महेन्द्रनगर नगरविकास समितिको जग्गा अतिक्रमण : तीन पूर्वअध्यक्षसहित ३७ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
कात्तिक ३, २०७९ बिहीबार ६:५५:०
काठमाडौं : तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षत्रय गोपाल रसाइली, पल्टु राना, पुष्कल चौधरी तथा मालपोत कार्यालय कन्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत र नापी कार्यालय कन्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित ३७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानुनी तवरले समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा लिज तथा बिक्री गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा हालिएको छ।
अख्तियारका अनुसन्धानमा समितिका अध्यक्षहरूको एकल तोक आदेशको आधारमा बोर्डको निर्णय नै नभएका तथा निर्णयमा उल्लेख नै नभएका व्यक्तिहरू समेतलाई जग्गा उपलब्ध गराएको देखिएको छ। समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ को दफा ५ बमोजिम र बोर्ड बैठकको निर्णयबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ। पदाधिकारी, मालपोत र नापी कर्मचारी तथा बिचौलियाको मिलेमतोमा समितिमा ५ सय ७२ बिघा जमिन गायब भएको छ। हरेकपटक गठन भएका नगर विकास समितिहरूले मनपरि आफन्त, नातागोता र भूमाफियालाई जग्गा बिक्री गरेपछि अहिले ६६ बिघा मात्रै बाँकी छ। त्यसमा पनि नगर क्षेत्रभित्रको ८ बिघा जग्गा लिज र भाडामा दिइएको छ।
नगरवासीलाई आवश्यक सेवा र सुविधा पुर्याउने भन्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा नगर विकास समितिको गठन गरेका थिए। तर, नगर विकास समितिकै पदाधिकारीले मनपरि गरे सरकार जग्गा व्यक्तिलाई बाँडे।
तत्कालीन अध्यक्ष रसाइँलीविरुद्ध ८ लाख ५० हजार, पल्टु रानाविरुद्ध ३७ लाख ९२ हजार, पुष्कल चौधरीविरुद्ध ३ लाख ७४ हजार ८८० बिगो मागदाबी गरिएको छ। यस्तै, समितिका सदस्य सचिव चन्द्रप्रसाद चौधरीविरुद्ध ५ लाख १४ हजार ८७३, तत्कालीन नायब सुब्बा पुष्पराज भट्टविरुद्ध ६३ लाख २२ हजार, तत्कालीन अमिन तुलादत्त जोशीवरुद्ध ४६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कृष्णकुमार निरौलाविरुद्ध ८ लाख ५० हजार, तत्कालीन मालपोत अधिकृत विशनसिंह थापाविरुद्ध ४६ लाख ८१ हजार ७५३, तत्कालीन मालपोत अधिकृत अशोककुमार भण्डारीविरुद्ध १६ लाख ४० हजार ५२० रुपैयाँ बिगो मागिएको छ। त्यसैगरी तत्कालीन मालपोत अधिकृत शंकरबहादुर बिष्टविरुद्ध १६ लाख ८० हजार, तत्कालीन शाखा अधिकृत दलजित भट्टविरुद्ध २१ हजार ११ हजार, जयबहादुर विष्टविरुद्ध १७ लाख ३२ हजार ४३६, तत्कालीन अधिकृत घनश्यामदत्त विष्टविरुद्ध १ लाख ८७ हजार ४४०, तत्कालीन नासु गणेशबहादुर ऐरविरुद्ध ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो मागिएको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन नासु नयनसिंह कुँवरविरुद्ध १० लाख ५० हजार, नासु भीसिंह रावलविरुद्ध ८ लाख २० हजार २६०, खरिदार नरेन्द्रबहादुर ऐरविरुद्ध ४ लाख २५ हजार, खरिदार नमराज भट्टविरुद्ध २१ लाख ३० हजार ८७६ बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको छ। प्रमुख नापी अधिकृत मोहनचन्द ठकुरीविरुद्ध ८ लाख ५० हजार, नापी अधिकृत पुष्पराज जोशीविरुद्ध १६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
समितिबाट प्रथम तहमा जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उक्त जग्गा खरिद गर्ने लालवती धामीविरुद्ध ५ लाख १४ हजार ८७३, जयबहादुर कामीविरुद्ध १६ लाख ९२ हजार, महेश विष्टविरुद्ध १६ लाख ४० हजार ५२०, नवराज ऐरविरुद्ध ८ लाख ५० हजार, जानकी चन्दविरुद्ध २१ लाख, महेशप्रसाद दाहालविरुद्ध ३ लाख ७४ हजार ८८०, बेलुदेवी कामीविरुद्ध १६ लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी, समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीबीच साँठगाठँ गराउने बिचौलियाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। बिलौलिया मदन दमाईविरुद्ध ३७ लाख ४६ हजार ८८० रुपैयाँ बिगो माग गरिएको अख्तियारका प्रवक्त एवं सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए। त्यस्तै, हाल कायम जग्गाधनी अनिता गुप्ता, लक्ष्मी बिष्ट, गीतादेवी सिंह, फन्नी कपाडी, जानकीकुमारी हमाल, मानबहादुर थापा, पदमादेवी ओझा, गुमादेवी पन्त र लक्ष्मीदेवी बडुवाल छन्। उनीहरूलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
