नागरिकतामा राजनीति

राज्य र नागरिकता एकअर्कासँग सम्बन्धित र परिपूरक अवधारणा मानिन्छन्। नागरिकताको इतिहास निकै लामो छ। जसको विकास युनानीकालदेखि नै भएको पाइन्छ। युनानीकालमा नगर राज्यका सदस्यलाई विशेष अधिकारका रूपमा नागरिकता प्राप्त हुन्थ्यो। ग्रिक दार्शनिक अरस्तु (ईपू ३८४–३२२) ले शासन गर्ने र शासित हुने योग्यतालाई नागरिक भनेका छन्। उनका अनुसार राज्यले भौगोलिक सीमाभित्रका नागरिकलाई निश्चित अधिकारसहित प्रदान गर्ने कानुनी प्रमाण नै नागरिकता हो। राज्य, नागरिक र नागरिकता निरपेक्ष नभएर सापेक्षिक अवधारणा हुन्।

धार्मिक राज्यहरूको पतन र पुनर्जागरणकालको १५औं र १६औं शताब्दीदेखि नागरिकताको आधुनिककाल प्रारम्भ भएको मानिन्छ। औद्योगिक क्रान्तिपश्चात् व्यक्तिको नभै कानुनी राज्यको विकास भएसँगै नागरिकताको सम्बन्धमा नयाँ अवधारणा विकास हुन पुग्यो। १९औं शताब्दीमा उदाएको उदारवादसँगै प्राकृतिक अधिकारको विचारलाई नागरिक अधिकारको आधार मानियो। यसपछि मात्रै नागरिकतालाई कानुनी हैसियतको सूचक मानिन थालियो।

भारतको नागरिकता ऐन, १९५५ खण्ड ५(१) बी मा विवाह गरेर ल्याए÷आएका विदेशी बुहारीहरूको हकमा सात वर्षसम्म निरन्तर बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। विदेशी वैवाहिक पत्नीको हकमा अमेरिकी नागरिकतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि कठोर छ। जसले ग्रिन कार्ड लिएको पाँच वर्षको अवधिपश्चात् मात्रै नागरिकता लिन पाउने प्रबन्ध गरेको छ। पाकिस्तानमा वैवाहिक विदेशी बुहारीको हकमा पाकिस्तान नागरिकता ऐेन, १९५१ खण्ड १० (२) अनुसार पाँच वर्षपछि मात्रै नागरिकता प्राप्तिको अधिकार रहने कानुनी व्यवस्था छ। संसारका करिब सबैजसो मुलुकले वैवाहिक विदेशी बुहारी वा व्यक्तिहरूको हकमा निश्चित समयावधिको प्रबन्ध गरेका छन्।

नेपालमा नागरिकताको सवाल बेलाबेलामा विवादित बन्दै आइरहेको देखिन्छ। अहिले भने यो विषय एकपटक फेरि सरकार र राष्ट्रपतिबीचको शक्तिको टकरावलाई निम्त्याउने र संवैधानिक व्यवस्थालाई गिजोल्ने गरी प्रकट हुन पुगेको छ। अहिले नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन) का लागि संसद्ले तय गरेको नागरिकता विधेयकमा उल्लिखित कानुनी प्रबन्धको विषयले ठूलो तंरग पैदा गरिदिएको छ। सरकार र राष्ट्रपतिको बीचमा विधेयक प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर विवाद चुलिएकोे छ। देशका कानुन पालना गराउने दुवै निकायबीच पैदा भएको शक्ति संघर्षले समाजलाई नै विभाजित गराउने देखिन्छ। सरकार र राष्ट्रपतिबीच असमझदारी र टकरावलाई कसैगरी पनि उपयुक्त मान्न सकिँदैन।
राज्य र नागरिकता एकअर्कासँग सम्बन्धित र परिपूरक अवधारणा मानिन्छन्। राज्य, नागरिक र नागरिकता निरपेक्ष नभएर सापेक्षिक अवधारणा हुन्। 

आखिर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर दुई संस्थाबीच द्वन्द्वको सूत्रपात कसरी र किन भयो ? नागरिकता विधेयकमा त्यस्तो के विषय उल्लेख छ, जसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिन् ? यो सवाल आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ। नागरिकता प्रमाणीकरणको विषयमा सरकार र राष्ट्रपतिका बीचमा विकास भएको आआफ्ना बुझाइको विषयलाई सतहमा ल्याइएको छ। त्यसैमा कतिपय कानुनविद् र दलका नेतृत्व तहबाटै अनावश्यक गिजोल्ने र दुवै सम्मानित संस्थालाई बदनाम गराउने दुष्प्रयास भरहेको छ। मुलुकका दुई सर्वोच्च संस्थाबीचमा द्वन्द्व चर्काएर अभीष्ट सिद्ध गर्न चाहने तत्त्वहरू यस 
कार्यमा सक्रिय छन्।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयको पक्षमा बहुसंख्यक जनता उभिएका छन्। सरकारले पहिलोपटक विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपश्चात् पन्ध्रबुँदे सन्देशसहित उनले पुनर्विचारसहित विधेयकलाई संसद्मा फिर्ता पठाएकी थिइन्। उक्त सुझावपत्रमा प्रादेशिक पहिचान, नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूका अनागरिक सन्तान, बाबुको पहिचानको अभावमा राष्ट्रियता निर्धारणमा समस्या र अंगीकृत नागरिकतालगायत विषय समेटिएका थिए। तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट सरकारलाई पुनर्विचारका लागि पठाइएको सन्देशमाथि संसद्ले छलफल गर्न नै आवश्यक ठानेन। नागरिकता विधेयकमा उनको चासोलाई समेट्ने कुरा त धेरै टाढा रह्यो। 

