सरकारी सेवा प्रवाहको मुख्य माध्यम सार्वजनिक निकायहरू हुन्। यस्ता निकायले प्रवाह गर्ने सेवालाई प्रभावकारी गराउन सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै सेवा प्रवाहको मुख्य अभीष्ट हो। यसैका कारण सेवामा गुणस्तर वृद्धि गर्दै लान सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना संरचनागत एवं कानुनी आधारहरूलाई समयानुकूल गराएका हुन्छन्। सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत आधारहरूका अतिरिक्त सेवाप्रदायकको कार्यशैली र व्यवहारले समेत सेवाको सन्तुष्टिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। नेपालको संविधानमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने उल्लेख भएको छ।
सुशासन ऐनमा प्रशासनिक कार्य गर्दा पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै चुस्त र जनमुखी प्रशासन, प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ। निजामती सेवा ऐन, नियम एवं अन्य सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनमा सेवाग्राहीसँग इमान्दार भई नैतिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ। सार्वजनिक पदमा रहने राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीले सेवा प्रवाह गर्दा भ्रष्टाचारजन्य व्यवहार र कार्यशैली देखाउन नहुने सम्बन्धमा पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणमा समेत स्पष्ट भएको छ। यस्ता व्यवस्थाका सम्बन्धमा सेवा प्रवाहमा संलग्न पदाधिकारीलाई जानकारी भएकै हुन्छ। तापनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति रहिरहनुले सार्वजनिक सेवाप्रतिको विश्वसनियता घट्दै गएको महसुस भएको छ। यस सन्दर्भमा सेवाको विकल्पको जोखिम बढ्नु स्वाभाविक हो। यस जोखिमलाई बढ्न नदिन सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायहरूमा हुने भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिको अध्ययन गरी प्रवृत्ति नियन्त्रणका उपायतर्फ तालुक निकायहरू जिम्मेवार र संवेदनशील हुनु जरुरी भएको छ।
सेवा प्रवाहका लागि स्थापना भएका सार्वजनिक निकायहरूमा घुस लिने दिने प्रवृत्ति पुरानै हो। यसमा सुधार गर्न नसकिएको यथार्थता आज पनि कायमै छ। मूलतः राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको मिलेमतोले यस कार्यमा टेवा पुर्याएको छ। निहित स्वार्थका लागि साँठगाँठ गर्ने र कानुन र प्रक्रियालाई गलत व्याख्या गरी सेवा प्रवाहका बहानामा भ्रष्टाचार गर्ने गराउने कार्य सहज रूपमा हुने गरेको छ। मिलेमतो एवं सेटिङमा स्थानीय तहसम्मका सेवा केन्द्रमा पुग्ने गरेका दलाल र बिचौलियाहरूको अस्वाभाविक संलग्नताले यस कार्यमा सघाउ पुर्याएको पाइन्छ। जनसम्पर्क बढी हुने सरकारी निकायमध्ये मालपोत, नापी कार्यालयजस्ता निकायमा मिलेमतोमा सरकारी, पर्ती, जंगल, बुट्ट्यान, गुठी आदिका जग्गा व्यक्ति वा निजी कम्पनीको नामममा दर्ता गराई बेचबिखन गर्ने प्रवृत्ति छ। सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरी लिएको सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गाहरू गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने, फिल्डबुक/कैफियत महलको विवरणविपरीत छुट जग्गा दर्ताका नाममा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्नेजस्ता प्रवृत्ति यस्ता निकायमा पाइएको छ।
मूलतः राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको मिलेमतोले भ्रष्टाचार कार्यमा टेवा पुर्याएको छ। दलाल र बिचौलियाहरूको अस्वाभाविक संलग्नताले यस कार्यमा सघाउ पुर्याएको पाइन्छ।
सार्वजनिक वा व्यक्तिको अचल सम्पत्ति व्यक्ति वा समूहको नाममा गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। जग्गाको कित्ता हालसाबिक गर्दा साँधमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको जग्गामा घुसाउने तथा सरकारी जग्गा आफन्तको नाममा बाँडफाँट गरी बिक्री वितरण गर्ने कार्य हुने गरेको गुनासा छन्। सरकारी वा सार्वजनिक जनिएको जग्गाको नक्कली जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाई मुद्दा हाली मिलापत्रका नाममा सरकारी जग्गा हडप्ने र अनधिकृत भोगचलन गर्ने, दर्ता से्रस्ताको कागजात हेरफेर गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। वास्तविक जग्गाधनीको विवरण सच्चाई नक्कली जग्गाधनी कायम गरी एक व्यक्तिको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, नापीको काम गर्दा, ब्लुप्रिन्ट लिन जाँदा तथा जग्गाको नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा घुस/रिसवत माग गर्ने प्रवृत्ति पनि कायमै छ।
