काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि फेरि घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा यो घरदैलो रोकेर मतदान केन्द्रमै यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। तर, उक्त कार्य प्रभावकारी भएन। झन्डै ६ प्रतिशत मत बदर भयो।
‘यसपटक स्वयंसेविका परिचालन गरी घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउँदै छौं’, आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउँदै छौं।’ अर्यालका अनुसार जुन वर्ग र समुदायलाई बढी आवश्यक छ, त्यहाँ घरदैलो कार्यक्रम केन्द्रित गरिने भएको छ।
सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट पनि मतदाता शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। यो निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदाता छन्। तीमध्ये ४५ लाख जना देशबाहिर रहेको प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए। यसरी निर्वाचनको सघन तयारीमा जुटेको आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बताए।
आयोगले निर्वाचन सामग्री धमाधम जिल्ला पठाउन सुरु गरेको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको मतपत्र १८ जिल्लामा ढुवानी गरिएको छ। समानुपातिकका लागि ४ करोड मतपत्र छापिएको थियो। सहायक प्रवक्ता अर्यालले खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, उदयपुर, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा मतपत्र पठाइएको बताए।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउँदै छौं। जुन वर्ग र समुदायलाई बढी आवश्यक छ त्यहाँ घरदैलो कार्यक्रम केन्द्रित गरिनेछ।
– सूर्यप्रसाद अर्याल, सहायक प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फका लागि मतपत्र छपाइ शुक्रबार थालिएको आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए। शनिबारसम्म १७ लाख मतपत्र छपाइ सकिएको छ। भक्तपुरस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको छापाखानामा नेपाली सेनाको सुरक्षाबीच मतपत्र छपाइ भइरहेको हो। प्रत्यक्षतर्फका लागि ४ करोड मतपत्र छाप्ने आयोगको योजना छ।
जनशक्तिलाई तालिम
आयोगले निर्वाचनका लागि निर्वाचन सामग्री तथा आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। निर्वाचनमा जनशक्ति परिचालन र सामग्री तथा जिन्सी व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पक्ष भएको आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले बताइन््।
कान्तिपथस्थित आयोग कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमको शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै डा. तुलाधरले भनिन्, ‘निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई आफूले गर्नुपर्ने कामबारे स्पष्ट बोध नभए त्रुटि हुन सक्छ। यस सवालमा सम्बन्धित प्रशिक्षक र कर्मचारीहरू संवेदनशील हुनुपर्छ।’ निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वासनीय, भयरहित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन आयोग चिन्तित र कटिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट उल्लेख गरिन्।
परिचय खुल्ने परिचयपत्रबाट पनि मतदान गर्न पाउने आयोगले व्यवस्था मिलाइएको छ। ‘मतदाताले आफ्नो नाम भएको मतदानकेन्द्रमा मतदान गर्न जाँदा निर्वाचन आयोगले प्रदान गरेको परिचयपत्र वा नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लालपुर्जा वा आधिकारिक निकायबाट जारी परिचय खुल्ने परिचयपत्र देखाए मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने।
झन्डै २० हजार पर्यवेक्षक
स्वदेशी तथा विदेशी गरी ४७ संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्दै छन्। आयोगका सहप्रवक्ता कमल भट्टराईका अनुसार झन्डै २० हजार पर्यवेक्षक खटिनेछन्। स्थानीय निर्वाचनमा ३७ स्वदेशी संस्थाले चुनावको पर्यवेक्षण गरेका थिए।
आचारसंहिता मिच्नेलाई कारबाही
उम्मेदवारले चुनाव चिह्न पाएसँगै मत माग्न थालेका छन्। यससँगै आयोगमा आचारसंहिता मिचेका उम्मेदवार, संघ–संस्थाबिरुद्ध उजुरी आउने क्रम बढेको छ। आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ६ व्यक्ति र ८ संस्थालाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनमत पार्टी अध्यक्ष डा. सिके राउत, हाम्रो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरेलगायतलाई स्पष्टीकरण मागिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता भट्टराईले बताए।
