काठमाडौं : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जलवायुका कारण समस्या बढ्दै गएको महसुस गरेको बताएका छन्। उनीहरूले जलवायुको प्रत्यक्ष र पहिलो असर स्थानीय समुदायमा देखिएकाले पालिकाहरूले यो मुद्दा प्राथमिकता दिएको पनि सुनाएका छन्।
अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले आयोजना गरेको जलवायु र सुशासनसम्बन्धी दुईदिने कार्यशालाको अन्तिम दिन शुक्रबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र विज्ञ छलफलमा जुटेका थिए। छलफलको विषय ‘जलवायु र स्थानीय सरकार’ थियो।
हेटौंडा उपमहानगरकी मेयर मीनाकुमारी लामाले जलवायुको विषयमा तल्लो तहसम्म काम गर्न केन्द्रबाट सर्कुलर भएको जानकारी दिइन्। दलहरूले पनि यसको बारेमा सोचेकाले नै नीति नियमहरू बनेको उनले बताइन्। तर राजनीतिक दलहरूको ध्यान केन्द्रित निर्वाचनको जितहारतिर भएकाले यस्ता विषयमा मूल मुद्दाका रूपमा प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताइन्।
मेयर लामाले २०७५ सालमा बैठक बसेर विपद् प्रतिकार्य ऐन बनाएको जानकारी दिइन्। विद् तथा वातावरण इन्जिनियरहरूले वडास्तरमा काम गरिरहेको पनि उनले सुनाइन्। मेयर लामाले स्थानीय तहको माग भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएकाले जलवायुजस्ता विषयमा काम गर्न अप्ठेरो भएको अनुभव साटिन्। मकवानपुरमा देशको सबैभन्दा धेरै उद्योग भएकाले त्यसको असर त्यहाँका जनताले भोगिरहेको बताइन्। त्यहाँका खोलाहरूमा औद्योगिक रसायन मिसाइएको र सिमेन्ट उद्योगबाट आउने धूलोले स्थानीय हैरान भएको समेत बताइन्। उनले भनिन्, ‘गर्वका साथै निस्सासिएका छौं।’
काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र कार्कीले स्थानीय तहहरूलाई आवश्यकताअनुसार नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिइएकाले धेरै स्थानीय तहले नीति नियम कार्यक्रम बनाएको बताए। तर पनि जलवायुको विषयमा राज्यका तीनै तहमा नीतिगत अस्पष्टताहरू रहेको र जलवायुको असर स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष हुने भएकाले पालिकाहरूसँग स्थानीय तहलाई सम्बोधन गर्ने अधिकार दिइएको जनाए।
मेयर कार्कीले जलवायु तथा वातावरणलाई सानो मुद्दाको रूपमा हेरिएको पनि बताए। स्थानीय तहहरूले जलवायुको विषयमा क्षमता विकास गर्दै जानुपर्ने पनि सुझाए। उनले भने, ‘जलवायुका विषयमा रिसर्च तथा इनोभेटिभ इन्जिनियरिङ नहुँदा समस्या भएको छ।’ त्यसैगरी वातावरण मन्त्रालयको पहँुच तल्लो तहसम्म हुनुपर्ने र आफ्नो नगरमा अत्यधिक सहरीकरण, विषादी प्रयोग, जैविक इन्धनको प्रयोग देखिएको बताउँदै उनले भने, ‘जलवायुमा काम गर्न प्रयासरत छु।’
रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका प्रमुख कैसाङ नुर्पु तामाङले गाउँपालिकाको ११औं गाउँसभाले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा केही काम गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। जलवायुको मुद्दा जटिल र महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। रसुवामा पछिल्लो समय जलवायुका कारण देखिएको समस्याबारे तापक्रम बढ्दो क्रममा रहेको बताउँदै उनले भने ‘इसिमोडसँग मिलेर रिसर्च गर्दा २० वर्षको अवधिमा १.७ डिग्री तापक्रम बढेको देखाएको छ। यो २०२० को रिपोर्ट थियो। यहाँका हिमनदी २५ प्रतिशतले घटिसकेको छ।’ यसले सम्पूर्ण जनजीवनमा असर गरेको बताए। पालिका स्तरमा स्रोतसाधन कम भए पनि जलवायुका क्षेत्रमा काम गरिरहेको उनले बताए। अनुकूलन र न्यूनीकरणलाई बृहत् रूपमा लैजाँदै गरेको बताए। रसुवा हाइड्रोपावरको हब भएकाले वैकल्पिक ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले बताए।
