काठमाडौं : विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा स्थापना भएका उद्योगको निर्यात सीमा घट्ने भएको छ। निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि सेज निर्माण गरिने भए पनि उद्योगीलाई निर्यात गर्न सकस भएपछि सीमा घटाउन सरकार सकारात्मक भएको हो।
उद्योगीले निर्यात सीमा नाघ्न कठिन हुने भन्दै आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न दिन लबिङ गर्दै आएका थिए। सेजमा उद्योग स्थापना गरेपछि ६० प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने प्रावधान छ। उक्त प्रावधानलाई सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ संशोधन गरी निर्यातको सीमा घटाउने तयारी गरेको हो। त्यसको लागि सेज प्राधिकरणले मस्यौदा तयार पारेको मस्यौदा छलफलको क्रममा छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले सेजमा स्थापना भएको उद्योगले अब पाँच वर्षको अवधिमा मात्रै ६० प्रतिशत निर्यात गरे पुग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। स्थापना भएको सुरुको दुई वर्ष निर्यात गर्नु नपर्ने नियम ल्याउन लागिएको छ। बाँकी तीन वर्षमा पनि सुरुमा २० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ४० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष मात्रै ६० प्रतिशत निर्यात गरे हुने प्रावधान ल्याउन लागिएको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए।
निर्यात झन्झटका कारण सेजमा उद्योग आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन्। उद्योग स्थापनामा उत्साह नदेखिएपछि निर्यातको सीमा घटाउन सरकार लचिलो भएको हो। विद्युत्मा पनि पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने सरकारको योजना छ। आयकरमा पनि छुट दिने सरकारको प्रस्ताव छ। सेजमा स्थापना हुने उद्योगले पहिलो पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट पाउँछन्। ६० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगले थप १० वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ। कच्चा पदार्थ अन्य देशबाट ल्याउने उद्योगले ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट पाउँछन्। उद्योगलाई बिक्री गरिने कच्चा पदार्थ तथा उद्योगबाट उत्पादित सामानलाई मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था छ। कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकिङ सामग्री, प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र उपकरण, औजार तथा पार्टपुर्जा र तीन वटासम्म सवारीसाधनमा भन्सार महसुल छुट पनि पाइन्छ।
भैरहवा सेजमा स्थापना भएका केही उद्योगले निर्यातको सीमा नकटाएपछि प्राधिकरणले कारवाही गरेको थियो। भैरहवामा सन् २०१९ देखि उत्पादन सुरु भएको छ। सेज स्थापना गर्न सुरु भएको २० वर्षपछि भैरहवामा उद्योगले उत्पादन सुरु गरेका हुन्। भैरहवा सेजमा ६८ ब्लक रहेकोमा २८ उद्योगले उत्पादन सुरु गरी निर्यातसमेत गर्न थालिसकेका छन्। उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले सेज ऐन संशोधनका लागि छलफल सुरु भएको बताइन्। ‘कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएकाले समिति बनाएर संशोधन गर्न अध्ययन समिति गठन भएको छ,’ उनले भनिन्। ऐन संशोधन गर्न सेजमै प्रारम्भिक चरणमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले २०७५ मा ऐन परिमार्जन गरेर निर्यातको सीमा ६० प्रतिशतमा झारेको थियो। त्यसअघि सेजमा स्थापना भएका उद्योगले ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो। तर, निर्यातको सीमा घटाएर पनि उद्योगी सेजमा जान आकर्षित भएनन्। त्यसैले सरकार अझै सीमा घटाउन सकारात्मक भएको छ। ‘सीमा घटाउनुपर्छ भन्ने उद्योगीको भनाइमा सरकार लचिलो भएको छ’, मन्त्रालयका अर्का अधिकारी भन्छन्, ‘यस विषयमा आवश्यक छलफल गरेर सीमा हेरफेर गर्न सकिन्छ।’
उद्योगीले ४० प्रतिशत निर्यात गरे हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। ६० प्रतिशत स्वदेशमै बिक्री गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्ने उद्योगी बताउँछन्। नेपालमा बिक्री हुने उत्पादन नेपालको कानुनअनुसार सेवासुविधा र निर्यात गर्ने वस्तुको सेज ऐनअनुसार सुविधा दिने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ।
ऐनमा नयाँ उद्योग मात्रै जान पाउनुपर्ने प्रावधान छ। पुरानै उद्योग सेजमा जान पाउनुपर्ने माग उद्योगीको छ। विद्युत्, भाडा, पूर्वाधारलगायत उद्योगमैत्री बनाउन सके निजी क्षेत्र आकर्षित हुने उनीहरूको बुझाइ छ। सरकारले सेज निर्माणमा प्राथमिकता दिन सकेको छैन। सिमराको ब्लक ए र भैरहवा सञ्चालनमा आए पनि अरू निर्माण हुन सकेका छैनन्। सातै प्रदेशमा सेज निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ। कार्यकारी निर्देशक भट्टले सरकारले सेजमा उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरे छिटो निर्माण हुने बताए। अहिलेको बजेटले २० वर्षमा पनि निर्माण नहुने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
