काठमाडौं : तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले गत भदौमा भनेका थिए, ‘जलवायु संकटकाल घोषणा गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ।’ त्यसपछि यसको सान्दर्भिकताबारे बहस चलिरहेको छ। सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरिरहेका छन्।
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. बुद्धि पौडेल तथ्यतथ्यांक विश्लेषणका क्रममा रहेको बताउँछन्। हाललाई संकटकाल नै मानेर त्यसै आधारमा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको डा. पौडेलको भनाइ छ।
उनका अनुसार संघ–संस्थाले गरेका काम तथा हानिनोक्सानीजस्ता विषयमा अध्ययन चलिरहेको छ। विश्वमा १८ देशले संकटकाल घोषणा गरिसकेका पौडेलको भनाइ छ। ‘जिल्ला तहमा ३९ वटा मुलुकले
हामीसँग कुन क्षेत्रमा कति असर पर्यो भने एकीकृत तथ्यांक नरहेको उनको भनाइ छैन। भन्छन्, ‘त्यसले समस्या पार्यो।’
के आधारमा कुन क्षेत्रमा कति समय संकटकाल घोषणा गर्ने भनेर स्पष्ट हुनुपर्ने राय दिन्छन् जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा अनुकूलन विषयका अध्येता अजय दीक्षित। बाढी, पहिरो, खडेरी, हिटवेभ अथवा कस्ता घटनाका कारण यस्तो कदम चाल्ने हो भन्ने पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने दीक्षितको भनाइ छ। ‘जलवायुजन्य संकट सर्वविदितै छ। तर, संकटकाल घोषणापछि के फरक हुन्छ ? जलवायुका क्षेत्रमा काम गर्ने तौरतरिका अलग हुने हो या राज्यको अधिकार बढी हुने हो ? स्पष्ट पार्न आवश्यक छ’, दीक्षित भन्छन्, ‘दीर्घकालीन योजना के हो ? गृहकार्य कस्तो छ ? कति समयसम्म हो ? सरकारले बुझाउनुपर्छ।’
- तथ्यतथ्यांक अध्ययन, विश्लेषण गर्दै सरकार
- विश्वमा १८ देशले घोषणा गरेका छन् संकटकाल
- आंशिक घोषणा गर्ने मुलुकको संख्या ३९
संकटकाल वा इमर्जेन्सी भन्नाले समस्या गम्भीर रहेको बुझिने विज्ञ मधुकर उपाध्याय बताउँछन्। उनका अनुसार गम्भीरता बढेको छ। विश्वभरि नै जलवायु आपतकाल भनिएको छ। ‘सरकारले कुनै पनि बेला संकटकाल घोषणा गर्न सक्छ। स्थिति आफ्नो हैसियतभन्दा असाध्यै नाजुक भए वा सम्हाल्न गाह्रो भएको खण्डमा अरूको सहयोग चाहिन्छ’, उपाध्याय भन्छन्।
उनका अनुसार तत्कालीन नीति बनाएर तुरुन्तै लागू गर्न सकिन्छ। ‘संकटकालको खास अवस्था भनेको त्यो हो। किनभने समस्यालाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। फास्ट ट्र्याकमा जानुपर्ने हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘मुलुकभित्र भएका एजेन्सी र स्रोतहरू तुरुन्त प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई ध्यानाकर्षण गर्न संकटकाल घोषणा गरेपछि सजिलो हुन्छ।’
