बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकः विश्वविद्यालयका लागि जग्गा छनौट गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय

हेटौंडा : बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी स्थापना गर्न लागिएको विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि जग्गा छनौट गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बिहीबार मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहनेगरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए । 

सो कार्यदलको सदस्यहरुमा क्रमश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, सदस्य रहने छन् । कार्यदलले उपयुक्त जग्गा छनौट गर्ने निर्णय गरेपश्चात विश्वविद्यालय स्थापनाको कार्य अघि बढाइने प्रवक्ता खनालले बताए ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले अब ५० लाख रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउने भएको छ । ‘प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा, ५० लाखसम्मको काम हामी उपभोक्ता समितिबाट गराउँछौँ । उपभोक्ता समितिले गर्न नसक्ने अवस्था आएमा मात्रै टेन्डर आह्वान गर्ने गरी निर्णय भएको छ, 'खनालले भने ।

बैठकले खस्किएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने उद्देश्यका साथ पर्यटन व्यवसायीले व्यवसाय संचालन गर्नुपूर्व राख्नुपर्ने धरौटी रकमलाई घटाउने र व्यवसायिक सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारले व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

दोलखाको जिरीमा मानव निर्मित ताल निर्माण गर्ने योजनालाई प्रदेश गौरवको योजनाका रुपमा समावेश गरिएको छ । कूल १ अर्ब रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको उक्त ताल निर्माण योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १५ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । 

त्यस्तै मानव स्रोत साधनको हिसाबले कमजोर मानिएको धादिङ जिल्लाको रुबी भ्यालीलाई पनि प्रदेश गौरवको योजनामा समावेश गरी एकीकृत विकास परियोजना अन्तरगत काम अघि बढाउने निर्णय भएको छ । 
राज्यले राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको जुनसुकै खेलमा स्वर्ण पदक पाउने खेलाडिलाई प्रदेश सरकारले सम्मान तथा प्रोत्साहन भक्ता दिने भएको छ । यसअघि तोकिएका खेलहरुमा मात्रै स्वर्ण पदक पाउनेले प्रदेश सरकारको तर्फबाट भत्ता पाउँदै आएका थिए । 

प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुमा समाजवादको परिभाषा बुझाउन कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय भएको छ । ‘प्रत्येक वडा समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनेर संविधानमा नै उल्लेख छ । तर, समाजवाद के हो, समाजवादी कार्यक्रम कस्तो हो भन्नेबारे अधिकांशलाई थाहा छैन । त्यसकारण यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो,' प्रवक्ता खनालले भने ।