लोकतन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचन हो। निर्वाचनमा कसैले जित्छ, कसैले हार्छ। त्यो हारजित भनेको केवल उम्मेदवारहरूको हारजितमात्रै हो। स्वच्छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा सधैं लोकतन्त्रको जित हुन्छ। त्यही कसीमा मंसिर ४ गते हुने आमनिर्वाचनलाई हेरिनुपर्छ। आसन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचन मुलुकले नयाँ संविधान पाएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचन हो। यसर्थ पनि यसको खास महत्त्व छ। नेपालको संविधानलाई संस्थागत गर्दै यसको थप विकास र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन यो निर्वाचनको अर्थ छ। तर, दलहरूले जसरी उम्मेदवार चयन गरेका छन्, त्यसले आउँदो निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा बढी अराजनीति युद्ध बनाएको प्रतीत हुन्छ। मुख्य दलहरू एमाले, कांग्रेस, माओवादी, जसपा, लोसपा, राप्रपालगायतले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई कत्ति ख्यालै नगरी उम्मेदवार चयन गरेका छन्।
राजनीतिलाई सेवाभन्दा बढी अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने प्रवृत्तिका उम्मेदवारको संख्या निकै डरलाग्दो देखिएको छ। हाम्रो संविधानको महत्त्वपूर्ण मर्म समावेशिता हो। त्यसतर्फ त दलहरूको पटक्कै ध्यान पुगेको छैन। सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फबाट गराउने आँट खासै कुनै दलले गरेका छैनन्। दलित, आदिवासी र महिला उम्मेदवारहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनको उम्मेदवारमा नगन्य देखिनु समावेशी सिद्धान्तलाई ख्याल नगर्नु हो। प्रत्यक्षतर्फ संघीय संसद्को उम्मेदवारमा एमालेबाट १२, कांग्रेसबाट ५ र माओवादीबाट ७ जनामात्रै महिला छन्। जब कि संविधानले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ। त्यस्तो व्यवस्थालाई कानुनी बाध्यतामात्रै ठान्दै महिलालाई समानुपातिकमा मात्रै समावेश गर्ने दलहरूको चरित्र पितृसत्तात्मक सोचको द्योतक हो।
राजनीतिमा विचार हुन्छ। सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र निष्ठा हुन्छ। दलका उम्मेदवारहरूको सूची हेर्दा राजनीतिका ती तत्त्वहरूलाई कुनै महत्त्व दिएको देखिन्न। आज एउटा दलको नेता भोलि अर्काेमा प्रवेश गरेको छ, उसैले टिकट पाएको छ। एउटा पार्टीबाट सांसद र मन्त्री भइसकेको व्यक्ति टिकट नपाएकै झोंकमा पार्टी छोड्छ र त्यस्तैलाई टिकट दिन अरू दलहरूले हानथाप गरे। भ्रष्टाचारको आरोप लागेका, मुद्दा मामिलाको किचलोमा परेकामात्रै होइन, बलात्कार र हत्याजस्तो जघन्य अपराधका आरोपितलाई पनि दलहरूले छानीछानी उम्मेदवार बनाएका छन्। वास्तवमा यो राजनीतिक मूल्य मान्यताको चीरहरण नै हो। जसले जीवनभर जनताको सेवाका लागि भनेर कुनै पार्टीमा पसिना बगायो, ऊ नेताको नजरमा नपरेकै कारण उम्मेदवार बन्न पाएको छैन, तर जोसँग पैसा छ, पहुँच छ उसले भने चाहनेबित्तिकै उम्मेदवार बन्न पाएको छ।
दल र तिनका शीर्ष नेताले उम्मेदवारीलाई पैसामा बिक्री गरेर लोकतान्त्रिक निर्वाचन भनेको पैसाले जितिन्छ, जनताको मत जितेर होइन भन्ने उल्टो सन्देश दिएका छन्। पार्टीमा दशकौं संघर्ष गरेकाहरूले कहिल्यै उम्मेदवार बन्न नपाउने, कसैले भने हरेक चुनावमा टिकट पाउनेजस्तो असमान न्याय पनि स्थापितै भएको छ। दल र शीर्ष नेताहरूमा देखिएको राजनीतिक विचलनकै कारण हुनुपर्छ यसपालिको चुनावमा देशैभरि पहिलेपहिलेको दाँजोमा बागी उम्मेदवारी धेरै परेको छ। बागी पनि सबैजसो पार्टीबाट छन्। वास्तवमा शीर्ष नेतृत्वले नै राजनीतिक बेइमानी गर्दा कार्यकर्ता तहमा विचारको विस्फोट हुनु स्वाभाविक हो। तर वगावत गर्दै बागी उम्मेदवारीको लहर बढ्ने हो भने दलहरूको अस्तित्वमा चुनौती देखा पर्छ। त्यसो हुनु बहुदलीय व्यवस्थाका लागि घातक हो।
गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कतिपय युवा र स्वतन्त्र उम्मेदवारले दलहरूका घागडान उम्मेदवारहरूलाई पछारिदिएको सन्देश छ। त्यसलाई दलहरूले हल्काफुल्का रूपमा मात्रै लिएका रहेछन् भन्ने पुष्टि उनीहरूले आउँदो चुनावका लागि उभ्याएका उम्मेदवारहरूको अनुहारले गरेको छ। इमान र नैतिकता बिर्सेर जताजता अवसर उतैउतै लाग्ने चरित्र राजनीतिक चरित्र होइन। हो, मतदाताले उम्मेदवार र दलहरूको चरित्र हेरेर फरकफरक चुनावमा फरकफरक प्रतिनिधि चुन्छन्। लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै त्यही हो। तर उम्मेदवार नै हरेक चुनावपिच्छे पार्टी बदल्ने खालको हुनु भनेको राजनीति सिद्धान्त र निष्ठाबाट स्खलित भएर पतनको बाटोमा लाग्नु हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
