जलवायु परिवर्तनमा नेपालका मुद्दा

जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावबारे बहस गर्न यही नोभेम्बर ६ देखि १८ सम्म इजिप्टमा कोप–२७ सम्मेलन हुँदैछ। सन् २०२१ अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म बेलायतस्थित स्कटल्यान्डको ग्लास्कोमा कोपको २६औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो। यसमा नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले भाग लिएको र नेपालका तर्पmबाट मूलतः १० एजेन्डा प्रस्तुत भएका थिए।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष देशहरूको २५औं सम्मेलन भने अघिल्लो मंसिरमा चिलीको सान्टियागोमा भएको थियो। त्यसको पूर्वसन्ध्यामा भुटानको थिम्पुमा अति कम विकसित (एलडीसी) देशहरूले वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित मन्त्री, उच्च अधिकारी एवं विज्ञहरूले हरित ग्यासको उत्सर्जन कम गर्ने नीति र कार्यक्रम बनाउन सबैलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यसमा मूल विषय विश्वको तापक्रम सरदर १ः५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने थियो।

विश्वव्यापी रूपमा बढेको जैविक विविधताको ह्रासका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासका लक्ष्यहरू अलपत्र पर्न सक्ने आशंका गरिएको छ। यसमा नेपाल अछुतो हुन्न। अहिले सबैतिर सिमसार अर्थात् नदी, वन र जलाशयको अतिक्रमण बढेको छ। ध्वनि, वायु एवं जल प्रदूषणका कारण कडा रोगको उच्च जोखिममा छौं हामी। कोरोना नसेलाउँदै हामीलाई देशैभर डेंगो रोगले सतायो। मानव आवत्जावत, सवारी चापसमेतका कारण उपल्लो मुस्ताङ, डोल्पालगायत हिमाली क्षेत्रसमेत यसबाट प्रभावित बन्न पुग्यो।

नदी किनारामा बस्ती विकासमा रोक, फोहोरमैलालाई स्रोतको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, प्रकोप नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारीमा पनि विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ।

मानव सभ्यताको इतिहास ५५ करोड वर्ष पुरानो भइसकेको छ। जब मानवले बस्ती बसाउँदै आयो उसले आफूलाई नदी, जलाशय, खोलानालाकै छेउ रुचायो। अहिले पनि वर्षाले मेलम्चीलगायत कति स्थानहरूको पुनरुत्थान भइसकेको छैन, कति सखाप भयो बस्ती। इन्दस नदीको वरपर हिन्द, मिश्र, रोम, मेसोपोटामिया सबै मानव सभ्यता सिमसार, नदी वरपरबाटै सुरु भएको हो। जसमा प्रसिद्ध सहर न्युयोर्क, लन्डन, सांघाइं, ढाका, दिल्ली, क्वालालम्पुर छन्। काठमाडौं सहर बस्ती बस्नुपूर्व चोभारको डाँडो काटी पानी बाहिर पठाइएको थियो। काठमाडौं उपत्यका मात्र होइन, हाम्रा मुख्य सहर भद्रपुर, चन्द्रगढी, दमौली, पोखरा, विदुर, जोमसोम, नारायणघाट, बुटवल, बेनी, महेन्द्रनगर सबै नदी खोलानजिकैै छन्। कार्बन उत्सर्जनको प्रमुख कारक मानिस नै हो तर वन, नदीहरूले मानव उत्सर्जित कार्बनलाई सोसेर लिन्छ।

माटोभित्र ३० प्रतिशत कार्बन सञ्चित छ। जल, जमिन, वनलाई खलल पुर्‍याउँदा जलवायु परिवर्तन र त्यसको नकारात्मक असर पर्छ। हिजोआज देशमा माटो छोप्ने डोजरे विकास बढेको छ। माटो गलेको छ, बाढीपहिरो बढेको र सवारी दुर्घटना पनि बढेका छन्। प्रकृतिले कार्बन लिन्छ, अक्सिजन दिन्छ। तर, मानवको अभिन्न अंग प्रकृतिको चरम दोहन बढेको छ। चुरे क्षेत्रको बालुवा, ढुंगा निकासी गर्ने गरी सरकारले ल्याएको बजेटमा व्यापक विरोधसमेत भयो। हाल सबैतिर पानी प्रदूषित भई जलचर नपाइनुमा मानवनिर्मित प्रदूषण कार्बन उत्सर्जन नै हो।

