काठमाडौं : अर्थमन्त्री हुँदा डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को बजेटमा ‘स्वेच्छिक आम्दानी स्वघोषणा योजना’ ल्याए। यसअन्तर्गत आम्दानीको स्रोत देखाउनु नपर्ने तर १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान थियो। त्यसअघि नै डा. रामशरण महतले पनि अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ को बजेटमा १० प्रतिशत आयको स्वघोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए। यी दुई अर्थमन्त्रीले कर उठाउने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रम ल्याएका थिए। यसबाट निजी क्षेत्रमात्र नभई अन्यले कर नतिरेर कमाएका सम्पत्तिमा पनि १० प्रतिशत कर तिरेर वैधानिक बनाउन पाए।
पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको मुद्दा जोडतोडले उठाइरहेको छ। गत वर्ष निजी क्षेत्रका संघ संगठनले बजेट निर्माणका क्रममा सम्पत्ति अभिलेखीकरणको सुविधा दिन सरकारसँग माग गरेका थिए। यसबाट भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन, वन्यजन्तुको ओसारपसारजस्ता अवैध तरिकाले कमाएको धनसम्पत्ति पनि शुद्धीकरण हुने आशंकाले सरकारले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको विषयमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयको मुद्दाले समेट्न सक्ने/नसक्ने विषयले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको उक्त मुद्दा ओझेलमा परेको छ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न गृहकार्य भएको थियो। तर, चौतर्फी विरोध भएर सरकारले कालो धनलाई सेतो बनाउन खोजेको आरोप आउन थालेपछि ओली हच्किएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत असर पर्ने डरले सरकारले सम्पत्ति अभिलेखीकरणमा निर्णय गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सम्पत्ति अभिलेखीकरण नहुँदा उद्योगी/व्यवसायीभन्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेको बताउँछन्। ‘हामीसँग पुराना सम्पत्तिको रेकर्ड छैन,’ मुरारका भन्छन्, ‘एकचोटी अभिलेखीकरण गर्न सरकारले अवसर दिनुपर्छ।’
नेपालको अर्थतन्त्र झन्डै ६० प्रतिशत अनौपचारिक रूपमा चलेको छ। वास्तविक रेकर्डभन्दा बाहिर अर्थतन्त्र मौलाइरहेकाले सम्पत्ति अभिलेखीकरण आवश्यक भएको भन्दै निजी क्षेत्रले जोडतोडले आवाज उठाइरहेका छन्। तर, सरकारले चाहेर पनि निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आउनुअघि हामीकहाँ त्योभन्दा पनि सम्पत्तिको अभिलेख राखिने, कर तिरेको हो कि होइन भन्ने सिस्टम थिएन’, मुरारका भन्छन्, ‘राज्यले सोध्ने चलन थिएन, सोधे पनि पैतृक सम्पत्तिभन्दा कम हुन्थ्यो।’
पैतृक सम्पत्ति हो कि होइन, कर तिरेको पैसा हो कि होइन भन्ने यकिन नहुँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आए पनि सम्पत्ति अभिलेखीकरण नहुँदा अनौपचारिक सम्पत्ति व्यक्तिसँग थुप्रिँदै गयो। घरजग्गा, व्यवसायबाट, पैतृक सम्पत्ति, दाइजोबाट आएको सम्पत्ति सिस्टममा आउन नसक्दा निजी क्षेत्र चिन्तित बनेको छ। ‘त्यतिबेला आयातको प्रतिशतका आधारमा कर लिने गरिन्थ्यो। नाफा कम भए पनि बढी भए पनि निश्चित प्रतिशत कर लिने गरिन्थ्यो’ मुरारका भन्छन्, ‘हामीसँग पहिल्यै भएको सम्पत्तिको रेकर्ड छैन, कसरी स्रोत देखाउने ?’
सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न दिइयो भने अहिलेसम्म कोसँग कति सम्पत्ति छ भनेर यकिन हुने र त्यसपछि मात्रै घटबढ हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणले कहाँबाट आयो भनेर प्रश्न उठाउनु उचित हुने मुरारका बताउँछन्। ‘अभिलेखीकरण भइसकेपछि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणले यो पैसा कहाँबाट ल्याइस्। कर तिरेको पैसा हो या होइन, गलत गतिविधिबाट कमाएको सम्पत्ति हो या होइन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ’ पूर्वअध्यक्ष मुरारका भन्छन्।
सबैलाई हुनेगरी प्रस्थान बिन्दुका रूपमा सम्पत्ति अभिलेखीकरणको सुविधा दिन आवश्यक भएको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ। कर नतिरिकन अभिलेखीकरण हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको जोड छ। ‘व्यापारीले रेकर्ड राखेको होला तर आम जनताले रेकर्ड राखेको छैन,’ मुरारका भन्छन्, ‘जग्गा बेचेको छ तर कागजात छैन, बिल पाएको छैन, अभिलेखीकरण नहुँदा आम मान्छेलाई समस्या परेको छ।’
मुरारकाका अनुसार अभिलेखीकरणपछि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणले व्यक्तिको सम्पत्ति कसरी बढ्यो/घट्यो भनेर सोध्दा न्यायोचित हुन्छ। ‘अहिले अन्योलको वातावरण छ, हटाउनुपर्छ’, सम्पत्ति शुद्धीकरणले नमान्ने हो भने सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्नुको औचित्य नै हुँदैन।’
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव छ। यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति अभिलेखीकरण हुन सके तरलता सहज हुने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ। ‘हामीले पहिल्यै कर तिरिसकेकाले दोहोर्याएर कर लिनु न्यायोचित हुँदैन’, मुरारका भन्छन्, ‘त्यसकारण सरकारले निःशुल्क अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले अनौपचारिक सम्पत्ति उल्लेख्य भएकाले सम्पत्ति स्वघोषणा सुविधा दिन ढिलाइ भइसकेको बताउँछन्। ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो अर्थतन्त्र छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सुविधा दिएर अभिलेखीकरणको अवसर दिनुपर्छ।’
गलत ढंगबाट पुँजी आएर अनौपचारिक नभएको अधिकारी तर्क गर्छन्। भन्छन्, ‘लामो समयदेखि अनौपचारिकरूपमा सम्पत्ति थुप्रिएर बस्यो, एकचोटी अभिलेखीकरणका लागि कानुनी बाटो खुला गर्नुपर्छ।’
पुँजी परिचालन गर्दा औद्योगिक क्षेत्रलगायतमा लगानी गर्दा १० लाखभन्दा बढीको रकममा स्रोत खोज्ने व्यवस्था छ। तर, विदेश भ्रमण, भोजभतेरमा स्रोत खोज्ने व्यवस्था नहुँदा अत्यधिक खर्च भइरहेको छ। खर्च गर्दा स्रोत नखोजिने गरिएकाले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा फजुल खर्चमा अत्यधिक कारोबार भइरहेको छ। सम्पत्ति अभिलेखीकरण भएमा फजुल खर्च पनि रोकिने परिसंघका उपाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्। यसैका कारण पनि हुन्डीको कारोबार फस्टाइरहेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। अनौपचारिक सम्पत्ति अधिक रहेकाले गलत गतिविधिलाई प्रश्रय नदिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायको विश्वास लिन सकिने निजी क्षेत्र बताउँछ। ‘हामीले भ्रष्टाचार गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय माफियाको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न भनेको होइन’, पहिल्यैदेखिको सम्पत्ति अभिलेख गर्न खोजेका हौं’ अधिकारी भन्छन्।
निर्वाचनपछिको नयाँ सरकारले सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठाएका छन्। सबै दल एकजुट भएर नयाँ सरकार गठनलगत्तै अभिलेखीकरणको सुविधा दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ।
सरकारले सम्पत्ति अभिलेखीकरणमा सुविधा नदिए पनि पछिल्ला वर्षमा लगानीका केही क्षेत्रमा लचिलो बनाएको छ। जलविद्युत्, उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा सरकार लचिलो भएसँगै लगानी बढ्न थालेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्दा अर्थतन्त्रमा योगदानमा नरहेको पुँजी सक्रिय हुने परिसंघका उपाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्। ‘निष्क्रिय रहेका पुँजी चलायमान हुँदा अर्थतन्त्रमा फाइदा पुग्छ’ अधिकारी भन्छन्।
