जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी रूपमा तापमान र मौसमको स्वरूपमा उतारचढाव आइरहेको छ। मानवीय गतिविधिले नै वायुमण्डलको संरचनामा तलमाथि गराएको छ। जसका कारण प्रचण्ड गर्मी, अनावृष्टि, खडेरी र चक्रवातजस्ता घटना विश्वभरि भइरहेका छन्। औद्योगिक विकास धेरै भएका विकसित देशका कारण भइरहेको जलवायु परिवर्तन र हरित ग्यास उत्सर्जनको मार विकासोन्मुख नेपाल र हामीजस्ता देशलाई नखाएको विष लागिरहेको छ। जुन पछिल्लो समय विपद्कै रूपमा देखा पर्न थालेको छ।
बाँके र बर्दियामा मात्र गत वर्ष र यो वर्षको बेमौसमी वर्षाबाट एक अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ। गत वर्ष बर्दियामा झन्डै ५८ करोड र बाँकेमा झन्डै ३९ करोडको धान बालीमा क्षति भयो। बाँकेमा गत वर्ष मात्रै किसानको झन्डै ३९ करोडको धान नष्ट भयो। नेपाल सरकारले राहत वितरणका लागि १० करोड रुपैयाँ मात्रै पठायो। कुल क्षतिको एकतिहाइभन्दा कम रकम राहतका रूपमा आयो तर किसानले त्यो पनि समयमै पाएनन्। अन्न भण्डार भनेर चिनिने बर्दियामा झन् कृषि क्षेत्रमा धेरै क्षति भयो। झन्डै ५८ करोड रुपैयाँको किसानको धान नष्ट भयो। सरकारले ठाकुरबाबा नगरपालिकालाई २ करोड रुपैयाँ मात्र राहत दियो। अरू पालिकाले अझैं कति राहत पाउने हुन् भन्ने टुंगोसम्म छैन। अघिल्लो वर्षको धान बाली क्षतिको राहत नपाउँदै यो वर्ष पनि असोजको तेस्रो सातामा लगातार परेको बेमौसमी वर्षाले फेरि धान बालीमा क्षति पु¥याएको छ। यो वर्षको क्षतिको विवरण आउन बाँकी नै छ। एकपछि अर्को गर्दै किसान मारमा परेका छन्। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका लगायतका केही क्षेत्रमा भोकमरी नै सुरु भइसकेको छ। सरकारले किसानलाई क्षतिपूर्ति र राहत दिन सकेको छैन।
जलवायु परिवर्तनको असर धेरै क्षेत्रमा परेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष मारमा कृषि क्षेत्र छ। समयमै वर्षा हुँदैन। किसानले बाली लगाउन पाउँदैनन्। बाली लगाउँछन्। पाकेर घर भिœयाउने बेला बेमौसमी वर्षा भइदिन्छ। खेतमै बाली नष्ट हुुन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण विषादीसँग जुध्नसक्ने नयाँ–नयाँ कीरा र रोगहरू देखिन थालेका छन्। जसबारे किसान अनभिज्ञ छन्। किसानको समस्यामा सरकार बेखबर छ। समाधान गर्न बेवास्ता भएको छ। जेनतेन बाली उत्पादन हुन्छ। किसानले उचित मोल पाइरहेका छैनन्। बिचौलिया र दलालले मुनाफा लिएका छन्। जताबाट पनि किसान नै ठगिएका छन्। लुटिएका छन्। राज्यले किसानको समस्याको उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
धेरै देशमा कृषि र कृषि उपजमा राज्यले अनुदान दिन्छ। त्यसबाट किसानलाई राहत मिल्छ। उपभोक्ताले सस्तोमा सामान पाउँछन्। नेपालमा पनि कृषि क्षेत्रमा थुप्रै अनुदानको व्यवस्था छ तर वितरण पारदर्शी र निष्पक्ष हुँदैन। वास्तविक किसानले अनुदानै पाउँदैनन्। टाठाबाठा र दलाली गर्नेको रजाइँ छ। कृत्रिम फर्म देखाएर पनि अनुदान कुम्ल्याइन्छ। अनुदान पाउन सरकारी अधिकारीलाई कमिसन दिनु अनिवार्य जस्तै हुन्छ। अन्नदाता किसान राज्यबाट मात्र होइन, प्रकृतिको कुचक्रबाट पनि मारमा पर्छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण इको सिस्टम नै परिवर्तन भएको छ। परम्परागत रूपमा लगाइँदै गरेको समयमा बाली लगाउन पाइरहेका छैनन्। त्यसैले अब सरकारले जलवायु अनुकूलन हुने बालीमा जोड दिनुपर्छ। त्यस्तोे बाली लगाउन प्रोत्साहन गर्र्नुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बिउ, मलखाद, विषादी र कृषि प्रविधिमा सरकारले सहुलियत वा अनुदान दिनुपर्छ। बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट कृषि उपजमा भएको क्षतिमा पनि सरकारले समयमै र उचित राहत दिँदैन। स्थानीय सरकारले किसानको क्षतिको लगत संकलन गर्छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सरकारलाई राहतका लागि सिफारिस गर्छ तर सरकारले किसानले पाउनुपर्ने राहत रकम कटौती गर्छ। त्यो पनि समयमै किसानलाई दिँदैन। दुई-तीन वर्षदेखि बेमौसमी वर्षाले कृषि उपजको उत्पादन घटेको छ। कृषि उत्पादनमा आयात बढेको छ। राज्यले नहेर्ने हो भने अन्नदाता किसान भोकमरीमा पर्ने खतरा छ। त्यसैले सरकारले विपद्को घडीमा क्षतिको विवरण संकलन गरेर किसानलाई तत्कालै राहत दिन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
