपालीपनको समाजवादको तहबाट माटो सुहाउँदो अर्थतन्त्र विकास गर्ने अभिप्रायलाई समेट्नुपर्ने देखिन्छ। यसमध्ये पनि निरङ्कुश राणा शासन र एकतन्त्री व्यवस्थाभन्दा पृथक् जनाधिकारमैत्री शासन नपाएको होइन। तर, पनि वितृष्णाको महासागरभित्र जनताले सुशासनको अर्चना गरिरहनुपर्ने बाध्यता अद्यापि हुनुचाहिँ दुःखद् पक्ष हो। राणा शासन, प्रजातन्त्र, पञ्चायती शासन, बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र, लोकतन्त्र आदिको नेपाली व्यवस्था परिवर्तनपश्चात् आज पनि अवस्था परिवर्तनको अपेक्षा अधुरै देखिन्छ। 

संवैधानिक मान्यता विकासको आधार 

मुलुकको कानुनी राजलाई सर्वोच्च शासकीय दस्ताबेजले निर्देश गर्छ। सरकार निर्माण र सरकारका अंगहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई जनसेवामैत्री बनाउन संविधान अपरिहार्य हुन्छ। हालसम्म ७ वटा संविधान बनिसक्दा मुलुक केही अन्योल त ज्यादा संघर्षको इतिहास बोकेर सञ्चालित छ। लिखित संविधानको इतिहासलाई कोट्याउँदा युनानी दर्शनबाट धार्मिक तथा आध्यात्मिक भावाभिव्यक्तिमा सार्वजनिक कल्याणको चाह राखिन्थ्यो। उनीहरू शिक्षित नागरिकद्वारा सुशासन सम्भव हुने मनसाय राख्थे। राजनीतिक आदर्श चिन्तन सशक्त भएर पनि समयानुकूल परिवर्तन हुन नसक्नु तिनको कमजोरी बन्न पुग्यो। 

त्यस्तै गरेर रोमनको संवैधानिक चिन्तनले कानुनी मूल्यको अपरिहार्यतालाई प्रदर्शन गर्‍यो। ई.पू. ५०० सम्म राजतन्त्रात्मक र ई.पू. ३०० तिर गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाएको रोमनका जनतामा संवैधानिक शक्ति र विधानको महत्ता थाहा थियो। रोमनमा त्यहाँका शासक अर्थात् तत्कालीन राजा अनुत्तरदायी हुँदा साम्राज्यवाद पतन भएर पनि व्यक्तिवादी सोचको प्रभाव कायम रहन पुग्यो। ई.पू. ८०० मा चर्चको बोलवाला र सामन्तवादी शैलीको शासन शक्तिलाई दैवी सोचमा गएर थुरियो। धार्मिक कानुनमा लहसिएको राजतन्त्रात्मक प्रणालीको विकास भएपश्चात् संविधानवाद निस्तेज भयो। यद्यपि बेलायतले दैविक त्रास देखाएर एकाधिकार जमाउने शैलीविपरीत आधुनिक राजतन्त्रात्मक पद्धतिको सार्वभौम सांसदको परिकल्पना गरी शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्‍यो। उता फ्रान्समा राजतन्त्रको विरोध भयो भने बेलायतमा सन् १६४९ मा राजसंस्था समाप्त गरी गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो। यसरी हेर्दा पहिलो र दोस्रो युद्धले पूर्वी युरोपमा साम्यवाद विकसित हुँदै संविधानको आधुनिक अभ्यासलाई अपनाइएको देखिन्छ। 

इतिहासलाई नियाल्दा बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका जस्ता धेरै मुलुकमा संवैधानिक विकासले राजनीतिक समुन्नतिमा प्रभाव पारेकाले उनीहरूले नवीन सोचलाई अघि बढाए। बेलायत आफैंमा संविधान उत्पत्ति र विकासको पृथक् ऐतिहासिक विरासतबाट परिचित छ। त्यहाँका राजा जोनको शासनकालमा सन् १२६५ मा संसद्को स्थापना गरी आर्थिक समृद्धिको पृथक् पद्धतिलाई अवलम्बन गरिएको थियो। राजाको जतिसुकै ठूलो शक्ति भए पनि ट्युडरको शासनकालमा जनताले स्वतन्त्रता गुमेको महसुस गर्नु परेन। त्यसो त सन् १२२५ बाटै महाअधिकार पत्रका माध्यमबाट संवैधानिक पद्धतिको बीजारोपण भएपश्चात् सन् १६८९ मा मौलिक अधिकारसँगै महिलाले मताधिकार पाए। तबदेखि समानुपातिक, प्रजातान्त्रिक अनि स्वतन्त्र शासनको अभ्यास हुँदै आयो। यद्यपि विभिन्न आरोहअवरोहपश्चात् राजाको शासन पद्धति ढलेर पनि त्यहाँ सन् १७०१ मा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भई संसद्को सर्वोच्चतालाई विधिको शासनमा बाँध्ने गरेको इतिहास पढ्न पाइन्छ।

