मुम्बइमा सम्बन्ध विच्छेदपछि मुस्लिम महिलाले भरणपोषण पाउने

मुम्बइमा सम्बन्ध विच्छेदपछि मुस्लिम महिलाले भरणपोषण पाउने

मुम्बइ : सम्बन्ध विच्छेदपछि दोस्रो विवाह नगरेसम्म मुस्लिम समुदायका महिलाले भरणपोषण पाउने भएका छन्।

मुम्बइको एक अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो।

सम्बन्ध विच्छेद भएकी मुस्लिम समुदायकी एक महिलाले भरणपोषण पाउँ भन्दै निवेदन दिएपछि अदालतले उनकै पक्षमा फैसला गरिदिएको हो।

मुस्लिम समुदायमा मौखिकरुपमा तीन पटक तलाक भनेपछि सम्बन्ध विच्छेद भएको मानिन्छ। सम्बन्ध विच्छेद भइसकेपछि श्रीमानबाट श्रीमतीले कुनै सेवासुविधा पाउँदैनन्।

समाचारमा जनाइएअनुसार ती महिलाले २००४ सालमा विवाह गरेकी थिइन्। त्यसपछि श्रीमानका परिवारले दाइजोसम्बन्धी तनाव दिँदै आएका थिए। ती युवतीका बुवाले २ लाखको मूल्य बराबरको दाइजो पनि दिएका थिए।

मागेजति दाइजो नल्याएपछि परिवारले आफूलाई मानसिक मात्र नभइ शारीरिक तनाव दिएको ती महिलाको आरोप  छ।

त्यसपछि दुवैको सहमतिमा २०१७  सालमा सम्बन्ध बिच्छेद भएको थियो।

२०१८ मा महिला अस्वस्थ भइन्। उनको किड्नी फेल भयो। त्यसपछि नियमितजसो डायलासिस गर्नुपर्ने भयो। 
त्यसपछि ती महिला अदालत पुगिन्। र अदालतमा आफूसँग आम्दानीको कुनै स्रोत नभएको बताइन्। जबिक उनका श्रीमानको कबाडीको व्यापार र हरेक महिना लाखौं आम्दानी गर्थे। 

ती महिलाले श्रीमानबाट भत्ता पाउन अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्।

राम्रो आम्दानी भएपनि श्रीमानले आफूलाई पालनपोषण भत्ता नदिएको बताएकी थिइन्। त्यस समयमा पतिले उनको कुरालाई अस्वीकार गर्दै आफूले कहिल्यै दुर्व्यहार नगरेको बताएका थिए।

उनका श्रीमानले श्रीमतीसँग २०१७ सालमा सम्बन्ध बिच्छेद भइसकेको र उपचारमा खर्च गर्नु आवश्यक नभएको बताएका थिए।

उनले आफूलाई शोषण गर्नका लागि मात्रै महिलाले यो अपिल गरेको दावी गरेका थिए।

उनले यतिमात्रै नभइ परिवारका सदस्य पनि आफूमाथि आश्रित रहेको भन्दै महिलाको निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उदृधृत गर्दै दादर अदालतले सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलालाई पनि भरणपोषणको हक रहेको बताएको हो।

यतिमात्रै नभएर अदालतले महिलाले पेश गरेको कागजातले उनलाई उपचार आवश्यक रहेको र कमाउने कुनै स्रोत नभएको भन्दै उपचार खर्च दिन पनि भनेको छ।

अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गराएका ती ४० वर्षीय पुरुषलाई श्रीमतीको उपचारका लागि ५० हजार रुपैयाँ पनि दिन भनेको छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.