नेपालको अधिकतम तापक्रम हरेक वर्ष औसत ०.०६ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ। अन्य क्षेत्रको तुलनामा हिमाली क्षेत्रमा यसको दर बढी छ। विश्व जनसंख्याको ०.४ प्रतिशतमात्र नेपालमा बस्छन्। विश्वको कुल हरितगृह ग्यासको करिब ०.०२५ प्रतिशत मात्र नेपालले उत्सर्जन गर्छ। तथापि वायुमण्डलमा नेपाल उच्च जोखिममा छ। विगत एक शताब्दीमा नेपालको उच्च भूभाग हिमाली क्षेत्र सगरमाथाको हिमभाग ३ सय ३० फिट गलेको छ। सयौं तालहरू फुट्ने सम्भावनामा छन्। नेपालको वार्षिक वर्षा क्रममा व्यापक हेरफेर भएको छ, लामो समय खडेरी पनि छ, तीव्र वर्षा पनि छ। अहिले रात र दिन दुवैमा चिसो कम छ। सय मिलिमिटरभन्दा बढी पानी पर्ने दिन बढ्दै छ। हावाहुरीको ताण्डव नृत्य छ, भूस्खलनले मलिलो माटो खेर गएको छ।

अहिले नदी, वन र जलाशय सबैतिर अतिक्रमण बढेको छ। हामी ध्वनि, वायु एवं जल प्रदूषणका कारण कडा रोगको उच्च जोखिममा पनि छौं। 

जलवायु परिवर्तनकै कारण कृषि, जलस्रोत, वन, जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन र समग्र पूर्वाधारमै प्रभाव पारेको छ। तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा सबैतिर परेको असर र प्रभावको यकिन तथ्यसमेत हामीकहाँ छैन। जलवायु परिवर्तनबारेको चेतना, अनुकूलनका अभ्यास र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र प्रवद्र्धन गर्न जानेनौं। सन् २००९ देखि मात्र मुलुकले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय एजेन्डामा प्रवेश गरेको हो। अन्तरिम योजना २०६४ ले मात्रै वातावरण व्यवस्थापन एवं जलवायु परिवर्तनको विषयलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेको हो। दिगो विकास एजेन्डा २०५९ र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य २०५८ ले भने केही सम्बोधन गरेको थियो। वायुमण्डलमा जलवायु परिवर्तन नियमित प्रक्रिया भए पनि उद्योग र यातायातमा खनिज इन्धनको अधिक प्रयोगले यसको प्रक्रिया थप बढेको हो।

आगलागी, चट्याङ र प्रतिकूल मौसममा बाँच्न बाध्य छौं। मनसुन बिदा गरिसक्दा गत वर्षको कात्तिकको पहिलो हप्तामै भएको अतिवृष्टिले पाकेको धान मात्रै करिब आठ अर्बबराबरको क्षति पुर्‍याएको आँकडा आयो। झन्डै सवा सय मानिसको मृत्यु भयो। प्रकृतिको यो वितण्डाले देशमा खाद्य संकट थपिने, महँगी वृद्धि हुने, भोकमरीको समस्या थपिने, देश संकटमा पर्न सक्ने आकलन गरिएको र त्यसको लक्षण अहिले स्पष्टै देखियो। संसारमै सजीव प्राणीको अस्तित्व संकटमा भएको आकलन त संसारले झन्डै ३१ वर्षअघि नै गरेको थियो। जलवायु परिवर्तनबारे चासो राख्दै दुई दशकअघि विभिन्न देशका प्रतिनिधि र सरकार प्रमुखहरूको भेला भएको हो।

जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिअन्तर्गत पक्ष राष्ट्रबीच छलफल भयो। सन् १९९२ को जुनमा १ सय ७२ राष्ट्रका प्रतिनिधि एवं सरकार प्रमुखको पहिलो औपचारिक बैठक ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा बसेको थियो। यसअघि नै स्वीडेनको राजधानी स्टकहोममा यसबारे बहस भएको थियो। यसपछि बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै आएको यो विषय अहिले सबैलाई पेचिलो बन्दै आएको छ। कार्बन उत्सर्जनमा नेपालजस्ता देशको भूमिका कम भए पनि हिमाली क्षेत्र ओगटिएका हामीजस्ता देशलाई जलवायु परिवर्तनको समस्याले विषय जटिल बनाउँदै छ। स्टकहोममा नेपालको उपस्थिति नभए पनि रियोमा उपस्थित भएदेखि नै नेपालले आफ्ना समस्या विश्वस्तरमा राखेको थियो। यसको प्रभाव न्यूनीकरण भएको छैन, बरु बढेको छ।