अमेरिकामा संवैधानिक हकका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको छुट्टै राज्य स्थापना भएपश्चात् सन् १८८९ देखि प्रथम लिखित संविधानको प्रारम्भ भएको पाइन्छ। यस क्रममा औद्योगिक क्रान्ति र मताधिकारका नारा घन्किँदै आधुनिक प्रजातान्त्रिक प्राप्तिको चाह बढेको देखिन्छ। प्रा. अमन श्रेष्ठले आफ्नो ‘नेपालमा संवैधानिक विकास र संविधानवाद’ पुस्तकमा प्रथम विश्वयुद्धपूर्व स्वरूप जे–जस्तो भए पनि रूसबाहेक युरोपका लगभग सबै राज्यमा राष्ट्रिय संविधानवादको प्रयोग भएको बताएका छन्। यसरी हेर्दा सन् १९४८ मा रूसमा लेनिनले श्रमिक शोषित वर्ग उत्थानमैत्री मान्यतालाई अघि सारेका छन्। तथापि, उता इटालीमा सन् १९२२ मा मुसोलिनीले जनताको शक्ति हत्याएपछि सन् १९३९ मा लोकसभा समाप्त हुन पुग्यो। जर्मनीमा त अझ सन् १९३३ मा हिटलरले जनताको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता अनि संवैधानिक संसदीय व्यवस्थाको धज्जी उडाएर अधिनायकवादी शैलीले महाभयङ्कर नरसंहार मच्चाइदिए। 

नेपालमा संविधान र आज

नेपालमा क्रमशः गोपाल वंश, महिषपाल वंश, किराँत, लिच्छवी, मल्ल हुँदै शाहीशासनपश्चात् हाल लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएको देखिन्छ। कबिला, मुखिया, सरदार, सुबेदार आदिले दासयुगको शैलीमा किरातकाल सञ्चालित रह्यो। लिच्छवी कालमा पनि राजाको हुकुमी शासन व्यवस्था रह्यो नै तथापि न्यायिक शासनको अभ्यास भएको देखिन्छ। राजसंस्थाको शासनतिर आइपुग्दा केही एकात्मक त केही प्रजातान्त्रिक शैली मिश्रण हुन पुग्यो। नेपालमा पहिलो लिखित संविधान ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४’ लाई पद्मशमशेरले निकै धेरै विरोधका बीचबाटै ल्याएको देखिन्छ तथापि यो संविधान कार्यान्वयनमा आउन सकेन। 

प्रजातन्त्रको प्राप्तिपश्चात् राजाद्वारा प्रदत्त हुने गरी ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७’ लाई ल्याइयो। संशोधन गरी पूर्णता दिने भनिएको यो विधान ८ वर्षसम्म चलिरह्यो। ६ पटक संशोधन पनि भयो। तेस्रो ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५’ ले नेपालको इतिहासमा फेरि उथलपुथल ल्याइदियो। नेताहरूमा मडारिएको सत्तास्वार्थ र हजुरिया शैलीसँगै राजामा अधिकार ग्रहणको मोह बढ्न पुगेको देखिन्छ। यसमा पनि राजतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई समन्वय गरेर वैयक्तिक, धार्मिक स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको अधिकार जस्ता मौलिक हकलाई भने स्थापित गरिएको देखिन्छ। त्यसपश्चात् तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते संसदीय व्यवस्था अफापसिद्ध भयो भनी ‘नेपालको संविधान, २०१९’ ल्याए। 

यसले पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई अघि सार्दै ३ पटकसम्म संशोधन भएको देखिन्छ। २०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि चैत २६ गतेसम्म भएको जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनःस्थापना गर्दै २०४७ कात्तिक २३ गते तत्कालीन राजा श्री ५ वीरेन्द्रबाट ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ घोषणा हुन पुग्यो। यो संविधानले मुलुकमा स्वतन्त्रता, समानता, न्यायलगायतका क्षेत्रमा पृथक् जनमैत्री आधारलाई स्थापित गरेको देखिन्छ। 

