काठमाडौं : गाई तिहारको दिन अर्थात् मंसिर ८ गते। निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियान रोक्न विज्ञप्तिमार्फत ‘सचेत’ गरायो। नेताहरूविरुद्ध लाञ्छनापूर्ण र भ्रामकपूर्ण सामग्री प्रकाशित/प्रसारण गरिएको भन्दै आयोगले उक्त अभियान तत्काल रोक्न ‘निर्देशन’ नै दियो। त्यस्ता सामग्री नरोके विद्युतीय कारोबार ऐन र निर्वाचन ऐनअनुसार कारबाही हुने ‘चेतावनी’ पनि दियो। तर भैदियो उल्टो।
आयोगको चेतावनीपूर्ण सन्देशपछि सामाजिक सञ्जालमा यो अभियानले तीव्रता पाएको छ। ट्विटरको ‘ट्रेन्डिङ’ मा पुगेको छ। टिकटकमा यससम्बन्धी सामग्रीहरू बढेका बढ्यै छन्। फेसबुक र इन्ट्राग्राममा नो नोट अगेन भन्ने नामका पेज र ह्यान्डिल दैनिक थपिएका छन्। नागरिक समाज, राजनीतिक दल र विभिन्न पेसागत संघसंस्थाका व्यक्तिहरूले आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनीहरूले संविधानले दिएको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा आयोगले अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। पूर्वसञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले ‘नो–नट–अगेन’ अभियान प्रतिबन्धित गर्नु अनुचित भएको बताए। भने, ‘अनुपयुक्त उम्मेदवारलाई फेरि भोट नदेऊ भन्नु अपिल त हो। यसका बाबजुद पनि भोट दिने अधिकार मतदातामा सुरक्षित रहन्छ। पूर्वनिर्वाचितले आफ्नो पक्षको प्रवद्र्धन गर्न पाउने तर अभियानकर्ताहरूले कसैप्रति लक्षित ‘नो–नट अगेन’ भन्न किन नपाउनु ?’
राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि आयोगको निर्णयको विरोध गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले ‘नो नट अगेन’ अभियान रोक्न आयोगले गरेको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाए।
आयोगलाई यो निर्देशनमा पुननिर्वाचन गर्न पनि उनको आग्रह छ। भने, ‘म नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हो। मेरो मत रूख छापमा नै हो। तर, ‘नो–नट–अगेन’ भन्ने विचार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासंगत छ। यसबारे निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन युक्तिसंगत छैन, पुनर्विचार होस्।’
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले यो अभियान रोक्न खोजिएको प्रति विरोध गरेका छन्। भने, ‘फलानालाई हुन्न’ भन्न पनि नपाइने व्यवस्था त ठीक लागेन है।’ एमाले नेता भीम रावलले आयोग निर्णय आपत्ति जनाए। ‘गालीगलौज र अपशब्दको प्रयोग रोक्ने कुरा उचित हो। तर, संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति र सञ्चारको अधिकार हनन् गर्ने कुरा निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुन्छ। को व्यक्ति हार्छ वा जित्छ भन्ने नभई संविधान मिच्दै मनपरीतन्त्र लोकतन्त्रमा मान्य हुन्न भन्ने गम्भीर विषय हो।’
नेता रावलले थपे, ‘कसैलाई मतदान गरौं वा नगरौं भन्न नपाइने भए निर्वाचन आयोगले ‘शीर्ष’ ठानेका नेताहरूलाई अहिले नै ‘विजयी’ घोषणा गरिदिए कसो होला ? यद्यपि आयोगको भनाइ नेपालको संविधानको धारा १७ को विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र १९ को सञ्चारको हकविरुद्ध छ।’ यता आयोगले भने यस्ता गतिविधिले निर्वाचनको वातावरण बिथोल्न सक्ने भन्दै रोक लगाइएको बताएको छ।
- आयोगको चेतावनीपूर्ण सन्देशपछि सामाजिक सञ्जालमा अभियान अझै तीव्र
- राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि गरे आयोगको निर्णयको विरोध
- मिथ्या सूचना नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरिएको आयोगको भनाइ
आयोगका सहप्रवक्ता एवं उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले पहिचान नखुलाई उम्मेदवारविरुद्ध लाञ्छना लगाएकोले रोक लगाइएको बताए। उनले निर्वाचन आचारसंहिता, विद्युतीय कारोबार ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनअनुसार नै कारबाही गरिएको बताए।