आचारसंहिता मिच्नेबिरुद्ध आयोग दण्डात्मक रूपमा उत्रिने आचारसंहिता अनुगमन केन्द्रीय समितिका संयोजक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जनाए।
जिज्ञासा सम्बोधन गर्न कल सेन्टर
आममतदाता, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचनसम्बन्धी जिज्ञासा सम्बोधनका लागि आयोगले कल सेन्टर सञ्चालन गरेको छ। टोल फ्रि नं. ११०२ नम्बरमा जुनसुकै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकका फोनबाट सम्पर्क गर्न सकिने प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए। बिहान ९ देखि साँझ ७ बजेसम्म कल सेन्टर सञ्जालन हुनेछ। त्यस समयबाहेकका कल रेकर्ड गरिने जनाइएको छ। त्यसको उत्तर कल सेन्टरका कर्मचारीले फोन गरेर सम्बन्धित कलरलाई दिने छन्।
‘तपाईंहरू कल गर्ने महानुभावलाई हाँसेर खुसी साथ सोधेको उत्तर दिनुहोला’, कलसेन्टर उद्घाटनका क्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘कल सेन्टरमा धेरै सोधिने प्रश्नबारे २–३ दिनमा आयोगले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पनि स्पष्ट पार्छ।’
आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सूचना दिनका ई–बुलेटिन पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। सञ्चारमाध्यम र सम्बद्ध पक्षलाई आयोगका निर्णय, गतिविधि र निर्वाचनका सूचनाहरू अनलाइनका रूपमा प्रवाह गर्न उक्त सेवा प्रभावकारी हुने जनाइएको छ।
काउन्सिललाई नै मिडिया अनुगमनको जिम्मा
आयोगले मिडिया अनुगमनको जिम्मा प्रेस काउन्सिललाई नै दिएको छ। संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकप्रति आयोग पूर्णतः स्पष्ट रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए। उनले भने, ‘आयोगले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न लागेको भन्ने मनोगत प्रकारका मिथ्या सूचना प्रवाह नगर्नुस्।’ प्रेस अफिस स्थापना गरेर प्रहरी राखेर मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै सञ्चार सम्बद्ध संघ–संस्था र काउन्सिलले विरोध जनाउँदै आएको छ।
संवैधानिक दायित्व, प्रेस स्वतन्त्राको हक र सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीप्रति आयोग प्रष्ट रहेको प्रमुक्त आयुक्त थपलियाले बताएका छन्। ‘सञ्चारमाध्यमका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताप्रति आयोगले सधंै सम्मान गर्छ’, उनले भने, ‘हामी कसैको निगरानी गर्दैनौं। हामी सञ्चारमाध्यमलाई हाम्रो पनि निगरानी गरिदिन आग्रह गर्छौं। तर, सानातिना विषयलाई विवादमा ल्याएर निर्वाचनको स्वच्छतालाई खलबल्याउन सक्छु भन्ने कसैले सोचेको छ भने त्यो दिवास्वप्न मात्रै हुनेछ। असल प्रयत्नलाई गलत रूपमा नबुझ्न म आग्रह गर्छु।’
उनले प्रेस काउन्सिल नेपाल, ऐन २०४८ बमोजिम काउन्सिलले गहनतापूर्वक पत्रकार आचारसंहिताको अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘काउन्सिल सशक्त होस् र पत्रकार आचारसंहिताबमोजिम सञ्चारमाध्यमलाई स्वनियमन र स्वमूल्यांकन गराउन काउन्सिलले पहल गरोस् भन्ने आयोगको चाहना छ’, उनले भने, ‘तर, हामी पनि निगरानी गछौं। कारबाही गर्न आवश्यक भए त्यसबारे काउन्सिललाई पत्र लेख्छौं।’ यसलाई गलत रूपमा नलिन उनले सबैलाई स्पष्ट पारे।
मतदानका दिन सवारी नरोकिने
आयोगले मतदानका दिन सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन नरोक्ने निर्णय गरेको छ। मतदातालाई मतदान केन्द्र पुग्न असहज भएपछि मंसिर ४ गते व्यवस्थित रूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने दिने निर्णय गरेको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विगतजस्तो आयोगबाट अनुमतिप्राप्त सवारीसाधन मात्रै सञ्चालन हुन पाउने व्यवस्था परिवर्तन गरिएकोे बताए।
‘निर्वाचनको दिन सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा अप्ठेरो भएको कुरो आयो,’ थपलियाले भने, ‘त्यस दिन ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र वृद्धवृद्धालाई अप्ठेरो पर्ने भयो। सवारी आवागमनको अनुमति माग्नेहरूको भीड हुने अनि व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने भएकाले यो निर्वाचनमा हामीले व्यवस्थित रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेका छौं।’
त्यसका लागि निर्वाचन आयोग, यातायात व्यवस्था विभाग, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायत निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन हुने र त्यसले दिएको सुझावका आधार आयोगले यातायात सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