निष्क्रिय रहेको पुँजी कर प्रणालीको माध्यमबाट मूलधारमा ल्याउँदा फाइदै पुग्ने भएकाले सरकार यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विदेशबाट आउने पैसामा कडाइ गरिए पनि स्वदेशमै निष्क्रिय रहेको पुँजी उपयोग गर्न सरकारले किन बाटो नखोल्ने ? अधिकारी प्रश्न गर्छन्। ठूलो मात्रामा अनौपचारिक सम्पत्ति रहेको भन्दै सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कर तिरेर स्वघोषणा गर्न गाह्रो छ। एक करोडको जग्गा बिक्री गर्दा ५० लाख अनौपचारिक भइरहेको छ।’, अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसकारण एकपटक कर तिर्ने प्रावधान नगरी अभिलेखीकरणको
अवसर दिनुपर्छ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आयको स्वघोषणा नभई सम्पत्ति अभिलेखीकरणको सुविधा निजी क्षेत्रले मागेको बताउँछन्। अर्थमन्त्री हुँदा डा. महत र डा. भट्टराईले १० प्रतिशत कर तिरेपछि वैधानिक हुने सुविधा दिए पनि निजी क्षेत्रले भने निःशुल्क रूपमा अभिलेखीकरण गर्न माग गर्दै आएको उनले बताए। ‘निजी क्षेत्रले कर तिरेर वाक्क भइसकेको छ, पहिल्यै तिरिसकेको सम्पत्तिमा फेरि कर तिर्नुपर्ने अवस्था ल्याउनुहुन्न’, मल्ल भन्छन्, ‘त्यस्तो गर्न खोजियो भने अहिलेको अवस्था ठीक छ, निजी क्षेत्र पटकपटक कर तिर्न सक्ने स्थितिमा छैन।’
सम्पत्ति एकचोटी अभिलेखीकरण गरेमा कुन चाहिँ राम्रो, कुन नराम्रो सम्पत्ति भनेर दीर्घकालसम्म छुट्ट्याउन सहज हुने महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन्। सरकारले दुई चोटी आयको स्वघोषणा अवसर दिए पनि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर दिएको छैन। ‘त्यतिबेला व्यवसायी पारदर्शी हुन चाहे पनि नाफाघाटा जति भए पनि निश्चित प्रतिशत कर तिर्ने प्रावधानले कमाएको भन्दा कम/बढी कर तिरेका छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब अभिलेखीकरणको अवसर दिएर पारदर्शी हुनका लागि सहज व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
निजी क्षेत्रले व्यवसायीलाई मात्र नभई सबै नागरिकलाई अभिलेखीकरणको अधिकार दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। ‘जनतासँग कति सम्पत्ति छ भन्ने जान्ने अधिकार राज्यलाई सुनिश्चित हुन्छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एक पटकलाई अवसर दिएमा व्यवसायी तथा आमनागरिकलाई सहज हुने थियो।’ भारत, पाकिस्तानमा यस्तो अवसर दिइएको छ।
कृषकले आयकर तिर्नु नपर्ने भएकाले कृषकसँग कति सम्पत्ति छ यकिन नहुने भएकाले राज्यले अभिलेखीकरणमार्फत लेखाजोखा गर्न सक्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘अभिलेखीकरण गर्दा केही प्रतिशत लिएर या नलिएर पनि सरकारले सुविधा दिन सक्छ’, यस्तो भएमा अनौपचारिक सम्पत्ति सिस्टममा आउन सहज हुन्छ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण गलत क्रियाकलाप गरेर कमाएको होइन भन्ने विश्वसनीयता देखाउनु पर्नेमा नेपालमा कर छलीको विषय पनि राखिएकोमा निजी क्षेत्र चिन्तित छ। सम्पत्ति जोसँग छ, प्रष्ट्याउन सकिने अवस्था छैन,’ ठूलो सम्पत्ति भए पनि भन्न सक्ने स्थिति नभएकाले सकस परिरहेको छ।’
कर नतिरेको सम्पत्ति छ भने कर तिरेर भए पनि अभिलेखीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रकै अगुवा बताउँछन्। ‘अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिएमा कसले कुन तरिकाले कमाएको छ, हेर्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसपछि बढीबढाइ हुँदा राज्यलाई नै अनुसन्धान गर्न सहज हुन्छ।’
राजनीतिक नेतृत्वले चाहेमा अभिलेखीकरण गर्न सकिने भएकाले निजी क्षेत्रले हरेक वर्षजसो सरकारलाई कन्भिन्स गर्न खोजिरहेको छ। ‘केही निजी क्षेत्र व्यवसायबाटै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, अभिलेखीकरणको सुविधा दिएर केही वर्षपछि थपघट हुँदा शंका लागेमा सम्पत्ति विस्तृतमा खोज्ने र अनुसन्धान गर्ने आधार सरकारलाई पनि बन्छ।’
गैरकानुनी स्रोतबाट प्राप्त, कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति लुकाउने, छल्ने, बदल्ने वा कसुरबाट कमाएको सम्पत्ति प्रयोग गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ लाग्ने व्यवस्था छ। आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्न नहुने, विदेशमा गरेको कार्य पनि कसुर हुने, बेनामे वा काल्पनिक नाममा कारोबार गर्न नहुने ऐनमा व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