निर्वाचनको बेला चुनावको समयमा द्वेषपूर्ण घृणा फैलाउने उद्देश्य लिइएका र मिथ्या सूचना नियन्त्रणसम्बन्धी आचारसंहिताको प्रावधानविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत गतिविधि भएकोले रोक्न परेको उनले बताए। ‘विचार, अभिव्यक्ति जति पनि राख्न पाइन्छ। राम्रा कुराको प्रचार गर्न त आयोगले नीति नै बताएको छ। तर, व्यक्तिगत तवरमा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमा आएपछि आयोगले ध्यानाकर्षण भएकोले हो, अर्याल भन्छन्।
सामाजिक सञ्जालको उपयोग र नियमन गर्ने आयोग नीतिअनुसार यो काम भएको उनको दाबी छ। ‘२०७९ सालको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने नीति नै आयोगले ल्याएको छ। निर्वाचनलाई उपयोगका साथै त्यसको नियमनको व्यवस्था गरिएको छ। दलहरूको सल्लाहमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाहीको व्यवस्था छ। निर्वाचनमा निष्पक्षता, स्वतन्त्रताका आँच आउने काम यो अभियानका नाम भएको देखिन्छ,’ उनले भने। आयोगको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने उद्देश्य नभएको भन्दै यस्तो प्रचार गरिएको भन्दै अर्यालले स्पष्ट पारे।
आफ्नो मानमर्दन गरेको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले ‘नो नट अगेन’ विरुद्ध प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी थिइन्। आयोगभन्दा पहिला प्रहरीले नै यो अभियान रोक्न निर्देशन गरेको थियो। साइबर ब्युरोले यो अभियान तत्काल बन्द गर्ने भनेको छ। ‘साइबर ब्युरोमा तपाईंको फेसबुक एकाउन्टको विरुद्धमा परेको निवेदनअनुसार तपार्इंले पम्फा भुसाल नाम गरेको मानिसको सार्वजनिक बेइज्जत गर्ने, उहाँँको व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने साथै नो भोट अभियान चलाई आउने मंसिर ४ गतेको चुनावको नकारात्मक प्रभाव पार्ने गलत उद्देश्य राखी प्रचार गरिएको हुँदा उक्त कार्य तत्काल बन्द गर्नु होला,’ साइबर ब्युरोले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्देशन गरेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफू उम्मेदवार नै नभएको अवस्थामा पनि सामाजिक सञ्जालमा फोटो राखेर दुष्प्रचार गरेको भन्दै गुनासो पोखेका छन्। ‘नो नट अगेन’ अभियानमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईसम्म तारो बनाइएको छ। डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा नै लेखेका छन्, ‘जो स्वेच्छाले चुनावी प्रतिस्पर्धामै छैनन् र स्वविवेकले भिन्न ढंगको रूपान्तरणकारी राजनीतिको पैरवी गरिरहेको छ उसको समेत फोटो राखेर अनर्गल दुष्प्रचार गर्नेहरू कुन ग्रहबाट आएका हुन् ?’
आयोगकी पूर्वसदस्य ईला शर्माले यो अभियान रोक्न गरेको निर्णय गलत भएको बताएकी छन्। आयोगले अधिकार दुरुपयोग गरेको उनको भनाइ छ। ‘यो आयोगका काम गलत हो। अनावश्यक हो, यस्तो विषयमा कहाँ आचारसंहिता लाग्छ र ?’ उनले भनिन् । महिला, दलित, अल्पसंख्यक, झापाली, पूर्वेली, पश्चिमेलीलाई भोट नदेऊ भनेर भन्यो भने चाहिँ आयोग बोल्नुपर्छ। तर, एउटा दलले अर्को दललाई एजेन्डाका आधारमा भोट नदेऊ, मलाई देऊ भन्न पाइन्छ त। यो यस्तै त हो नि,’ उनले भनिन्। उनले आयोगले गर्नुपर्ने कुरा नगरेर अनावश्यक विवादमा परेको बताइन्।
के हो नो नट अगेन ?
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको ‘नो नट अगेन अभियान’ कसले चलाउन सुरु गर्यो भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छैन। बुढा, पुराना नेतालाई निर्वाचनमा हराउनको लागि यो अभियान गरिएको सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ।
यो अभियान अमेरिकाबाट सुरु भएको जानकार मान्छन्। अहिलेका नेतृत्व असफल भएको भन्दै यो पुस्तालाई बिदाइ गर्नुपर्ने यो अभियानको उद्देश्य रहेको सामाजिक सञ्जालमा प्रकट हुन्छ।
यस्ता अभियानको मुख्य लक्ष्य पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई गरिएको सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललगायतलाई हराऊन भन्ने सामाजिक सञ्जालमा अभियानकै रूपमा चलाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