परीक्षण गर्नुपर्ने कागजात नहेरी स्थानीय निकायको घर, बाटो चार किल्ला प्रमाणितको सिफारिसलगायत आवश्यक प्रमाण कागजात संकलन गरी राजस्व चुहावट गर्ने गरेको गुनासा आइरहेकै हुन्छन्। साथै जग्गाको मूल्यांकन गर्दा हुनुपर्ने वास्तविकभन्दा कम थैली कायम गरी पुँजीगत लाभकर र रजिस्ट्रेसन शुल्क निर्धारण गर्ने गरेको पाइएको छ। राजस्व रकम नक्कली रसिदबाट उठाई प्रचलित कानुनबमोजिम दाखिला नगरी हिनामिना गर्ने, मोठ भिडान नगरी अदालतवाट रोक्का रहेको जग्गा पास गर्ने तथा रोक्का जग्गा रोक्का छैन भनी प्रमाणित गर्ने गराउने प्रवृत्तिमा कमी आएको छैन। सरकारी कागजात अनधिकृत रूपमा नियतवश लुकाउने, नष्ट गर्ने र अभिलेखांकन नगर्ने, जग्गा प्लटिङको नाउँमा सार्वजनिक पर्तीजग्गासमेत दुरुपयोग गर्ने लगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण हुन सकेको छैन।
सरकारी सेवाका लागि कार्यालयमा रहेको नागरिक बडापत्र, सहायता कक्षमा सेवासम्बन्धी आवश्यक जानकारी राखिएको छ। सेवा लिन भर्नुपर्ने फाराम, दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा उपलब्ध हुनुका साथै पेस गर्नुपर्ने कागजातका अतिरिक्त सेवाका प्रक्रियाका सम्बन्धमा जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता व्यवस्थाका आधारमा सेवाग्राहीले घुस नदिई आफ्नो काम आफैंले गर्न गराउन सक्ने हुन्छन्। तर कार्यालयमा भएका यी व्यवस्थाहरूलाई गुमराहमा राखी सेवाग्राहीलाई बिचौलियाको सहयोग लिन बाध्य गराउन कार्यालयका कर्मचारीका साथै बिचौलियाहरू समेतको भूमिका छ। मूलतः मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, नापी कार्यालय, वैदेशिक रोजगारीका कार्यालय, भन्सार कार्यालय, उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यालय, नगरपालिका, गाउँपालिकाका कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी विभाग र न्यायालयहरूमै पनि बिचौलियाहरूको संलग्नतामा भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू सहज रूपमा हुने गरेका गुनासा थुप्रै सुनिन्छन्।
शान्ति, सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि गृह प्रशासनको भूमिका उल्लेखनीय छ। परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल भ्रष्टाचाररहित गृह प्रशासनका लागि सेवामा सुधार गर्न नसकिएको गुनासा रहेकै छन्। मूलतः व्यापार व्यवसायमा, प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र ओसारपसारलगायतका विषयमा सहजीकरण गर्ने नाममा प्रहरी प्रशासनबाट घुस रिसवत लिने गरेको गुनासा रहेको छ। सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा पास गराइदिने भनी घुस रिसवत लिने, सडक दुर्घटनामा घुस र रिसवत लिई नक्कली चालक खडा गरी गलत अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनहरूले समेत देखाएका छन्।
सार्वजनिक खरिद कानुनको पालना नगरी सोझै खरिद गर्ने तथा दैवीप्रकोप उद्धार राहत सामग्री खरिदमा अनियमितता गर्ने गरेको गुनासा पनि छन्। सुरक्षाको जरुरीको बहानामा प्रक्रियाको पूर्ण पालना नगर्ने, अध्यागमन कार्यालयबाट यात्रा अनुमति दिन नहुने व्यक्तिहरूलाई समेत घुस रिसवत लिई यात्रा अनुमति प्रदान गर्ने गरेको गुनासा भेटिएकै छन्। संघीयतादेखि स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक निकायहरूमा हुने यस्ता भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिका कारण गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा समेत भ्रष्टाचार गाजिँदै जाने जोखिम बढेको छ। यसको नियन्त्रणका लागि मूलतः स्थानीय तहसम्मका जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व नै अग्रसर हुनु जरुरी भएको छ।
मिलेमतोमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिले स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक निकायहरूमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ।
