नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो भनेर सामान्यजनलाई सोध्दा आउने उत्तर हो– अविकास। अविकास किन ? सवालको जवाफ आउँछ– भ्रष्टाचार। मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थुप्रै निकाय छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो शक्तिशाली र संवैधानिक हैसियत प्राप्त आयोग पनि छ। दुर्भाग्यचाहिँ के छ भने आयोगले दसीसहित समातेर अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा समेत खास सफलता पाउन सकेको छैन। भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने सुरुआती न्यायिक निकाय विशेष अदालत हो। सुरु मुद्दा अख्तियारले विशेषमै हाल्छ। तर, धेरैजसो मुद्दामा असफलता हात पारेपछि सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गर्दै आएको छ। आयोगले दायर गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा थुप्रैमा आरोपित वा अभियुक्तले विशेषबाट सफाइ पाउने गरेका छन्। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोग दह्रो हुन सकेन भन्ने आरोपलाई बल पुर्याएकै छ।
अर्काे, हाम्रो कानुनी र न्याय प्रक्रिया फितलो हुँदा पनि भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउँदै आएको आरोप र जनगुनासोलाई समेत मलजल गरेको छ। दुवैथरी विषय अध्ययन र अनुसन्धानभित्र पारेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ। अख्तियारमा भ्रष्टाचारका उजुरीको त चाङै छ। तिनमा अध्ययन, छानबिन र अनुसन्धान आयोगले गर्छ र प्रमाण जुटाउँछ। कतिपय चाहिँ दसीसहित नै भ्रष्टाचारीहरू अख्तियारले समात्छ। घुससहित पक्राउ परेका थुप्रै अभियुक्तविरुद्धको मुद्दामा पनि अख्तियारले विशेषमा मुद्दा हारिरहेको छ। अभियुक्तहरूलाई सफाइ मिलिरहेको छ। घुस लिएर झुटा कागजातको आधारमा विदेशी सवारी चालक अनुमतिपत्रको नेपालीकरण गरेको भनेर सप्रमाण सुन्दर भट्टराई, यामलाल ढकाल, यादव पौडेल र राजु सेढाईंविरुद्ध अख्तियारले हालेको मुद्दामा विशेषले २०७८ चैत २२ गते सफाइ दियो। विशेषले भन्यो– उनीहरूले घुस लिएको यकिन र वस्तुनिष्ट तवरबाट पुष्टि हुन सकेन। जब कि झुटा कागजातको प्रमाण अख्तियारले पेस गरेकै थियो। घुस दिनेले अदालतमा बकपत्र पनि सोहीअनुसार गरेकै थियो।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अख्तियारले पेस गरेको घुस लेनदेनको अडिओ सामग्रीलाई विशेषले प्रमाण अस्वीकार पनि गरेको छ। अडिओ संवाद कानुनसम्मत तरिकाले उतार नगरेको, बरामद रकम उजुरकर्तालाई उपलब्ध गराएको लगायत कारण भ्रष्टाचारसम्बन्धी एउटा मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाए। अख्तियारले पेस गरेको प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि औंल्याइएको छ। यसको मतलब भ्रष्टाचार भयो कि भएन भन्दा पनि त्यसविरुद्धको प्रक्रिया पुग्यो कि पुगेन भन्ने हेरियो। भ्रष्टाचार ठहरतिरभन्दा त्यसविरुद्धको प्रक्रियाको कमजोरी औंल्याइँदा २०७९ जेठ ६ गतेको फैसलाअनुसार अख्तियारले मुद्दा हार्यो, प्रतिवादीले सफाइ पाए। यसले चाहिँ मूल प्रश्न भ्रष्टाचारतिर भन्दा प्रक्रियातिर अदालतले हेरेको प्रतीत हुन्छ। यो मुद्दा पनि पुनरावेदनमै गएको छ।
प्रमाण ऐनले नै भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर प्रकृतिको अनुसन्धान गर्दा सीडीजस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्नुलाई वाञ्छनीय मानेको छ। श्रव्यदृश्य माध्यमबाट विद्युतीय अभिलेखमा उल्लेख भएका कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ भन्ने ऐनको व्यवस्था नै छ। थुप्रै मुद्दा जसजसमा अख्तियारका मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाए तिनमा अख्तियार पुनरावेदनमा गएको छ। विशेष अदालतबाट पछिल्लो समय फैसला भएका घुस-रिसवतसम्बन्धी ८, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग १ र गलत प्रतिवेदन तथा झुट्टा बिल भरपाई १ गरी १० वटा मुद्दाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ। अख्तियारले पछिल्लो समयमा मात्रै १ सय २२ बढी मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा गरेको छ। विशेषबाट प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउँदा अख्तियार पुनरावेदनमा जान बाध्य छ।
आयोगको अनुसन्धान कमजोर भएरमात्रै वा मुद्दा दायरको प्रक्रिया या प्रमाण पेसमा कमजोरी हुँदामात्रै भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ भएको हो त ? जनमानसमा पक्कै पनि यस्तो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। सुशासनका ज्ञाताहरू अनुसन्धानलाई मात्रै कमजोरी मान्दैनन्। उनीहरूका औंला न्यायपालिकातिर पनि सोझिएका छन्। न्यायको अन्तिम निरूपण गर्ने निकाय न्यायपालिका नै हो। यसको विश्वास र आस्था डगमगियो भने मुलुकमा न्यायको आशा मर्छ। कानुनी राज स्थापनाका लागि पनि न्यायको मन्दिरप्रतिको आस्था डगमगाउनु हुँदैन। तर भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा दिइएका सफाइले भने पक्कै सवाल खडा गरेको छ। यसलाई न्यायपालिकाले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। आफूमाथिको आस्था र विश्वास दह्रो बनाइराख्ने जिम्मेवारी उसैको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
