नेपालको संविधानको धारा ८४(८) भन्छ— संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने छ। अर्थात् ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चिता संवैधानिक व्यवस्था हो। संसद्मा प्रतिनिधित्वका लागि मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा दलहरूले उठाएका उम्मेदवारमा भने पुरुषको बर्चश्व छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि देशभर दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या २४ सय १२ छ। त्यसमध्ये महिला २२५ मात्रै छन्। त्यो भनेको कुल उम्मेदवारमध्ये केवल ९ दशमलव ३३ प्रतिशतमात्रै हो। प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भएको उम्मेदवारीमा पनि महिलाहरूलाई हदैसम्मको उपेक्षा गरिएको छ।
एमालेबाट ११, कांग्रेसबाट ५ र माओवादी केन्द्रबाट ८ जनामात्रै उम्मेदवार महिला छन्। यो भनेको दलहरूले संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशिताको सिद्धान्तलाई सरासर कुल्चन खोज्ने प्रयत्न गर्नु हो। हो, दलहरूले संवैधानिक व्यवस्था पालनाका लागि समानुपातिक सूचीबाट भए पनि संसद्मा आफ्नो दलबाट ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न बाध्य हुने नै छन्। तर, संविधानले त्यसरी पुर्याउनु भनेको होइन, सबैतिर समावेशी सिद्धान्त अपनाउन भनेको हो। प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा पनि सके ५० नसके संविधानको मर्म अनुरूप ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउन दलहरू लाग्नुपर्ने थियो। प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा महिलालाई नपत्याउनु भनेको दल र तिनका नेताहरूमा रहेको पितृसत्तात्मक सोचको उपजमात्रै हो। भन्ने बेलामा भने उनै नेताहरू समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई प्रत्येक भाषणमा भट्याउन छुटाउँदैनन्। आफूहरूले ठूलो संघर्ष गरेर समावेशीकरणको सिद्धान्त संविधानमा राख्न सकेको पनि भन्न भ्याउँछन्। तर, तिनकै व्यवहार भने ठिक उल्टो छ।
राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने व्यवस्था संविधानको धारा ३८ (४) ले गरेको छ। २०७२ मा लेखिएको संविधानका खासखास महत्वपूर्ण व्यवस्थामध्येकै प्रबन्ध हो, यो धारा। यो संविधानले अंगीकार गरेको सिद्धान्त भनेको समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त हो। समावेशी विशेषता के भने यसले राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ। जनताको सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पनि संविधानकै व्यवस्था हो। संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाएको छ। त्यही अधिकारप्राप्त संस्थामा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य छ।
आउँदो निर्वाचनका कूल मतदातामध्ये आधाभन्दा धेरै संख्या महिलाको छ। देशको कूल जनसंख्यामा पनि महिला नै बेसी छन्। तर राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व हेर्यो भने नगन्य छ। यसरी समानुपातिक समृद्धि कसरी होला ? त्यही भएर संविधानमै समावेशीकरणको सिद्धान्त कार्यान्वयनको बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपरेको छ। अझै पनि दलहरूले न संविधानको व्यवस्था हेरेका छन् न आफूहरूले सधैं भाषणमा गर्दै आएको प्रतिबद्धता। तसर्थ प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा दलहरूले दिएका उम्मेदवारी संविधानको मर्मको बर्खिलाप छन्। समावेशी सिद्धान्त कानुनी वा संवैधानिक बाध्यता भएकै कारणमात्रै पालना गर्नुपर्ने विषय होइन। यो त मुलुकले देखेको समृद्धिको सपना साकार पार्ने महŒवपूर्ण बाटो पनि हो।
मानव समाजका दुई जाति पुरुष र महिलाको समान विकास नहुँदासम्म समाज अघि बढ्न सक्दैन। पुरुषमात्रै अघि बढेको समाज एकलकाँटे र असन्तुलित पनि हुन्छ। हामीले चाहेको सन्तुलित विकास र समृद्धि हो। त्यसलाई साकार पार्न र महिलामाथि कुनै पनि हिसाबले विभेद र अन्याय हुन नदिन पनि समावेशी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्दै राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। जनताको सर्वाेच्च प्रतिनिधिमूलक संस्थाका लागि त त्यो झन् अनिवार्य नै छ।
दलका शीर्ष नेताका आफन्त जस्तो कि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका ३ र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका ३ जना पारिवारिक सदस्यले उम्मेदवारीको मौका पाएका छन्। अपराधका अभियुक्त र फरारलाई उम्मेदवार बनाउन दलहरू पछि परेका छैनन्। तर, दलित, महिला र सीमान्तकृत वर्गमाथि पनि उनीहरूले हदैसम्मको उपेक्षा गरेको छन्, जुन घोर अन्यायपूर्ण व्यवहार हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