सरकारले उक्त विधेयक राष्ट्रपतिको आग्रहविपरीत कमा र पूर्णविरामसमेत तलमाथि नगरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित गर्‍यो र राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्‍यो। यद्यपि राष्ट्रपतिले भने विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य र सबैको अपनत्व हुने कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक दलका नेता, कानुनविद् र सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहिन्। त्यसका विपरीत सरकार राष्ट्रपतिलाई विधेयकका विरुद्धमा रहेको देखाउनेमै उद्यत् रह्यो। जबकि राष्ट्रपतिको विधेयकप्रतिको चासो व्यक्तिगत, पारिवारिक र दलगत थिएन। नागरिकताको सवाल नितान्त जनहित र राष्ट्रिय हितसँग रहेको छ भन्ने विषयमा राष्ट्रपति दृढतापूर्वक उभिएको देखिन्छ। सरकारले भने राष्ट्रपतिप्रति मात्रै विरोधको निसाना लगाएन।

कतिसम्म भने सरकारले यस विधेयकलाई नेकपाकालीन ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशभन्दा रत्तिभर पृथक् नरहेकोसम्म भन्यो। जुन कुरा साँचो होइन। ओली सरकार नागरिकतालाई प्रत्येक नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चिताप्रति संवेदनशील थियो। वैवाहिक विदेशी बुहारीका हकमा समयसीमाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने कुरामा स्पष्ट थियो। कयौं वर्षदेखि तराई मधेस र देशका अन्य भूभागका नागरिक नागरिकताको प्राप्तिबाट हुनु परेको वञ्चितीकरणलाई अन्त्य गरी सहजरूपमा वितरण गर्नेमा अध्यादेश स्पष्ट थियो। उक्त अध्यादेशलाई लिएर गठबन्धनकारी दलहरू र विभिन्न स्वार्थ समूहले अहिले जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ।

जबकि भारतमै समेत विदेशी बुहारीलाई विवाह गरेर ल्याएको सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिइन्छ। नेपालमा चाहिँ विवाह गरेर ल्याएकै भोलिपल्टै नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरालाई लिएर रोइलो गर्नु उचित देखिँदैन। उक्त विधेयकमा तुरुन्तै विवाहित विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने कानुनी प्रबन्ध दिलाउन जोड गर्नु नै सरकारले प्रतिपक्ष दल र आम जनताको साथ नपाएको देखिन्छ। उसैगरी जनताले अस्वीकार गरेको अनि राष्ट्रहित र जनहित प्रतिकूल विधेयक भएकै कारण सरकारले राष्ट्रपतिको साथ नपाउने विषयलाई अनावश्यक उचाल्नु सही होइन।

नागरिकता कति संवेदनशील विषय हो भन्ने सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण दृष्टान्त लिऔं। भारतीय कंग्रेसनेतृ सोनिया गान्धी पूर्वप्रधानमन्त्री राजीव गान्धीकी श्रीमती र गान्धी परिवारकी बुहारी मात्रै होइनन्। उनी भारतकै एक प्रमुख राजनीतिक पार्टीको अध्यक्ष भइसकेकी शक्तिशाली व्यक्ति हुन्। उनको भारतीय राजनीतिमा प्रभाव मात्रै छैन, ठूलो योगदान पनि छ। विदेशी बुहारी भएकै कारण प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरबाट उनलाई भने वञ्चित गरियो। यस प्रकृतिको संवेदनशील विषयमा गठबन्धन सरकारले राष्ट्रहित विपरीत नागरिकतालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनु कदापि सही थिएन। देशका कयौं नागरिकले नागरिकता पाउन नसकिरहेको बेला आयातित नागरिकका लागि सती जान तयार हुनु राष्ट्रघाती कार्य नभै के हो ?