सरल, सहज, सुपथ र गुणस्तरीय सेवा जनताको वर्तमान आवश्यकता हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणका आधारमा जनताले सरकारको क्षमताको वास्तविक मूल्यांकन गर्ने भएका कारण सार्वजनिक सेवाका माध्यमबाट सरकारले जनताको विश्वास हासिल गर्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ। सार्वजनिक सेवाको आधारभूत क्षेत्र स्वास्थ्य सेवामा सेवाग्राहीका गुनासा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी छन्। तीनै तहका सरकारले औषधि खरिद गर्दा वार्षिक आवश्यकताका आधारमा टेन्डर गर्नु पर्नेमा यस कार्यलाई महत्त्व नदिने गरेको पाइएको छ। खरिदका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी समयमै नगरी आपत्कालीन अवस्थाका बहानामा प्रक्रियालाई छली खरिद गर्ने, ठूलो परिमाणमा खरिद गरेको देखाई स्टोर दाखिला कागजीरूपमा मात्र गर्ने प्रवृत्ति अझै छ। यथार्थभन्दा बढी संख्या देखाई सुत्केरी भत्ताको रकम हिनामिना गर्ने, कागजीरूपमा एउटै कार्यक्रम पटकपटक सञ्चालन गरेको देखाई रकम निकासा लिने प्रवृत्तिलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन।
नक्कली बिलको आधारमा सञ्चालन नै नभएको प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमको भुक्तानी दिने/लिने, स्वास्थ्य सेवामा विनियोजन भएको रकम नक्कली सेवाग्राहीको अभिलेख खडा गरी हिनामिना गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यसमेत हुने गरेको पाइएको छ। स्वास्थ्य सेवामा हुने भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति अन्य क्षेत्रभन्दा स्वाभाविक रूपमा बढी नोक्सानपूर्ण हुने गर्छ। यस क्षेत्रको सेवामा भ्रष्टाचार भए, नभएको सम्बन्धमा सोच्ने वा विकल्प खोज्ने समय समेत नहुने भएका कारण सेवाग्राही ठगिने वा मर्कामा पर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल र नर्सिङ कलेजहरूलाई सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने, मेडिकल कलेजहरूले मेरिट लिस्टमा नपरेका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने र चर्को शुल्क लिने कार्यमा अझै सुधार हुन सकेको छैन।
सरकारी संस्थामा दिनुपर्ने समय नदिएर निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्य गर्ने, राज्यले निःशुल्क वितरण गर्ने भनेको औषधिहरूसमेत निजी क्लिनिकबाट बिक्री गराउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। अपराधका घटनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा गलत प्रतिवेदन दिने, सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाविपरीत औषधि, स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नेलगायतका गलत प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेको छैन। सार्वजनिक निकायहरूमा भएको भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति कायमै रहनुमा सेवा केन्द्रका प्रमुख, तालुक निकायका राजनीतिक एवं प्रशासनिक जिम्मेवार पदाधिकारी र बिचौलियाहरूको मिलेमतोको संस्कार मुख्य भएको स्पष्ट छ। साथै भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यमा सक्रिय हुनुपर्ने मुख्य जिम्मेवार निकाय र सरोकारवाला निकायहरूको बेवास्ताले समेत यसमा थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ।
मिलेमतोमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिले स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक निकायहरूमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ। यसको नियन्त्रणका लागि सेवाग्राहीले सेवा केन्द्रको नागरिक बडापत्र अनुसरण गर्ने, कार्यालयको सहयोगी कक्षबाट सहयोग लिई आफैंले सेवा प्राप्त गर्ने बानी बसाल्नु आवश्यक भएको छ। सेवाका लागि तोकिएको शुल्कको जानकारी लिने र तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क नतिर्ने, बिचौलियाको सम्पर्कलाई महत्त्व नदिने, भ्रष्टाचारजन्य कार्यको तुरुन्त उजुरी गर्नेजस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ। साथै सेवाकेन्द्रहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा रहेका निकायहरूको निगरानी बढाउने र भ्रष्टाचारविरुद्धको सूचना प्रवाहमा सञ्चारकर्मीको चासो र सहभागिता बढाउने कार्यलाई प्रभावकारी गराउनु आवश्यक भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