छलफलमा रहेका जलवायु तथा नीति विज्ञ अर्जुन ढकालले स्थानीय तह चुनावमा ठूला पार्टीहरूले घोषणापत्रमा जलवायुको विषय समेटेको जानकारी दिए। नेपाली कांग्रेसले ऊर्जा, वृक्षारोपण, पूर्वाधार निर्माणलगायत विषय समेटको सुनाए। एमालेले पनि फोहोरमैला, डँढेलो र समाजवादीले दुई सय युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता गरेको उनले बताए।
ढकालले जलवायुका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरूले योजना बनाएर काम नगरेको टिप्पणी गरे। जलवायुमैत्री पूर्वाधारहरू तयार गर्न इन्जिनियरिङ नभएको र जलवायुले असर गर्ने ठाउँहरूमा सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्नपुर्ने बताए। ‘आर्थिक विकाससँगै दिगो परियोजना चाहिन्छ। ता कि जोखिम नहोस्।’ ठूलो विकासभन्दा सुरक्षित जीवनशैली चाहिने भन्दै कृषि, जनस्वास्थ्य जलवायुले अत्यन्त जोखिममा रहेको बताए। जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि केन्द्रीय तहबाटै सामूहिक प्रयास आवश्यक औंल्याए । जलवायुका क्षेत्रमा स्थानीय तहले लगानी गरेका पैसा कहाँ, कसरी खर्च भयो अनुगमन गर्नुपर्ने खाँचो उनले औंल्याए।
विश्व बैंकका पूर्वकन्सल्टेन्ट विनोद न्यौपानेले जलवायु तथा सुशासन ठूला शब्द भएको बताए। यसमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा सन् १९९० देखि नै काम भइरहेको पनि बताए। पहिलादेखि नीतिगत कुराहरू भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए।
जलवायु अझै राजनीतिक मुद्दा नबनेको गुनासो गरे। तर हाल स्थानीय तहमा सम्पूर्ण शक्ति आएकाले उनीहरूले काम गर्न सक्ने पनि बताए। जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण र उत्थानशीलताका कुरा गर्दा सन् १९९० ताका काममा लागेको समेत बताए। उनले भने, ‘सरकारलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन। स्थानीय तहले स्रोतसाधनलाई कसरी जोगाउने भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।’ श्रम, रोजगार र तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले मानिसले प्रकृतिको दोहन गर्दा संकट र चुनौती थपिएको बताएका छन्।
जलवायु र सुशासनसम्बन्धी दुईदिने राष्ट्रिय कार्यशालाको अन्तिम दिन शुक्रबार समापनमा बोल्दै ‘प्राकृतिक भर्जिनिटी’ मासिएको चिन्ता उनले प्रकट गरे। मन्त्री कुँवरले जलवायुको मुद्दा झन्झन् पेचिलो बन्दै गएको बताए। उनले भने, ‘मानिसले गरेको गल्तीका कारण हिमालमा असर देखिसकेका छौं। नदीनाला घटेका छन्। पानीका मुहान सुकिसकेका छन्।’ जलवायुजन्य विपत्ति बढ्दै गएको र बाढीपहिरोको घटना बढेको पनि बताए। वर्षाका कारण कहाँनिर, कस्को मृत्यु हुन्छ कुनै ग्यारेन्टी नै नभएको पनि बताए। प्राकृतिक भर्जिनिटी मासिएका कारण ठूला दुर्घटनाहरू बढेको र प्राकृतिक स्रोतसाधन मासिएकाले भोलिका लागि ठूलो चिन्ताको विषय भएको बताए।
अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामे˘वर थापाले आफू पर्वतारोहीको उद्धारमा हेलिकप्टर उडाएर जाँदा दुर्घटनामा परेको र हिउँकै कारण आफ्नो ज्यान बचेको अनुभव साटे। त्यसै घटनापछि हिउँ र हिमालको महत्त्व आफूले झनै बुझेको उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘हिमाल पग्लिए हाम्रो जीवनस्तर पनि पग्लिँदै जान्छ। त्यसैले पर्यावरण जोगाउनुपर्छ।’
प्राक्टिकल एक्सन नेपालका थेमेटिक हेड, डा.धर्मराज उप्रेतीले सहरमा ३० एमएल मात्रै पानी पर्दा पनि सहरी क्षेत्रमा बाढी आउन थालेको बताए। विपद्को मापन कसरी गर्ने तय नभएको र विश्वमा १.५ डिग्री तापक्रम बढ्दा नेपालमा २.१ भन्दा बढी बढ्ने र १३ प्रतिशत इकोसिस्टममा ह्रास आउने जनाए। सन् २०८० सम्ममा कार्बनको गति बढ्दै गएमा नेपालमा कम्तीमा १.२ देखि ४.२ सम्म तापमान बढ्न सक्ने पनि बताए। नेपालमा १.५ भन्दा बढी तापमान बढेमा हिमालमा हिउँ सकिने समेत बताए।
कार्यक्रममा समीक्षात्मक मन्तव्य राख्दै अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका ग्रुप सीईओ सनत न्यौपाने।
अन्नपूर्ण मिडियाका ग्रुप सीईओ सनत न्यौपानेले अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले साधारण मुद्दाभन्दा पृथक् विषय उठान गर्न खोजेकाले जलवायुको विषयमा अभियान सुरु गरेको बताए। अन्नपूर्ण पोस्टले मात्रै १ सय ५० भन्दा धेरै समाचार जलवायुको विषयमा प्रकाशन गरेको बताए। चार वटा जलवायुको विषयमा छलफल भएको समेत बताए। उनले भने ‘जलवायुको विषय प्राथमिकतामा राखेका छौं।’
वातावरण पत्रकारिताका दिग्गज पत्रकार भैरव रिसाललाई क्लामेट हिरोको उपाधिले सम्मान गर्दै मन्त्री शेरबहादुर कुँवर र अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा ।
कार्यक्रममा पत्रकार भैरव रिसाललाई क्लाइमेट हिरोको रूपमा सम्मान गरियो। रिसालले पृथ्वी मानिस आफैंले बिगारेकाले सपार्ने काम पनि आफ्नै भएको बताए। ‘मेरो पुस्ताले सपार्न सकेन। तपाईंको पुस्ताले सपारोस्,’ पत्रकार रिसालले भने। उनले आफूलाई सय वर्षपछि के खालान्, के गर्लान् भनेर पीर परेको र यस क्षेत्रका विज्ञहरूले यसमा काम गर्नुपर्ने समय आएको बताए ।
कार्यक्रममा नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट (एनडीआई) का राष्ट्रिय निर्देशक डिबोरा हिलेले जलवायुको विषय राजनीतिक तहबाट जोडदारका साथ उठाउनुपर्ने बताए। शिल्पी थिएटरका डाइरेक्टर घिमिरे युवराजले नाटकको माध्यमबाट जलवायुसम्बन्धी जनचेतना कसरी फैलाइरहेका छन् भनेर प्रस्तुतिसमेत दिएका थिए।
२०७५ सालमा बैठक बसेर विपद् प्रतिकार्य ऐन बनाएका छौं।
मीनाकुमारी लामा,
मेयर, हेटौंडा उपमहानगर
धेरै स्थानीय तहले पाएको अधिकारअनुसार नीतिनियम कार्यक्रम बनाएका छन्।
उपेन्द्र कार्की,
मेयर, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
गाउँपालिकाको ११औं गाउँसभाले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा केही काम गर्ने निर्णय गरेको छ।
कैसाङ नुर्पु तामाङ,
अध्यक्ष, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका
स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूला पार्टीहरूले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा समेटेका थिए।
अर्जुन ढकाल, विज्ञ
मानिसले गरेको गल्तीका कारण हिमालमा असर देखिसकेका छौं। नदीनाला घटेका छन्। पानीका मुहान सुकिसकेका छन्।
शेरबहादुर कुँवर,मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