जलवायु परिवर्तनमा मानव क्रियाकलाप मुख्य कारण हो। हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा वृद्धि हुँदा वायुमण्डल तात्ने हुनाले स्थान विशेष रूपमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुन्छ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ऋतुकालको छिटो परिवर्तन हुन्छ। बेमौसममा गुुराँस फुलेको देखियो। बेमौसमका खानेकुरा खान खुबै सोख हुन्छ हामीलाई। तर, कति घातक छ ? कति बिरामी भइयो ? थाहा छैन। प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने त हामीजस्ता गरिब, विकासोन्मुख, भूपरिवेष्ठित र पर्वतीय मुलुक नै हो। हाम्रो इकोसिस्टममा परेको प्रभावबाट पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। हामीकहाँ जलवायु परिवर्तनले आर्थिक र समग्र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे यकिन गर्ने भनौं वैज्ञानिक संयन्त्रको कमी छ। जोखिम क्षेत्रको पहिचानमा समस्या छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यून गर्ने संयन्त्रको विकास हुन सकेको छैन। साथै उपल्लो र तल्लो तटीय भूभागमा परेको र पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यून गर्ने रणनीति नै तय भएन।

विकास निर्माण, बसाइसराइ, औद्योगिकीकरण, सहरीकरणजस्ता पूर्वाधारहरू विकासका लागि हुन्, विनासका लागि होइनन्। प्राकृतिक क्षेत्रले भरिपूर्ण हाम्रो मुलुकले जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने लाभलाई लिन सक्नुपर्छ हानिलाई होइन। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्थलगत कार्यक्रमहरू गर्दा अत्यधिक खर्च स्थानीय त्यहींकै लागि गर्नु बेस हुन्छ। प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन जलवायुमैत्री हुनुपर्छ। पूर्वाधार विकासलाई जलवायु समयानुकूल बनाउन जरुरी छ। स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा विकास, कार्बन व्यापारमा कटौती र दिगो विकासतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ। स्रोत व्यवस्थापन गर्दा भोलिको पुस्तालाई बिर्सनु हुन्न। क्रसरको धुलोले खोलाको पानी प्रदूषित छ, किनाराका बस्तीहरू मारमा छन्। ढुंगाखानीका कारण पानीको मुहान सुकेको छ। वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको र धुँवाधूलोका कारण दम र छातीको रोग बढेको छ।

बत्तीमुनि अँध्यारो भने झैं काठमाडौंकै मुटुमा रहेका मुख्य नदीहरूमै जीवन छैन। यहाँको अव्यवस्थित सहरीकरण, सिमेन्टका ठूला खम्बाहरू, तिनबाट निस्कने फोहोरको के कुरा गर्ने, काठमाडौंको स्रोतभूमिको पानी प्रदूषित छ। हिउँदमा मात्र होइन, वर्षायाममा पनि यहाँका नदीहरूमा पानी होइन ढलमात्र बग्छन्। सडक, सिमेन्ट, ढल आदिका कारण आकाशबाट परेको पानी पनि जमिनले सोस्न सक्ने अवस्था छैन। जमिनमुनिको पानी पनि विषाक्त बनिसकेको छ। साँच्चैै हामीले बाँझो, छोडेको जमिन, पर्ती, बाढी पहिरोग्रस्त, भिरालो जमिनमा लाभदायक रुखबिरुवा रोप्न सकिन्छ। वर्षाको पानी संकलन, मुहानको भरपूर संरक्षण, पर्यावरणीय सरसफाइ, डँढेलो नियन्त्रण, वनक्षयीकरणमा रोक आजको आवश्यकता हो। यस्तै नदी किनारामा बस्ती विकासमा रोक, फोहोरमैलालाई स्रोतको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, प्रकोप नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारीमा पनि विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ।