विराटनगर : भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म रेल सञ्चालनको तयारी तीव्र बनाइएको छ।
तिहारअघि नै मालसामान निकासी पैठारी गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माणसहित रेल सञ्चालनको तयारी तीव्र बनाइएको हो।
मुआब्जा विवादका कारण कटहरीतर्फको काम सम्पन्न हुन नसकेपनि कुल १८.६ किलोमिटरमध्ये बुधनगरसम्मको ८ किलोमिटरमा कार्गो रेल सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
तिहार अगावै रेल सञ्चालनका निम्त्ति अहिले बुधनगर स्टेशनमा गोदाम, लिक मर्मत र कन्टेनर व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू भइरहेको छ।
बुधनगरस्थित रेल स्टेशनबाट एकीकृत जाँच चौकीसम्मको दुई सय मिटर क्षेत्रमा पनि पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू अघि बढाइएको छ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढुङ्गानाका अनुसार केही समयअघि मात्रै भारतीय दूतावासका प्रतिनिधिहरू विराटनगर आएर रेलमार्गको निरीक्षण गरेका थिए।
उनीहरूले मुआब्जा विवादका कारण कटहरीसम्मको रेलमार्ग निर्माण गर्न थप समय लाग्ने भएकाले बुधनगरसम्म मात्रै भएपनि निर्माण कार्य सम्पन्न गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने मनसाय देखाएका थिए।
ढुङ्गानाले भने, 'तिहार अगावै बुधनगरसम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी मालवाहक रेल सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक छ।'
२०६८ सालदेखि सुरू भएको बथनाहा-कटहरी रेलमार्गको निर्माण कार्य २०७३ सालमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि चार वर्षअघि मात्रै भारतको बथनाहादेखि बुधनगर स्टेशनसम्म रेलको लिक समेत परीक्षण गरिएको थियो।
तर, कटहरी खण्डको मुआब्जा विवादका कारण भारतीय पक्षलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्न ढिलाई भएपछि बुधनगरसम्म मात्रै भएपनि सरकारले मालवाहक रेल सञ्चालनको तयारी गरेको हो।
मुआब्जा विवाद अझै सुल्झिएन
मोरङको कटहरीस्थित रेल स्टेशन क्षेत्रको ११९ बिगाहा जग्गा अधिग्रहणमा विवाद भएपछि सो क्षेत्रमा स्टेशन निर्माण कार्य अझैपनि अलपत्र छ।
मुआब्जा निर्धारण समितिद्वारा प्रतिकठ्ठा २ लाखको दरले मुआब्जा दिने निर्णयप्रति जग्गाधनीहरूको असहमति छ।
अदालतले आठ लाखका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरिदिएपनि सरकारले मुआब्जा वितरणमा ढिलाई गरेपछि स्थानीय ५६५ जग्गाधनीहरूमध्ये २२ जनाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गरेका छन्। अदालतले मुद्दा फैसला नगर्दा जग्गा अधिग्रहणको किचलो अझै सकिएको छैन।
जग्गाधनीहरूले अदालतको फैसला बमोजिम मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने मागसहित रेलवे जग्गा अधिग्रहण पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेका छन्।
संघर्ष समितिका सचिव विश्वनाथ माझी भन्छन, 'अदालतको फैसला समेत नमानेपछि मुद्दा प्रक्रियामा जान बाध्य भएका हौं। माग सम्बोधन नभएसम्म संघर्ष जारी रहन्छ।'
यता, कटहरी खण्डमा समस्या देखिएपनि रेल विभागले भने विगत १० महिनादेखि हुलाकी राजमार्ग उत्तर रेल स्टेशनसम्मको भागमा ट्रयाक खोल्ने काम गरिरहेको छ।
विभागका सुचना अधिकारी अमन चित्रकारका अनुसार रेलमार्गका निम्त्ति आवश्यक जग्गा नेपालले उपलब्ध गराउने र निर्माणको काम भारतले गर्ने सम्झौता अनुरुप काम भइरहेको छ।
त्यसका लागि ४५ करोड भारतीय रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ। उनले भने, 'सम्झौता अनुसार भारतीय पक्षलाई समयमै जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा विगत चार वर्षदेखि निर्माण कार्य अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। अब द्रुत गतिमा काम हुन्छ।'
