आयोगका पदाधिकारी भन्छन्- समावेशी आयोगलाई आरक्षण हटाउने अधिकार कसले दियो?

काठमाडौं : राष्ट्रिय समावेशी आयोगले अबको १४ वर्षपछि आरक्षण नचाहिने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। संविधानमा उल्लेख समावेशीताको धर्म र मर्मलाई कुल्चेर अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोप्रति अन्य आयोगका पदाधिकारीहरुले नै घोर निन्दा गरेका छन्। प्रतिवेदन तुरुन्त सच्चाउन माग गरेका छन्।

आरक्षण अन्त्यको सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन गलत नियतले ल्याइएको राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले बताए। आरक्षण जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्ने अधिकार समावेशी आयोगलाई कसले दियो प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘नियोजित रुपमा ल्याएको आरक्षण हटाउन प्रतिवेदन विवादित छ। विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षण हटाउने गरी अध्ययन गर्ने अधिकार कसैसँग पनि छैन।’

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ सार्वजनिक गरेको छ। त्यसबारे अहिले चौतर्फी बसह भइरहेको छ। 

जागरण मिडिया सेन्टरले काठमाडौंमा आयोजन गरेको  ‘आरक्षणको औचित्य र यसको आवश्यकता’ विषयक सम्बादमा अध्यक्ष विश्वकर्माले आरक्षण अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन संविधान र लोकतन्त्रविरुद्ध रहेको औँल्याए।

‘लोकसेवा दलितको पहुँच छैन। लोकसेवा अध्ययनका लागि काठमाडौं लगायतका स्थानमा बसेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘दलितसँग त्यस्तो पहुँच नहुँदा धेरै पद रित्त रहेका छन्। गत वर्ष आठ अधिकृत पद रित्त रहन गएको थियो।’ यस्तो अवस्थामा आरक्षण कटौति गर्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुलाई कसैले पनि राम्रो नठानेको उनले बताए।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य विष्णुमाया ओझाले आरक्षण अन्त्य गर्ने समावेशी आयोगको नियत नभएको दाबी गरिन्। ‘आरक्षण व्यवस्था भर्खरै सुरुवात भएको छ। अलिकति मानिसहरुमात्र निजामती सेवामा आएका छन्’, उनले भनिन्, ‘राजनीतिक आरक्षणको पनि अध्ययन भइरहेको छ।’ 

राष्ट्रिय थारु आयोगका सदस्य डा. उमाशंकर चौधरी आरक्षणको औचित्य अझै रहेको बताए। ‘आरक्षणसम्बन्धी आएको अध्ययन प्रतिवेदनहरु तथ्य र तथ्यांक विलेश्षण गरी आउनुपर्ने थियो तर, त्यो भएन’, डा. चौधरीले भने, ‘१४ वर्ष अघि दलित महिला, थारु, मधेसी, मुस्लिमको अवस्था कस्तो थियो, त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ।’ तथ्यांक विश्लेष्ण विना आरक्षण हटाउने गरी प्रतिवेदन आएको र यसले विवाद सिर्जना गरेको चौधरीले उल्लेख गरे।
  
राष्ट्रिय मुश्लिम आयोगका सदस्य महमदीन अलीले नेपालको संविधानको मर्म बिर्सिएर आरक्षण हटाउने गरी प्रतिवेदन आएको भन्दै आपत्ति जनाए। समावेशी आयोगले अध्ययन गरेको आरक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदन सच्चाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। राज्यको मूलप्रवाहबाट बाहिर रहेका समुदायको लागि अझै आरक्षण आवश्यक रहीरहने जागरण मिडिया सेन्टरकी अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले बताइन्।

बहसमा पूर्वसांसद अन्जना विसुके, पार्वती विसुके, मैना अछामी, राष्ट्रिय महिला आयोगका उपसचिव गिरीराज ज्ञवाली, दलित अधिकारकर्मी भक्त सुनारले अहिलेको अवस्थामा आरक्षणको मूल उद्देश्य पूरा नभइसकेकाले आरक्षण हटाउने गरी आएको प्रतिवेदनलाई तुरुन्त सच्चाउनुपर्ने माग गरे।