संघीयताले देशमा राज्य शक्तिको स्रोतलाई जनताको नजिक लगेको छ। संघीयताले दिएको यो विशेष व्यवस्थाको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग भइरहेको छ। देशका सात प्रदेशमा निर्वाचित ५ सय ५० सांसदमध्ये १ सय ८३ जना मन्त्री बनिसकेका छन्। यो कुल सांसद संख्याको एक तिहाइभन्दा बढी हो। प्रदेश–१ र बागमतीले तीन–तीनवटा मुख्यमन्त्री फेरिसके। लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णालीले दुई÷दुईवटा मुख्यमन्त्री पाए। सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पाँच वर्ष काम गर्न पाए। मुख्यमन्त्रीले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। मन्त्रालय फुटाएर पनि भागबन्डा मिलाए। सांसदलाई पालैपालो मन्त्री बनाए। मन्त्री बन्न पार्टी परिवर्तन भयो। गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाइयो।
सबैभन्दा धेरै मन्त्री त कर्णाली प्रदेशमा भए। प्रदेशसभाका सांसदमध्ये ५७.५ प्रतिशत सत्ताको स्वाद चाखिसकेका छन्। माओवादीका त सबै सांसद मन्त्री बनिसके। धेरै मन्त्री बन्ने रेकर्डमा दोस्रो नम्बरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आउँछ। जहाँ ५० प्रतिशत सांसद मन्त्री बने। सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सबै सांसद मन्त्री बने। लुम्बिनी प्रदेशमा ३३.३३, प्रदेश १ मा ३२.२५, बागमतीमा ३१.८१ प्रतिशत, गण्डकीमा २८.३३ र मधेसमा १७.७५ प्रतिशत सांसद मन्त्री बनेका छन्। प्रदेश–१ ले पाँच वर्षमा प्रदेशको नाम पनि टुंगो लगाउन सकेन। प्रदेश सरकारले जनतालाई संघीयताको अनुभूति हुने खालका काम गर्न सकेनन्। न त प्रदेश सरकार र मन्त्रालयले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने नीति र कार्यक्रम नै ल्याए। सांसद निर्वाचित हुनु भनेकै मन्त्री बन्नजस्तोे मात्रै भएको छ। केन्द्रीय सरकारमा जस्तै सत्ताको होडबाजीमा अस्थिरता निम्त्याएर प्रदेश सरकारले पनि पहिलो कार्यकाल सकाएका छन्।
प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बन्नु दुःखद् कुरा हो। यसको अर्थ त तिनले कति काम गरे भन्नेमा जोडिनु पथ्र्यो। प्रदेशले त विगतमा राज्यको केन्द्रीकृत सोच हटाएर विकेन्द्रीकृत विकासको रोल मोडल बन्नुपथ्र्यो। छिमेकी भारतलगायत देशमा प्रदेश सरकारमा राम्रो काम गरेर केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व गरेका थुप्रै अभ्यास छन्। नेपालमा भने प्रदेश सरकार दलका नेतालाई व्यवस्थापन गर्न पद र सुविधा बाँड्ने थलोको रूपमा मात्र भएको भनेर चित्रित हुन थालेको छ। यो अभ्यास कतै पनि संघीयताको मर्म अनुरूप भएको छैन। विगतमा राज्य प्रणालीबाट ओझेलमा परेको क्षेत्र, वर्ग र समुदायको उत्थान र विकासका लागि प्रदेश सरकारले सम्भावनाको खोजी नै गर्न भ्याएको देखिएन। केन्द्रीय सरकारले जस्तै आफ्नो पार्टीले जितेका स्थानीय तहलाई अलि बढी बजेट दिने, सत्ता गठबन्धनका नाममा विकास योजना भागबन्डा गरेर विगतमा जस्तै असमानुपातिक विकासको अभ्यास दोहोर्याउने प्रयत्न भएको छ।
नेपालमा २०४६ सालयता कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएन। संघीयता आएको पहिलो पाँच वर्षमै प्रदेश सरकारमा पनि त्यही रोग देखिएको छ। दलीय भागबन्डामा मन्त्रिपरिषद् बनाउने, सत्ता मोहले सरकार ढाल्ने र केन्द्रीय सरकारको रोग सल्किएको छ। यी गतिविधिले संघीयतामा प्रदेश सरकार आवश्यक छैन भनेर आवाज उठ्न थालिसकेको छ। प्रदेश सरकारका गतिविधिले यी भनाइलाई मलजल नै गरेको छ। प्रदेश सरकारलाई स्थिर बनाउने हो भने अब त्यो रोग स्थानीय सरकारमा पुग्नेछ। मिलीजुली सरकार बनाउने बाँडीचुँडी खाने थलोको रूपमा सरकार बन्नेछन्। यसले राजनीतिक दलप्रति मात्र होइन, देशको शासनप्रति नै वितृष्णा जगाउनेछ। त्यसैले संघीय, प्रदेश र स्थानीय पाँचवर्षे स्थिर सरकार बनाउन संविधान वा कानुन संशोधन गर्न आवश्यक छ। एकपटक निर्वाचित सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएमा मात्र नेपालको संघीयताको असल कार्यान्यन र दिगो विकास गर्न सकिन्छ। अब स्थिर सरकार बनाउन राजनीतिक दल र सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