संकटकाल लगाउने उपयुक्त समय कुन हो भनेर सरकारले ख्याल नगरेको उनी बताउँछन्। अहिलेको हकमा किन संकटकाल घोषणा गर्ने भनेर कारण उल्लेख गरेको छैन। अझै पनि संकटकाल लगाइहाल्ने समय आइसकेजस्तो नलागेको उपाध्यायको ठम्याइ छ। ‘तर, प्रभावित क्षेत्रतिर संकटकाल लगाउन सकिन्छ। केही वर्षदेखि मनसुनको चरित्रमा परिवर्तन आएको छ। कतै सुक्खा हुने, कतै खाँदिएर पानी पर्न थालेको छ। जसकारण पश्चिमतिर नोक्सानी बढेको छ’, उनी भन्छन्, ‘देशमै संकटकाल लगाइहाल्नुपर्ने खालका गतिविधि भएका होइनन्।’ उनका अनुसार प्यासिफिक आइल्यान्डका ससाना टापु समुद्रको सतह बढेर डुबिसकेका छन्। त्यहाँका बासिन्दालाई अन्यत्रै लैजाने समय आइसकेको छ। नडुबेको ठाउँमा पनि नुनिलो पानी छिरेर खेतीपाती नहुने अवस्था आइसकेको छ। स्थानीयवासी विस्थापित हुन थालिसकेका छन्।
‘पाकिस्तानमा भएको क्षति मुलुकको क्षमताले सम्हाल्न सक्दैन। त्यस्ता समयमा संकटकाल लगाउन सकिन्छ’, उनी भन्छन्।
नोभेम्बरमा इजिप्टमा हुने जलवायु सम्मेलन (कोप २७) मा दाताबाट जलवायु वित्त लिन संकटकाल लगाउनुको कुनै अर्थ नभएको उनको तर्क छ। ‘इमर्जेन्सी घोषणा गर्दैमा दाताले पैसा दिँदैन’, उपाध्याय भन्छन्।
पाकिस्तानले त्यहाँ अहिलेको घटनाअनुसार कम्तीमा १० वर्ष संकटकाल लगाउन सक्ने उनी बताउँछन्। ‘किनभने, नागरिकको जीवन जोगाउनुपर्छ। स्रोतहरू जोगाउनुपर्छ। पुनर्निर्माण गर्न समय लाग्छ। घटना हेरेर आपतकाल लगाउन सकिन्छ’, उनी भन्छन्। उनका अनुसार जलवायु वित्त पाउन प्रक्रिया झन्झटिलो छ। ‘संयन्त्र पछ्याउनुपर्छ। सिस्टम बलियो हुनुपर्छ। उनीहरूले भनेजस्तो काम गर्नुपर्छ। अपचलन छैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्।
वातावरण तथा जलवायु परिषद्का सदस्य डा. विमल रेग्मी संकटकाल लगाएपछि राज्यका सबै स्रोतसाधन केन्द्रित नगर्ने भए चौपटै हुने बताउँछन्। भन्छन्, ‘हामीले लिने निर्णय परिपक्व बनाउन त्यहीअनुसारको प्रमाण चाहिन्छ। विश्व राजनीति आफ्नो पोल्टामा हुनुपर्छ। बलियो आधार चाहिन्छ।’ राष्ट्रिय ढाँचा बनाएको नेपाल हरेक वर्ष डाटा अध्यावधिक गर्ने, तथ्यांक लिन, प्रमाणित गर्ने, डाटावेस बनाउने पहलमा छ।
तत्कालीन मन्त्री यादवले महाशाखालाई उक्त कामको जिम्मा लगाएका थिए। यादवले भनेका थिए, ‘पाकिस्तानको घटनाले सबक सिकाएको छ। भूगोल उस्तै छ। हामी पनि उनीहरूजस्तै समस्यामा पर्न सक्छौं। अब संकटकालमा जानै पर्छ। त्यसको विकल्प छैन।’ जब संकटकाल लगाइन्छ तब सरकारले झनै तत्पर भएर काम गर्ने र विश्वको ध्यानाकर्षण हुने उनको
भनाइ थियो।
जलवायु सम्मेलन (कोप २७) भन्दा पहिला नै संकटकाल लगाउने तत्कालीन मन्त्री यादवको तयारी थियो । उक्त सम्मेलन नोभेम्बर ६ देखि इजिप्टमा हुँदै छ । मन्त्री यादव हालै पदबाट हटेका छन् । यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सम्हालेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
