सहकारीमा सुशासनको सकस

सहकारीमा सुशासनको सकस

सहकारी व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा सुशासन कायम गर्न चुनौती बन्दै गएको छ। अधिकांश सहकारीमा सञ्चालक समितिको चयन, कर्मचारीको नियुक्ति, आम्दानी खर्चको पारदर्शिता आदि समस्या छन्। सेयर सदस्यको सदाशयता र विश्वासको गलत फाइदा उठाउँदै कतिपय केही धूर्त व्यक्तिले सञ्चालकलगायत समितिमा परिवारका सदस्य वा नजिकका व्यक्ति राखेर मनलागी गर्ने क्रम बढेको पाइन्छ। पदाधिकारी चयन, अडिटको प्रमाणीकरण आदि गलत एवं रकमी सिन्डिकेटको आधारमा अपारदर्शी साधारणसभाबाट कागजी प्रक्रिया पूरा गरी टाठाबाठाहरूको हैकम कायम राख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। सहकारीमा खर्चका विवरण वास्तविकताभन्दा पनि बिल भर्पाइ दुरुस्त राख्छन्। अनि व्यक्तिगत लाभ लिने दुराशयका कारण सहकारीको सिद्धान्त र मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ। कमिसनमा कमाउने र चाकडीमा रमाउने प्रवृत्ति कतिपय सञ्चालकको नियत छ।

सहकारीका केही लोभीपापी सञ्चालक जागिरे पनि छन्। जो सेवासुविधा बढाउनेजस्ता निन्दनीय र हास्यास्पद निर्णय गरेका घटना सामान्य बन्दै गएका छन्। सहकारी सञ्चालनमा विधि र प्रक्रियासम्मत पारदर्शी कार्यशैलीभन्दा पनि सामन्ती सोच र स्वार्थबाट प्रदूषित हुँदै जानु भविष्यको शुभसंकेत होइन। सहकारीमा देखिएका बेथिति नियमन गर्दै सुशासन कायम गर्न सम्बन्धित निकाय बेलैमा चनाखो नहुने हो भने बेथिति झन् मौलाउने निश्चित छ। नेपालमा पछिल्लो समयमा सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि तीव्र गतिमा भएको पाइन्छ। नेपालमा पहिलो सहकारी ऐन २०४८ बन्दा ८ सय ३३ सहकारी थिए। हाल २९ हजार ८ सय ८६ सहकारी छन् जसमा ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ भन्दा बढी मानिस सेयर धनी छन्। तीन वर्षमा ४ हजार ६ सय ४४ सहकारी घटेका छन्।

कोरोना महामारीको सबैभन्दा बढी सकस सहकारी क्षेत्रमा परेको देखिन्छ।

सहकारी संघीय सरकारअन्तर्गत १ सय २५, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ६ हजार २ सय र स्थानीय सरकारअन्तर्गत २३ हजार ७ सय ५९ छन्। सञ्चालित सहकारीमध्ये २० विषयगत केन्द्रीय संघ, एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक, एक राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र २ सय ४१ विषयगत जिल्ला सहकारी संघ क्रियाशील छन्। सहकारीमा ५६ प्रतिशत महिला सदस्य छन्। सहकारी संघसंस्थाले मुलुकभर ८८ हजार ३ सय ९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ।

सहकारीको कारोबार १० खर्ब तथा ९४ अर्ब १० करोड सेयर पुँजी तथा ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड बचत संकलन गरी ४ खर्ब ३६ करोड ऋण गरेको सरकारी तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत, वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत १ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी, १० लाख स्वरोजगारी र कम्तीमा पनि पाँच खर्बको वित्तीय कारोबार सहकारीले गरेको तथ्यांकीय आंकलनले देखाएको छ। सहकारीको परिभाषा र सिद्धान्तसमेतलाई अपव्याख्या गर्ने विकृत गतिविधि पनि भइरहेका छन्। मौजुदा सहकारी ऐनमा केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि अझ धेरै सच्याउनुपर्ने विषय छन्। सहकारीमा सर्वसाधारणको सहज र स्वस्फूर्त सहभागितालाई नियमनका नाममा संकुचित बनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ।

कोरोना महामारीको सबैभन्दा बढी सकस सहकारी क्षेत्रमा परेको देखिन्छ। दैनिक बचत तथा ऋण प्रवाहबाट चलायमान रहने सहकारी लामो लकडाउनका कारण प्रायः ठप्प थिए। कतिपय सहकारीले कारोबार बन्द गर्न विवश भएको सञ्चालकहरूको पनि दुःखेसो छ। सहकारीहरूमा अस्तव्यस्त व्यवस्थापन तथा अदूरदर्शी योजनाका कारण पनि यस्तो अवस्था आइलागेको हो। सहकारीको मर्म र भावनाविपरीत सीमित टाठाबाठाको स्वेच्छाचारीले सहकारीको अवस्था टिठलाग्दो बनेको छ। देशभर छरिएकाले बैंक र वित्तीय ज्ञान नभएका जनसमुदायको आम्दानीलाई व्यवस्थित र उचित प्रवद्र्धन गर्न सहकारी वरदान साबित हुन सक्छ। समुदायमा छरिएर रहेको निष्क्रिय पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गर्नु सहकारीको धर्म हो।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रतिपादन गरेका सहकारी सिद्धान्त र मान्यतालाई समेत मध्यनजर राखेर सहकारी सञ्चालन हुनुपर्छ। अभियन्तासँगको घनिभूत छलफलबिना ल्याइने सहकारी ऐननियमहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। सहकारीका सबल र दुर्बल पक्ष केलाएर समसामयिक सुधार गर्नु आवश्यक छ। अनियमित गर्नेलाई दण्ड र राम्रोलाई पुरस्कृत गर्न अनुगमन निरीक्षण गर्ने परिपाटी प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सहकारीमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्न ढिला भएको छ। पारदर्शी बनाउँदै आम्दानी र खर्चको अनिवार्य सामाजिक लेखापरीक्षण गर्र्ने प्रावधानले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सके कोसेढुंगा हुन सक्छ। सहकारीमा सर्वसाधारणको सहज र स्वस्फूर्त सहभागितालाई नियमनका नाममा संकुचित बनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ।

कार्की, सहकारी अभियन्ता हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.