दाङदेखि कञ्चनपुरसम्म यी हुन् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारहरू (सूचीसहित)

दाङदेखि कञ्चनपुरसम्म यी हुन् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारहरू (सूचीसहित)

काठमाडौं : नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आसन्न प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभातर्फको उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ। पार्टीले कैलाली क्षेत्र नं १ रेशम चौधरी पत्नी एवं अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई उठाउने निर्णय गरेको छ भने प्रदेशतर्फ १ (क)मा लक्ष्मण जोगेठ्वा र १ (ख)मा कैलाश चौधरीलाई टिकट दिने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै क्षेत्र २ मा संघतर्फ अरुण चौधरीले टिकट पाएका छन् भने २ (क)मा एमालेबाट प्रवेश गरेका रतन थापा र २(ख)मा रामेश्वर चौधरीले टिकट पाएका छन्।

त्यस्तै क्षेत्र ३ मा संघतर्फ गंगा डंगौराले उम्मेदवारी दिने भएका छन् भने ३(क)मा खुसीराम चौधरीले टिकट पाएका छन्। ३(ख)मा भने साँझसम्म टुंगो लाग्ने बताइएको छ।

त्यस्तै क्षेत्र ४ को संघतर्फ कैँया चौधरीले उम्मेदवारी दिँदैछन् भने ४(क)मा राजेन्द्र देवकोटा र ४(ख)मा कमलराज भट्टले टिकट पाएका छन्।
त्यस्तै क्षेत्र ५ मा संघतर्फ लक्ष्मण थारुले उम्मेदवारी दिनेछन् भने ५(क)मा श्रीराम थारु र ५(ख)मा गोठुराम थारुले टिकट पाएका छन्।

त्यस्तै कञ्चनपुरको क्षेत्र १ मा संघतर्फ नन्दकुमार रानाले उम्मेदवारी दिनेछन् भने १(क)मा नेत्रलाल चौधरी र १(ख)मा पल्टु चौधरीले टिकट पाएका छन्।

त्यस्तै क्षेत्र २ मा डा. फूलाराम चौधरीले उम्मेदवारी दिनेछन् भने २(क)मा पिताम्बर चौधरी र २(ख)मा सञ्जित चौधरीले टिकट पाएका छन्। क्षेत्र ३ को संघतर्फ भने मुन्नी चौधरीले उम्मेदवारी दिँदैछन्। प्रदेशतर्फ भने आज साँझसम्म टुंगो लाग्ने बताइएको छ।

त्यस्तै बर्दिया क्षेत्र १ मा पत्रकारसमेत रहेका ठाकुरसिंह थारु संघतर्फ उम्मेदवार बन्नेछन् भने १(क)मा खेमबहादुर थारु र १(ख)मा श्यामु चौधरीले टिकट पाएका छन्।

त्यस्तै बर्दिया क्षेत्र २ मा पार्टी संरक्षकसमेत रहेका रेशम चौधरीले संघतर्फ उम्मेदवारी दिनेछन् भने २(क)मा दर्पण कुसुम्या (परदेशी) र २(ख)मा धर्म चौधरीले टिकट पाएका  छन्।

त्यस्तै दाङ क्षेत्र १ मा संघतर्फ सुरेन्द्र चौधरी, क्षेत्र २ मा रेशम चौधरी र क्षेत्र ३ मा कुमार चौधरीले टिकट पाएका छन्। प्रदेशतर्फ भने साँझसम्म टुंगो लाग्ने बताइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.