काठमाडौं : देशभर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ। उम्मेदवारहरू मतदाता फकाउन व्यस्त छन्। निर्वाचन परिचालन, प्रचार–प्रसारलगायतमा उम्मेदवारले लाखौं खर्च गरिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। यसरी चुनाव महँगो बन्दै गएकाले उम्मेदवारलाई खर्च जुटाउन हम्मेहम्मे परेको छ।
दाङमा एमाले निकट व्यवसायी भन्छन्, ‘पार्टीले कुनै कार्यक्रममा खर्चको व्यवस्थापन गर्न भनेमा सहजीकरण गर्छौं। तर, उम्मेदवारले चन्दा मागेर हैरानी पार्छन्।’ कार्यकर्ता भएकाले यसलाई चन्दाकै रूपमा नहेर्न उनको आग्रह छ।
अधिकांश उम्मेदवारले आफ्ना शुभेच्छुकबाट सहयोग मागेर नै निर्वाचनको खर्च धान्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। अधिकांश उम्मेदवारले आफैंले कमाएको, पैत्रिक सम्पत्ति बेचेरभन्दा पनि चन्दा उठाएरै निर्वाचन लड्ने गरेको पाइएको छ। उम्मेदवारभन्दा पनि उनका खास व्यक्तिले निर्वाचनको खर्च परिचालन गर्छन्।
निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोके पनि उम्मेदवारले त्यसको कैयौं गुणा खर्च गर्छन्। आयोगले कडाइ गर्न खोजे पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन। पछिल्ला निर्वाचनमा पार्टी तथा तिनका उम्मेदवारले उद्योगी व्यवसायीलाई अंक तोकेरै चन्दा नमाग्ने गरेको निजी क्षेत्रका अगुवा बताउँछन्। डराएरै भए पनि उम्मेदवार तथा पार्टीलाई सहयोग गर्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन्। तर, अहिले त्यसरी चन्दा आतंक नरहेको एक व्यवसायीले सुनाए। त्यतिबेला केही दलले भने जति आफूलाई सहयोग नगरे कुटपिट गर्ने, हत्या गर्ने, कम्पनीमा बिस्फोटसम्म गरेर उद्योगी/व्यवसायीलाई दुःख दिने गरेका थिए।
उद्योगी/व्यवसायी राजनीतिक दलसँग नजिक हुने, व्यवसायी नै उम्मेदवार बन्ने, खुला राजनीतिमा शुभेच्छुक व्यक्तिबाट चन्दा माग्ने सामान्य विषय बनेको छ। कतिपय व्यावसायीले नेताबाट विभिन्न लाभ लिन सकिने अपेक्षाकासाथ निर्वाचनका क्रममा आर्थिक सहयोग गर्ने गरेका छन्। ‘उद्योगी/व्यवसायीले आफ्ना मन पर्ने उम्मेदवार, नजिकको नातेदार भएकाले दिन्छन् होला। त्यो स्वभाविक पनि हो,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने। अध्यक्ष मल्लले भोट दिने पक्षमा रह पनि नोट दिने पक्षमा नरहेको बताए। ‘यसपालि ब्याजदर समस्या, तरलता अभाव, बैंकको व्यवहार, राष्ट्र बैंकको नीति लगायतका कारण व्यवसायी मारमा छन्’, उनले भने।
चन्दाका लागि हालसम्म कुनै पनि दलका नेता तथा उम्मेदवारबाट फोन नआएको उनले बताए। ‘जिल्लामा पनि उम्मेदवारले चन्दा माग्यो, दुःख दियो भन्ने आएको छैन’ मल्लले भने। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले चुनावका बेला आस्थाका आधारमा चन्दा माग्नु स्वाभाविक भएको बताए। ‘आफ्नो इच्छाले सहयोग गर्छन् होला। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि व्यवसायीबाट चन्दा मागेर दुःख दिएको उजुरी आएको छैन’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पहिलाजस्तो जबर्जस्ती गरेका छैनन्।’
मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। आर्थिक गतिविधि उत्साहजनक नभएपछि व्याससायी चिन्तित छन्। यस्तो बेला चन्दा मागेर दुःख दिन नहुनेमा व्यवसायी एकमत छन्। ‘अहिले अवस्था असहज छ। कर तथा व्याजदरमा वृद्धिले अधिकांश व्यवसायीलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न सक्ने स्थिति छैन’, श्रेष्ठ भन्छन्। निर्वाचन आयोगले भूगोलका आधारमा उम्मेदवारले २७ लाखदेखि ३३ लाखसम्म खर्च पाउने व्यवस्था गरेको छ। मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, प्रचार–प्रसार सामग्री, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जाल), ढुवानी, गोष्ठी अन्तरक्रिया, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन र अन्य प्रचार–प्रसार शीर्षकमा खर्च गर्न पाउँछन्।
‘हामीले मतदान गर्ने हो। पुँजी दान गर्न सक्ने अवस्था कहिल्यै पनि होइन,’ नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले त झन् असाध्यै आर्थिक संकट परेको छ।’ कोभिड, आर्थिक शिथिलता, ब्याजदर, राष्ट्र बैंकको नीति, बैंकहरूको व्यवहारका कारण व्यवसायी मारमा परेको अधिकारी बताउँछन्।
‘उम्मेदवारले व्यवसायीलाई नैतिक रूपमा दुःख दिन मिल्दैन। आर्थिक संकट भएकाले झन् समस्या हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘पहिला हुन्थो। अहिले त्यस्तो हुन हुनुहुँदैन।’ निर्वाचनले एक वर्षअघिदेखि थलिएको अर्थतन्त्र चलायमन हुनेमा उद्योगी/व्यवसायीहरू आशावादी छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
