विकासको पहिलो पूर्वाधार सडक हो। मुलुकमा थुप्रै गाउँहरू छन् जहाँ त्यही पहिलो पूर्वाधार पुग्न सकेको छैन। सिंगो गाउँपालिका नै सडक पूर्वाधारले छुन नसकेको एउटा उदाहरण हो गोरखाको उत्तरी भागमा अवस्थित चुमनुब्री गाउँपालिका। यहाँका बासिन्दालाई बिरामी पर्दा उपचारका लागि सदरमुकाम आउने बाटोसमेत छैन। सक्नेले हेलिकोप्टर पनि मगाउँछन्। नसक्नेले मृत्युवरण गर्नुको विकल्प हुँदैन। कैयौं सुत्केरीको समयमै हेलिउद्धार हुन नसक्दा ज्यान गएको छ।
हिमालतिरका उत्तरी भेगलाई भोट भन्ने चलन छ, जहाँ पहाडका बस्तीबाट नुन ओसार्न जाने चलन थियो। तिनै नुन भरियाहरूले हिँड्ने डोरेठो/गोरेटो नै आजसम्म पनि चुमनुब्री जाउआउ गर्ने बाटो हो। सडक त परै गतिलो पैदल बाटो पनि यहाँ छैन। सदरमुकाम गोरखा बजारसम्म आउजाउ गर्दा साताभन्दा धेरै दिन गुज्रन्छ। बाटोको हालत यस्तो छ कि ज्यानै पनि जान सक्छ। भीरबाट खस्नेबित्तिकै उँधो बगिरहेको बूढीगण्डकी नदीमा पुगिन्छ। कसैको नदीमा खसेर ज्यान जान्छ त कसैको हिँड्दाहिँड्दै पहिरोमाथिको ढुंगा खसेर ज्यान गएको कैयौं उदाहरण छन्। दशकौंदेखि यही पीडा भोग्दै आएका छन् चुमनुब्रीका बासिन्दाले।
सरकारले हरेक पालिका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने भनेको छ, तर चुमनुब्रीका बासिन्दालाई पैदलै बाटो पनि सुरक्षित छैन। अझ मनसुन सकिएपछि दसैं छेकोमा आएको बेमौसमी वर्षाले उत्तरी गोरखामा डेढ सयभन्दा धेरै ठाउँमा पहिरो गयो। ठाउँठाउँको डोरेठो र गोरेटो पनि पहिरोले बगायो। आउजाउ ठप्पै हुँदा एक किसिमले कतिपय गाउँहरू अहिले नाकाबन्दीको अवस्थामा छन्। चीनको तिब्बत छेवैको चुम उपत्यका अहिले चौतर्फी नाकाबन्दीमा छ भन्दा हुन्छ, चीनले कोभिड— १९ को बहानामा बन्द गरेको नाका अझै खोलेको छैन। तिब्बततिर गएर किनमेल गर्न पनि स्थानीय बासिन्दाले पाएका छैनन्।
जबजब चुनाव आउँछ, तबतब विकासका नारा घन्किन्छन्। चुमनुब्रीमा विकास त के विकासको नारा पनि पुग्न सकेको छैन। पुगोस् पनि कसरी ? त्यस्तो नारा दिने नेता र उम्मेदवारहरू नै त्यहाँ पुग्न सकेका छैनन्। पाँच वर्षअघिको प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केही उम्मेदवार हेलिकोप्टर लिएर उत्तरी गोरखा पुगेका थिए। केही त त्यहाँ पुगेर भोट माग्न पनि सकेनन्। त्यो अवस्थाबाट चुनाव जितेकामध्ये एकजना गण्डकी प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसमेत भए रामशरण बस्नेत। बस्नेत तिनै मन्त्री हुन् जसले सडक नै नपुगेको गोरखाको आफ्नो गाउँ नारेश्वरमा दरौंदीमाथि पुल निर्माण गर्न सके। तर, चुमनुब्रीतिर सडक निर्माणका लागि माटो पनि खोस्रिएनन्।
यसपालि पनि ऊ बेला प्रदेशसभामा प्रतिस्पर्धी रहेका मुख्य प्रतिस्पर्धी नै चुनावी मोर्चामा छन्। सरकार वा प्रतिपक्षमा छँदा नेताहरूले दिने आश्वासन भनेकै चुमनुब्रीसम्म सडक सञ्जाल पुर्याउने भन्ने हो। तर व्यवहारमा भने उनीहरू चुक्दै आएका छन्। नारालाई आफूले चुनाव जित्ने हतकण्ठा बनाउँछन्, जनताका दुःखमा मलम लगाउन असमर्थ हुन्छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारको प्राथमिक योजना पनि प्रदेशका सबै ८५ पालिका केन्द्रलाई राजधानी पोखरासँग सडक सञ्जालले जोड्ने भन्ने थियो। पाँच वर्षमा पनि त्यो योजना प्रदेशले पूरा गर्न सकेन। संघीय सरकारले पनि त्यस्तै योजना राखेको छ, ऊ पनि असफल रह्यो। स्थानीयका लागि सडक एक सपनामात्रै बनिरह्यो।
चुमनुब्री उपत्यका पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो। मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना यहीं पर्छ। स्थानीयका लागि सडक आवश्यक हुँदै हो, पर्यटकीय विकासका लागि पनि सडक पूर्वाधार निर्माण अति महŒवपूर्ण छ। अति दुर्गमको उपत्यका क्षेत्र गोरखा जिल्ला भइकन पनि अर्कै लोकजस्तो छ, त्यसैले उत्तरी गोरखालाई छुट्टै जिल्ला बनाउनुपर्ने माग पनि बेलाबखत उठ्ने गरेको छ, जुन वास्तवमा व्यावहारिक उपाय पनि हो। चुमनुब्रीलाई छुट्टै जिल्ला बनाउँदा भूगोलका हिसाबले पनि सानो हुँदैन, मात्रै जनसंख्या थोरै हो, तर, त्यहाँको जनसंख्याकै हाराहारीका जिल्ला मुलुकमा अरू पनि छन्। चुमनुब्री गाउँपालिकाको जनसंख्या ६ हजार ७ सय ८९ हजार छ। जब कि सिंगो मनाङ जिल्लामा ६ हजार जनता छन्। त्यसमाथि १४ हजार ५ सय ६३ जनसंख्या रहेको धार्चे गाउँपालिका र चुमनुब्री गाउँपालिका मिलाएर ‘मनास्लु’ जिल्ला बनाउँदा जनसंख्या पनि २० हजारभन्दा धेरै हुन्छ।
पहिलो त संघीय सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेर चुमनुब्रीमा सडक सञ्जाल पुर्याउन जरुरी छ, दोस्रो प्रशासनिक विभाजनमा फेरबदल ल्याएर जनताले माग गरेको मनास्लु जिल्ला बनाउन सक्दा पनि स्थानीयलाई थप राहत हुने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