भारतको बथनाहादेखि मोरङको विराटनगर-रंगेली सडकखण्ड (हुलाकी राजमार्ग) सम्म भारत सरकारले ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको लागतमा प्रारम्भिक चरणको रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो।
तर, नेपाल सरकारले समयमै जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेपछि विराटनगर-१८ स्थित लावाघाटसम्म रेल परीक्षणपश्चात २०७८ कार्तिकबाट निर्माण कम्पनीले काम रोकेको थियो।
भारतीय पक्षले मुआब्जा विवाद समाधान गरेर बाँकी जग्गा उपलब्ध गराए मात्रै निर्माण कार्य पुनः सुरु गर्ने अडान लिएको थियो।
भारत सरकारले दुवै खण्डको ठेक्का भारतको फारबिसगञ्जस्थित इरकोण इन्टरनेशनललाई दिएको छ। निर्माण कम्पनीले हुलाकी राजमार्ग दक्षिण र उत्तर दुवैतर्फ रेलमार्ग विस्तार तथा आवास निर्माणको जिम्मा पाएको छ।
जसमध्ये अहिले उत्तरतर्फ ७ सय मिटर रेलमार्ग र आवास निर्माणको काम भइरहेको जनाईएको छ।
रेलमार्ग सञ्चालनको विषयले उद्योगी उत्साहित
विराटनगरको बुधनगरसम्म रेलमार्ग चाँडै सञ्चालनमा आउने भएपछि सुनसरी-मोरङ करिडोरका उद्योगी व्यावसायीहरू पनि उत्साहित देखिएका छन्।
वर्षौंदेखिको माग सम्बोधन हुने चरणमा पुगेपछि उनीहरू उत्साहित देखिएका हुन्। औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात रेलमार्गबाट हुँदा यसले आर्थिक भार कटौती गर्ने उनीहरू बताउँछन्।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजाल भन्छन्, 'रेलमार्गबाट आयात गर्दा लागत कम लाग्छ, मालसामान ड्यामेज हुँदैन र स्थलमार्गको तुलनामा समय पनि कम लाग्छ।'
हाल भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट विराटनगर नाका हुँदै आयात हुने अधिकांश औद्योगिक कच्चा पदार्थ स्थलमार्गबाटै आयात भइरहेका छन्।
त्यसको तुलनामा रेलमार्गको ढुवानी खर्च झण्डै ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म घटेर जाने उद्योगीहरूको विश्लेषण छ।
'कलकत्ता-विराटनगर कार्गो रेल सञ्चालनमा आए सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूले पश्चिमका उद्योगहरूको तुलनामा धेरै सस्तोमा कच्चा पदार्थ आयात गर्न सक्छन,' रिजाल भन्छन्, 'यसले हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुनुका साथै नयाँ लगानीका उद्योगहरू पनि थपिने सम्भावना बलियो हुन्छ।'
२०४६ सालसम्म १५० निर्यातमुखी उद्योगहरू रहेको यस करिडोरमा हाल कूल ४३ वटा उद्योगहरू मात्र सञ्चालनमा छन्। ठूला लगानीका बाँकी १०७ वटा उद्योगहरू यस दौरान बन्द भएका छन्।
२०४१ देखि ०४९ सालसम्म सुनसरी-मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगबाट उत्पादित वस्तुमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात हुन्थ्यो।
तर, ५० को दशक सुरू भएसँगै उद्योगधन्दाहरू बन्द हुने क्रम बढेको यस क्षेत्रका उद्योगीहरू बताउँछन्। प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर धेरै उद्योगहरू बन्द भएको उनीहरूको भनाइ छ।
तर, कलकत्तादेखि विराटनगरसम्मको रेलमार्ग सञ्चालनमा आएपछि यसक्षेत्रको गुमेको शाख पुनः फर्किने उनीहरू बताउँछन्।
व्यापार संघका सदस्य अमित सारडा भन्छन्, 'रेलमार्ग सञ्चालनमा आएपछि किलोमा ४ देखि ५ रुपैयाँ लागत खर्च न्यूनीकरण हुन्छ। यो हाम्रो लागि ठुलो राहत हो।'
लगानीमा असुरक्षा, जग्गाको बढ्दो मोल, राजनैतिक अस्थिरता र डबल डिजिटको बैङ्किङ ब्याज लगायतका समस्याले सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा नयाँ लगानीका उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
तर, भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्म रेलमार्ग सञ्चालनमा आएपछि यसले नयाँ लगानी आकर्षित गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