अहिले पनि विधेयकलाई कुनै न कुनै हिसाबले कानुनी स्वरूप दिन सरकारले भगीरथ प्रयास गरिरहेको छ। आखिर संवैधानिक व्यवस्था र प्रचलित कानुनी मान्यताविरुद्ध गएर त्यस्तो दुष्साहस किन गरिरहेको छ ? सरकार कुनै शक्ति केन्द्रको इशारामा चलेरै जनताको विरोधका बीच यो कार्य गर्दैछ। संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले भनिरहेका छन् कि संसद् निष्क्रिय भएसँगै संसद्ले पेस गरेको विधेयक पनि स्वाभाविक रूपमा निष्क्रिय हुन्छ। तर, उक्त मृत विधेयकलाई कानुनी मान्यता दिलाउन संवैधानिक मर्मविपरीतका दुष्प्रयास गरिनु कति जायज छ ? पहिलो, कानुनका केही बुझक्कडले प्रतिनिधि र राष्ट्रिय दुवै सभाबाट पारित भएकाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे पनि स्वतः कानुन बन्न सक्ने तर्क गर्दै आएका छन्। दोस्रो, उपराष्ट्रपतिमार्फत विधेयक पास गर्ने तानाबाना बुनेको देखिन्छ। र तेस्रो, सर्वोच्च अदालतमार्फत विधेयकलाई कानुन बनाउने धृष्टता गरेको देखिन्छ। तर यी अनेकौं प्रपञ्च गरी संवैधानिक कानुनको खिलापमा गएर सरकारले नागरिकता विधेयकलाई कानुनी मान्यता दिलाएमा ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ। संविधानमा त्यस्तो प्रावधान कहीँ कतै छैन।

राष्ट्रपति व्यक्ति वा कुनै राजनीतिक दलको प्रतिनिधि नभै देशकै सर्वोच्च संस्था भएकाले त्यो गरिमालाई कायम राख्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हुन्छ। सरकारले राष्ट्रपतिजस्तो संस्थामाथि अवैधानिक लाञ्छना लगाएर अपमानित गराउन मिल्दैन। सरकार आफैंले राष्ट्रपति संस्थाका विरुद्धमा द्वन्द्वको औपचारिक घोषणा गर्न सक्तैन। कार्यकारी अधिकार रहेको सरकार र आलंकारिक राष्ट्रपतिका बीचमा हुने शक्ति संघर्षले जनस्तरमा राज्यका सर्वोच्च निकायहरूप्रति विश्वासमा मात्रै कमी आउने छैन। त्यसले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुका विपरीत जनतामा राजनीतिक ध्रुवीकरण निम्त्याउने देखिन्छ। सरकारले कसैको स्वार्थका निम्ति कोही कसैको उक्साहट, सनक र सत्ता–शक्ति उन्मादमा स्वतः निष्क्रिय विधेयकलाई अब कानुनी स्वरूप दिने कार्य संविधानविपरीत हुन जान्छ। यदि कुनै ढंगबाट पारित गरेमा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी सर्वोच्चता, लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्नहरू मात्रै उठ्दैनन्। त्यसलाई कानुनी अराजकता नै मानिनेछ।

यस विधेयकलाई लिएर सर्वोच्च अदालतलाई समेत विवादमा तान्ने प्रयास भैरहेको छ। हिजो व्यक्तिलाई तोकेर प्रधानमन्त्री बनाउने र पुनस्र्थापनापश्चात् संसद्बाटै प्रधानमन्त्री चुन्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने विडम्बनापूर्ण फैसला गरेको सर्वोच्चले पटक–पटक आफूलाई कसरी विवादित बनाइरहला ? लामो समयदेखि उसले शक्तिकेन्द्रको साँठगाँठमा न्याय प्रक्रियालाई प्रभावित तुल्याउने र लाभका लागि मोलमोलाइ गरेको आरोप खेप्दै आएको छ। सर्वोच्चमाथिको जनविश्वासलाई जोगाउने र बढावा दिने जिम्मेवारी पनि उसैको हो। त्यसो हुँदा ऊमाथि लाग्दै आएका अनेकौं आरोपको थुप्रोमाथि पुनः अर्को आरोप खेप्न सर्वोच्च अदालत सायदै तयार होला।
अन्त्यमा, राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुमा राष्ट्रहित र जनहितको विषय मात्रै अन्र्तनिहित देखिँदैन। संसद् अस्तित्वमा नभएकाले प्राविधिक रूपमा स्वतः निष्क्रिय भएको विधयेकलाई प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपतिका कसैगरी उपयुक्त थिएन। अर्कोतर्फ नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधनका क्रममा रहेको वैवाहिक विदेशी बुहारीलाई तात्तातै नागरिकता दिलाउने षड्यन्त्रलाई कसैगरी निस्तेज तुल्याउन आवश्यक थियो।

सत्ता गठबन्धनकारी दलहरूले संसद्मा एमालेको तीव्र विरोधका बीच संसद्बाट विधेयक पास त गरे। त्यो खुलेआम राष्ट्रघाती विधेयकलाई कसैगरी जनता रोक्न चाहन्थे। त्यसका निम्ति राष्ट्रपतिबाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन। संविधानभन्दा राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनता माथि छन्। राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगरिनुमा देश र जनताको सर्वोच्चतालाई शिरोपर गरेको देखिन्छ। त्यसकारण, वर्तमान सरकार र राष्ट्रपतिबीच नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने र नगर्ने विषयले सिर्जना गरेको शक्ति संघर्षमा राष्ट्रपतिका विरुद्धमा सत्ता, गठबन्धनकारी दलहरू र विभिन्न स्वार्थ समूहले फैलाएका अराजनीतिक भ्रमहरूबाट सम्पूर्ण नेपाली मुक्त हुन आवश्यक छ।