काठमाडौं : वि.सं. २०७९ वैशाख ८ गते प्रतिवादी मागैन महतो र रामनारायण पोदारलाई घुस रिसवत मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दियो। घुस माग्ने महतो र ११ हजार घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका पोदारलाई अख्तियारले प्रमाणसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। तर विशेषले आरोप दाबी शंकारहित तवरबाट पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व वादी पक्षमा रहने, शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने भन्दै सफाइ दिएको थियो।
घुस लिई झुटा कागजातका आधारमा विदेशी सवारी चालक अनुमतिपत्रको नेपालीकरण भन्दै सुन्दर भट्टराई, यामलाल ढकाल, यादव पौडेल र राजु सेढाईविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। तर विशेषले अदालतले २०७८ चैत २२ गते उनीहरूले घुस लिएको यकिन र वस्तुनिष्ट तवरबाट पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिएको थियो। यो मुद्दामा अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ।
प्रतिवादी नवीनकुमार साह र वीरेन्द्रकुमार साहविरुद्ध घुस लिई भ्रष्टाचारका गरेको मुद्दामा १५ लाख ९६ हजार बिगो कायम गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। २०७९ जेठ ६ मा अख्तियारको यो मुद्दामा विशेषले साहद्वयले कसुर इन्कार गरेको, अडियो संवाद र स्क्रिप्ट राइटिङ कानुनसम्मत तवरबाट तयार भएको नदेखिएको, बरामद भएको रकम राज्यकोषको भई उजुरकर्तालाई उपलब्ध गराएको लगायत विषय देखाउँदै सफाइ दिएको छ। विशेषको सफाइविरुद्ध अख्तियारले थप प्रमाणसहित पुनरावेदन गरेको छ।
विशेषले २०७८ चैत ११ गते फैसला गरेको प्रश्नपत्र गोपनीयता भंग गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा दिएको सफाइविरुद्ध पनि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ। विशेषले भक्तबहादुर शाही र घनश्याम भण्डारीलाई आरोपत्रको मागदाबीबमोजिम कसुर ठहर गरेको थियो। तर, टेकबहादुर भण्डारी र दलबहादुर विश्वकर्मालाई सफाइ दिएको थियो। प्रमाणको अभाव भएको, दलबहादुर परीक्षार्थीसम्म रहेको, प्रश्नपत्रको गोपनीयता कायम गर्ने जिम्मेवारी नरहेको भन्दै सफाइ दिएको छ। तर अख्तियारले प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्न टेकबहादुर र दलबहादुरको हात रहेको भन्दै पुनरावेदन गरेको छ। अख्तियारका अनुसार सफाइ पाएका टेकबहादुरको निर्देशनमा वार्ड सदस्यले सम्पूर्ण कार्य गरेको, उनकै मोबाइलबाट वार्ड सदस्य÷पदपूर्ति समितिका संयोजक भक्तबहादुर शाहीसँग फोन सम्पर्क गरी सरसल्लाह गरिएकोे छ।
२०७९ वैशाख २ मा गलत प्रतिवेदन र झुटा बिल भर्पाईका आधारमा गैरकानुनी लाभ लिई भ्रष्टाचार मुद्दाका थमन योगी, तरुणबहादुर विष्ट, घनश्याम शर्मा, डम्बरबहादुर कामी, कर्णबहादुर विक र अनिता विकलाई सफाइ दिएको छ। बाटो निर्माणका सम्बन्धमा कुनै उजुरी परेको नदेखिएको, तर यसै निर्माणका विषयमा आरोपपत्र दायर गरिएको, अख्तियारवाट खटाइएका प्राविधिकले स्थानीय समेतलाई सोधपुछ गरी प्रतिवेदन दिएको भनी बकपत्र गरेको जस्ता कारण देखाउँदै सफाइ दिएको छ। यो मुद्दामा पनि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन
गरेको छ।
विशेषले २०७९ वैशाख १४ मा फैसला गरेको धु्रव महतो ननियाको घुस मुद्दामा पनि अख्तियार पुनरावेदनमा गएको छ। प्रतिवादीबाट बरामद भएको नगदसहितको खानतलासी मुचुल्का, उजुरकर्ताले पेस गरेको सीडी, प्रतिवादीको हात धुँदा पानीको रंग परिवर्तन भएको मुचुल्का र पानीमा रहेको केमिकल फेनोल्फथालिन परीक्षण प्रतिवेदनलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिन नआएको कारण सफाइ दिएको छ। उता अख्तियारले भने महतो नुनियाले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानमा ‘प्रतिवादी रामप्रकाश सतराले बचावको लागि गुहार गर्नु भएको हुनाले म भावुक भएर अदालतमा बकपत्र गर्दा पहिले गरेको बयान कागजलाई प्रतिकूल हुन गएको हो,’ भनी खुलाएको भन्दै
पुनरावेदन गरेको छ।
यस्तै हालै अख्तियारले विशेष अदालतबाट फैसला भएका घुस÷रिसवतसम्बन्धी ८, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग १ र गलत प्रतिवेदन तथा झुट्टा बिल भरपाई १ गरी जम्मा १० वटा मुद्दाविरुद्ध एकै दिन अख्तियारले सर्वोच्च्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार १ सय २२ मुद्दाको सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ।
पछिल्लो समयमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा ठूलो असफलता हात परेको छ। विशेष अदालतमा नयाँ नेतृत्व आएपछि धमाधम अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा सफाइ दिइएको छ। प्रवक्ता भण्डारी पनि सफलता दर कम भएपछि मुद्दा दायर गर्दा पेस गरेको प्रमाणका आधारमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको बताउँछन्। ‘विशेषका पछिल्ला फैसलाले आयोग अनुसन्धान कमजोर भयो भन्ने बाहिर आयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर सफलता दर कम भयो। त्यस्तैले चित्त नबुझेर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छौं।’
२०७८/७९ मा अदालतबाट प्राप्त १ सय ४८ फैसलामध्ये ५८ मुद्दामा भ्रष्टाचार कसुर कायम भएको छ। विशेष अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएको ५० दिनभित्र अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने
निर्णय गर्नुपर्छ।
सुशासनविद् पदमिनी प्रधानाङ्ग न्यायालय स्वच्छ, निष्पक्ष नभएसम्म यस्तै हुने बताउछिन् ।
‘अख्तियारले जति प्रमाणसहित मुद्दा हाले पनि, न्यायालय नसुध्रिएसम्म यस्तै हुने हो,’ उनले भनिन् । न्यायाधीश नियुक्तिदेखिनै न्यायालयको सुधार हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्षसमेत रहेकी प्रधानाङ्ग अख्तियारले धेरै मुद्दा देखाउन कमजोर प्रमाणका आधार मुद्दा हाल्न भने नहुने सुझाव दिएकी छन्। उनले स्टिङ अपरेसन, अनुचित कार्यलगायत हुनै पर्ने जिकिर
पनि गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
