मुस्ताङ-डोल्पा जोड्ने पुल बन्दा स्थानीयलाई राहत

मुस्ताङ-डोल्पा जोड्ने पुल बन्दा स्थानीयलाई राहत

मुस्ताङ : मुस्ताङको कालिगण्डकी नदीमा निर्माणधीन मुस्ताङ- डोल्पा जोड्ने रणनितिक महत्वको एक्लेभट्टी-पाक्लिङ मोटरेबल पुल सम्पन्न भएको छ। 

पुल सम्पन्न भएसँगै स्थानीयले राहतको महसुस गर्न थालेका छन्। साविक जिल्ला विकास समितिले सुरु गरेको एक्लेभट्टी-पाक्लिङ मोटरेबल पुल सात वर्षमा सम्पन्न भएको हो।

राष्ट्रिय गौरवको जोमसोम-कोरला सडकसँगै पञ्चिमतर्फ जोडिएको मुस्ताङ-डोल्पा जोड्ने कालिगण्डकी नदीमा निर्माणधीन एक्लेभट्टी-पाक्लिङ पुल २०७२ असार ३१ गते एलाइट संकरमाली जेभीले १२ करोड १३ लाख ८५ हजार लागतमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माणको काम अघि बढाएको थियो।

पुल निर्माणको जिम्मा पाएको जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेपनि पुल निर्माणमा बेवास्ता गर्दा पुल निर्माणको काम तोकिएको समयमा पूरा हुन सकिरहेको थिएन।

पूर्वाधार विकास कार्यालयले पछिल्लो समय पुल निर्माणको कामलाई गति दिएको थियो। यसअघि पुल निर्माण गर्न ढिलाई हुँदा स्थानीयवासीले पटक पटक सम्बन्धित कार्यालयमा डेलिगशनमार्फत ध्यानआर्कषण गराउँदै आइरहेका थिए।

पुल निर्माणसँगै मुस्ताङ र छिमेकी डोल्पासँगको सडक पुल कनेक्टिभिटी जोडिएको फल्याकका स्थानीय अर्जुन गुरुङले जानकारी दिए। 

उनले पुल बनेपछि सीमावर्ती गाउँ सान्तासहित उपल्लो डोल्पा र विभिन्न गाउँमा खाद्यान्न, निर्माण सामग्री र कृषि उपज सामग्री बजारीकरण गर्न सहज भएको बताए 

हिमाली कनेक्टिभिटी जोडिने मुस्ताङ डोल्पा पुल सम्पन्न भई कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विवेक सिग्देलले जानकारी दिए। 

'ढिलै भएपनि कालिगण्डकी नदीमा डोल्पा जोड्न पुल सम्पन्न भयो, यसले यसक्षेत्रका स्थानीय निकै उत्साहित भएका छन्,कार्यालय प्रमुख सिग्देलले भने,' अब बाह्रै महिना सोक्षेत्रमा पुल भएर सवारी र मालबाहक सवारी पुग्नसक्छन्।'

यसअघि कालिगण्डकी पञ्चिमतर्फ गाउँका स्थानीयले बर्खायामका मालसामान ढुवानी गर्न कालिगण्डकी बाधक बन्ने गरेको कार्यालय प्रमुख सिग्देलले बताए।
 
गत असोज ७ गते निर्वतमान गण्डकी प्रदेशका सांसद महेन्द्रबहादुर थकालीले स्थानीयवासी र कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा पुलको उद्घाटन गरेका थिए।

कालिगण्डकी नदीमा निर्माणधीन मुस्ताङ -डोल्पा पुल निर्माण सम्पन्न भएसँगै सो क्षेत्रमा उत्पादित स्याउ लगायतका कृषिजन्य उत्पादन बजारिकण गर्न सहज भएको छ भने स्थानीय कृषकले स्याउ व्यापारीसँग स्याउको उचित मूल्य पाउन सफल भएको बारागुङ मुक्तिक्षेत्रका गापा अध्यक्ष रिङझिङ नाम्गेल गुरुङले जानकारी दिए। 

पुलको बाँकी रहेको एप्रोज रोड विस्तार गर्न गाउँपालिकाले २१ लाख बजेट विनियोजन गरेपछि चालु वर्ष उत्पादित स्याउ बजारीकरण गर्न र सो पुल हुँदै स्थानीयको स्याउ बगैचासम्म ढुवानीका साधन लैजान सहज भएको अध्यक्ष गुरुङले उल्लेख गरे।

कालिगण्डकी नदीमा निर्माणधीन पुल मुस्ताङ-डोल्पा जोड्ने महत्वपूर्ण पुल भएको र यसले डोल्पासँग सिधा मार्ग जोड्न योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ। पुल बनिसकेको र अब मुस्ताङ र डोल्पाको सडक ट्याक ओपन भएपछि मुस्ताङ र डोल्पाको व्यापारिक सम्पर्क जोडिने जनाइएको छ।

मुस्ताङ-डोल्पा पुलको लम्बाइ १२० मिटर र चौडाइ सात दशमलब २ मिटरको छ। ४० मिटरको फेरोमा पुलको तीनवटा स्पान जडान गरिएका छन्। पुलको तल पट्टीको बिममा स्टील प्लेट गर्डर र माथिल्लो भागमा स्ल्याप ढलान गरिएको छ।

यस्तै, मुस्ताङ र उपल्लो डोल्पाको सिधा सडक कनेक्टिभिटी जोड्ने गरी नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २०७५ सालदेखि धमाधम सडक स्तरोन्नति सुरु गरेको थियो। 

मुस्ताङको जोमसोमदेखि शान्तासम्म कच्ची सडक रहेपनि उक्त सडक चौडा गर्ने, ग्रेड मिलान र सडक फिलिङ गर्ने कार्य गरिएको थियो भने सान्ता गाउँबाट थप नयाँ सडक ट्याक ओपन गर्ने कार्य भइरहेको छ।

समुन्द्री सतहदेखि ४५ सय मिटरको अग्लो उचाइबाट मुस्ताङ डोल्पा सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ। सरकारले मुस्ताङ-डोल्पा सडकका लागि झन्डै १५ करोड बढी बजेट लगानी गरिसकेको छ। 

सो सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा पाएको सडक डिभिजन कार्यालय बाग्लुङले मुस्ताङ र डोल्पाको सीमाना याकखर्क जोडिन अब २० किमी मात्र बाँकी रहेको बताइएको छ। 

मुस्ताङ डोल्पा सडकका लागि करिब छवटा निर्माण कन्ट्रक्सनले काम गरेका थिए। मुस्ताङको कालिगण्डकी नदीमा निर्माण सम्पन्न भएको पुल निर्माण सुरु गरे लगत्तै सरकारले त्यसको तीन वर्षपछि मुस्ताङ-डोल्पा सडक स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएको थियो। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.