अर्को संविधानको रूपमा बनेको ‘अन्तरिम संविधान, २०६३’ को इतिहासलाई हेर्दा २०६३ कात्तिक २२ को सात दल र तत्कालीन माओवादीबीच ऐतिहासिक सहमति भई मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको देखिन्छ। २०६२÷०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन–२ तथा सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौताका कारण २०६३ को माघ १ गते यो संविधान लागू हुन पुग्यो। यही सम्झौताले १९ दिने आन्दोलन चर्किएपछि संविधानसभा निर्वाचनको अपेक्षा अनुरूप मुलुकको राजनीतिक इतिहास नै बदलियो। नेपालमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था भयो। यो संविधान पनि पटक–पटक गरी १२ औं पटकसम्म संशोधन भएको देखिन्छ।

यसपश्चात् २०७२ साल भदौ ३ गते हाल सञ्चालित ‘नेपालको संविधान, २०७२’ सातौं संविधानका रूपमा लागू हुन पुग्यो। यो संविधान निर्माणका क्रममा जन्मिएका बखेडा, ढिलासुस्ती, अस्थिरता र अन्योलले जनतामा एक किसिमको नैरास्यता सिर्जना भयो। कतिपय जनताले नबुझेका विषय समावेश भए पनि अस्थिरताको अन्त्य हुने अपेक्षामा करिब ९० प्रतिशतको जनसमर्थन प्राप्त हुनु विश्वकै इतिहासमा उत्तम भनिएको थियो। त्यसबखत २०६४ साल चैत २८ गते ६०१ (२४० स्थानमा प्रत्यक्ष र ३३५ स्थानमा समानुपातिक गरी ५७५ सभासद् निर्वाचित भई बाँकी २६ जनालाई तत्पश्चात् सरकारले मनोनीत गरेको) सदस्यीय संविधानसभाको गठन भयो। यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा’ पूरा गर्ने अभिष्ट प्रस्तुत गरेको छ। 

बिट मार्दै गर्दा....

वर्तमान संविधानले पूर्णतः व्यावहारिकता पाएको देखिँदैन। यसले संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई वकालत गरेर तीन तहको सरकार निर्माण गर्दै सात प्रदेशमा नेपालको समृद्धिको अपेक्षा राखेको देखिन्छ। यद्यपि, मुलुकमा फेरि यदाकदा राजनीतिक बेथितिका कारण प्रदेश सरकार अनावश्यक रहेको तर्क उब्जिरहेका छन्। समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्ष, जनअधिकारमुखी भनिएर थुप्रै मीठा शब्द राखिएका छन्। यस संविधानले समाजवाद उन्मुख रहेरपाश्चात्य अभ्यासमा विकसित मान्यतालाई ग्राह्यता दिँदै एकात्मक शासनकाविरुद्ध विकेन्द्रीकरणको मान्यतालाई अघि सारेको छ। यद्यपि देशमा रहेका युवाशक्तिको पलायन रोक्न र तिनलाई आत्मनिर्भर तुल्याई सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। 

साम्यवाद भन्दै नवसामन्तवाद जन्माइरहने शैलीबाट वर्तमान राजनीतिले विगतका आरोहअवरोहलाई भुल्दै नगएको भन्नै सकिन्न। वर्तमान दलीय व्यवहारले संविधानको मर्ममा भन्दा स्वार्थको कर्ममा ध्यान दिँदै गएको आरोप जनमानसमा भुसको आगो जसरी धुवाँएको देखिन्छ। कतिपय नेतृत्व सत्तालिप्सामा त कतिपय परिवारवादमा हराइरहेका छन्। अहिलेका राजनीतिक दलमा बोली र व्यवहार नमिल्दा मुलुकले चाहे जसरी प्रगतिपथलाई समात्न सकेको देखिँदैन। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको मर्यादा खस्किँदा राष्ट्रिय स्वार्थ दुब्लाउँदै गएको विडम्बना छ। यस विषयमा आम सरोकारवालाले नैतिक र व्यावहारिक सचेतनाको दैलो खोल्नुपर्ने आवश्यकता बढेको प्रतीत हुन्छ। अन्यथा, संवैधानिक मर्ममाथि नै समस्याका चाङ नआउलान् भन्नै सकिन्न।