आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेर चुनाव प्रचारमा जनप्रतिनिधि
बागलुङ : बागलुङका स्थानीय तहका कार्यपालिका पदाधिकारी र सदस्यहरू निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत चुनावी प्रसारप्रसारको दौडधुपमा व्यस्त भएका छन्।
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि (कार्यपालिका पदाधिकारी र सदस्य)हरू आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट माग्ने अभियानमा होमिएका हुन्।
निर्वाचन आयोगले असोज २६ गते विज्ञप्ति प्रकाशित गरी निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहमा निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यले आफू निर्वाचित भएको पालिकाभित्र कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नमिल्ने साथै आफू निर्वाचित भएका स्थानीय तह बाहेकको स्थानमा कुनै उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार गर्न चाहे सरकारी साधन स्रोत (सवारी साधन, सुरक्षाकर्मी आदि)को प्रयोग नगरी आचारसंहिता प्रतिकुल नहुने गरी संलग्न हुन सकिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
तर, बागलुङका अधिकांश स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यहरू आफू आवद्ध राजनीतिक दलको उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा सरिक छन्।
बागलुङ क्षेत्र नम्बर २ का नेकपा माओवादीबाट सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, प्रदेश सभा (क) का उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका जीतबहादुर शेरचन र प्रदेश सभा (ख)का उम्मेदवार द्रोणबहादुर कुँवरका लागि भोट माग्न गलकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत शर्मा गैरे शनिबार उनीहरूसँगै घरदैलोमा भोट माग्न पुगे।
शुक्रबार बडिगाड गाउँपालिकामा भएको सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार सहितको घरदैलोमा कार्यक्रममा बडिगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष गण्डकी थापा र वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर केसी उपस्थित भए।
निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्ती समेत उम्मेदवारको प्रचारप्रसार कार्यक्रममा हिँडेका छन्।
ढोरपाटन नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवकुमार नेपाली समेत क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा एमालेका प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार मञ्जु शर्मा चालिसे, प्रदेश सभा (ख)का उम्मेदवार लक्ष्मण पुनको चुनावी प्रचारप्रसारका कार्यक्रममा हिँडेका छन्।
नगर प्रमुख नेपालीले तमानखोला गाउँपालिकामा पुगेर आर्थिक प्रलोभन देखाएको भन्दै जिल्ला निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिमा उजुरी परेपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
आयोगले स्थानीय तहको कार्यपालिका पदाधिकारी र सदस्यहरूले निर्वाचत आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको पाइए निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम निजलाई कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोधी तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका अधिकृत (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख)लाई निर्देशन दिएको छ।
कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यकता अनुसार जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति तथा निर्वाचन कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने जनाइएको छ।
चार जनालाई स्पष्टीकरण
जिल्ला निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति बागलुङले आचारसंहिता उल्लंघनको आरोपमा चार जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।
आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्ने उजुरीका आधारमा चार जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको अनुगमन अधिकृत रहेका रहेका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागलुङका प्रमुख धर्मभक्त बस्यालले बताए।
बस्यालले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेर सरकारी सवारीको दुरूपयोग गरेको आरोपमा क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई र मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन देखाएको आरोपमा नेकपा एमालेकी उम्मेदवार मञ्जु शर्मा चालिसे, प्रदेश सभा (ख)का उम्मेदवार लक्ष्मण पुन र ढोरपाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवकुमार नेपालीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो।
समितिले कार्तिक ७ गते २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरेपनि शनिबारसम्म तीन जनाले मात्र स्पष्टिकरण बुझाएको अनुगमन अधिकृत बस्यालले बताए।
अनुगमन अधिकृत बस्यालले क्षेत्र नम्बर २ प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार देवेन्द्र पौडेल, मञ्जु शर्मा र क्षेत्र २ प्रदेश सभा (ख)का उम्मेदवार लक्ष्मण पुनले स्पष्टीकरण बुझाएको र नगर प्रमुख देवकुमार नेपालीले नबुझाएको बताए।
उनले स्पष्टीकरणको अध्ययन लागि जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठकले गर्ने बताए।
'तीन जनाको स्पष्टीकरण उपलब्ध भएको छ,' अनुगमन अधिकृत बस्यालले भने, 'जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजक मुख्य निर्वाचन अधिकृत डा. दिवाकर भट्ट जिल्लाबाहिर हुनुहुन्छ उहाँ आएपछि अध्ययन भएर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।'
निर्वाचन आचारसंहिताको पालना सबैले गर्नुपर्ने अनुगमन अधिकृत बस्यालले बताए। 'निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय तहका कार्यपालिका पदाधिकारी र सदस्यहरू, उम्मेदवार, आम नागरिकहरूको लागि निर्वाचन आचारसंहिता बनाएको छ,' अनुगमन अधिकृत बस्यालले भने, 'सबैले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्छ, त्यसो नभए आयोगले कारबाही गर्नेछ।'