काठमाडौं : वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु सम्मेलन (कोप २७) मा के कस्ता विषय लिएर सहभागी हुने भन्ने विषयमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेको छ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. पेम नारायण कँडेलले यो वर्षको माग 'क्लाइमेट एक्सन' मा जानका लागि जोडदार माग हुने बताएका छन्।
पेरिस सम्झौता २०१५ मा उल्लेख बमोजिमका मुद्दाहरू कार्यान्वयनका विषय लिएर नेपाल गत वर्ष ग्लास्गोमा सहभागी भएको थियो।
उनले भने 'गत वर्षको मुद्दा जलवायुको महत्कांक्षा उच्च बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। यो वर्ष मुद्दालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने हो।'
नेपालले गरेको राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिवद्धता (एनडीसी) कार्यान्वयन गर्नलाई जलवायु वित्त आवश्यक हुन्छ। जलवायु सम्बन्धी काम गर्नका लागि बजेट नै मुख्य बाधक बनेको छ।
त्यसैले जलवायुवित्त भित्राउन कुटनीतिक छलफल हुने पनि बताए। आगामी नोभेम्बर ६ देखि १८ सम्म इजिप्टको शर्म एल शेख सहरमा सुरु हुन लागेको सम्मेलनमा सहभागी बन्नका लागि नेपालले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले बताए।
उनले भने 'नेपालका जलवायु सम्बन्धी विषयलाई छायाँमा पर्न नदिने गरी प्रस्तुती गर्ने मन्त्रालयले जोड दिएको छ।'
जलवायुमैत्री जोखिमलाई पनि जोडसाथ सम्बोधन हुनुपर्ने छ। सम्मेलनमा औपचारिक छलफलमा बाहेर 'साइड इभेन्ट' हरूमा पनि 'वान टु वान' छलफल हुने बताए।
कोप सम्मेलन सुरु भएको ३० वर्ष भयो। तर यस अवधिमा धेरै सम्झौताहरू भए। प्रतिवद्धताहरू पनि थुप्रै भए।
तिनै प्रतिवद्धता र सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने यो वर्षको माग हुने जलवायु महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए। यो वर्ष नेपालले क्लाईमेट एक्सन चाहियो भन्ने उनको भनाइ छ।
यस वर्षको अवधारणापत्रमा मुख्यत आठ वटा विषयगत मुद्दामा नेपालले उठाउनेछ। गतवर्ष जस्तै यो वर्ष पनि पर्वतीय मुद्दालाई जोडदार उठाइने छ। हिमालमा बसोबास गर्ने मानिसले प्रत्यक्ष जलवायुको प्रभाव झेल्नुपरेको छ।
गत सेप्टेम्बरमा मुस्ताङमा पैरवी भएको थियो। उक्त पैरवी सम्मेलनमा पर्वतीय मुद्दा, हिमाली अर्थतन्त्र, जैविक विविधता, पर्वतीय संस्कृति, समुदायमा परेको असर लगायतका विषयमा घोषणापत्र जारी भएको थियो।
त्यसै अनुसार कार्यक्रम योजना तय हुने भएकाले उक्त विषय मुल मुद्दा बन्ने जनाए। नेपालले उस्तै समस्या भोगेका पर्वतीय मुलुकसँग सहकार्य गर्ने समेत गर्नेछ।
त्यसैगरी अनुकुलन तथा कुषि र खाद्य सुरक्षामा काम गर्ने, जलवायु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने, विश्वव्यापी प्रगतिका समीक्षा गर्ने, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी भोगिरहेको, जलवायु वित्त आवश्यक रहेको तथा लैंगिक, युवा, स्थानीय समुदाय, जनजाति र आदिवासीका समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने विषय समेटिएका छन्।
जलवायु सम्बन्धी काम गर्नका लागि प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल हुनेछन्।
पौडेलका अनुसार जलवायु कोषमा नेपाल जस्ता मुलुकको पहुँच कम छ। प्रक्रियागत समस्या छ। डाटावेस कम छ। प्रमाणहरू कम छन्।
त्यसैले नेपाल जस्तो प्रभावित देशको सिधै पहुँच पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाएर जलवायु वित्त ल्याउन सजिलो वातावरण बनाउनुपर्ने विषय उठान हुनेछन्।
यस वर्षको सम्मेलनमा महिला तथा बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मीले सहभागी बन्ने छिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
